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केन्द्रीय मंत्री निहालचंद, पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग सहित 17 को हाईकोर्ट का नोटिस

अटल हिन्द ब्यूरो | February 06, 2019 08:17 PM
अटल हिन्द ब्यूरो

केन्द्रीय मंत्री निहालचंद, पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग सहित 17 को हाईकोर्ट का नोटिस*

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री निहालचंद, राज्य के पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष पुष्पेन्द्र भारद्वाज सहित 17 जनों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ये आदेश दुष्कर्म पीड़िता की ओर से दायर अपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएस अहलुवालिया की एकलपीठ ने दिए हैं। पीड़िता ने याचिका दायर मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई एफआर को चुनौती दी है।
राजधानी जयपुर के वैशाली नगर थाने में नवंबर 2011 में दायर दुष्कर्म के मामले में अब राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री सहित 17 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब—तलब किया है। गौरतलब है कि हरियाणा के सिरसा जिला निवासी विवाहिता पीड़िता की ओर से हाईकोर्ट ये याचिका पुलिस की एफआर के खिलाफ दायर की गई है। याचिका में पीड़िता ने निहालचंद मेघवाल सहित 17 लोगों को पक्षकार बनाया है।
पक्षकारों में अपने पति ओमप्रकाश, मंत्री मेघवाल, पूर्व मंत्री गर्ग के साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष पुष्पेन्द्र भारद्वाज, प्रकाश पुंज गर्ग, ओमप्रकाश, राधेराम गोदारा, सतीश सिंगोदिया, विवेकानंद, विकास अग्रवाल, अनिल राव (सहायक पुलिस आयुक्त), आरिफ, हरीश, कुलदीप हुंदल, भगवान, मनीष, पिन्टू एवं कुलदीप शामिल है। पीड़िता ने याचिका में जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट 11 के 10 फरवरी 2014 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कोर्ट ने वैशाली नगर थाना पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर पीड़िता की प्रोटेस्ट पिटिशन खारिज कर दी थी।
क्या है आरोप :
पीड़िता का आरोप है कि उसकी शादी 20 दिसंबर 2010 को हनुमानगढ़ जिला निवासी ओमप्रकाश से हुई थी। वह फरवरी 2011 में उसे जयपुर लाया और वैशाली नगर में रखा। वह उसे खाने पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर दूसरे आरोपियों को सौंप देता और वे उसके साथ दुष्कर्म करते। उसे मानसरोवर के होटल मुस्कान पैलेस के साथ ही आधा दर्जन अन्य स्थानों पर रखा गया, आरोपियों ने उसके साथ कई जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। उसने इस्तगासा से नवंबर 2011 में वैशाली नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने एफआर लगा दी और कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया।

 
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