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अवशेषों में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : सुजान सिंह

अवशेषों में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : सुजान सिंह

कैथल, 9 सितम्बर (अटल हिन्द ब्यूरो ) उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन करके किसान

अपनी आय में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। सरकार द्वारा व्यक्तिगत तौर पर 50 प्रतिशत तथा सीएससी को 80

प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नई मशीनों से फसल अवशेष प्रबंधन करना काफी

सुविधाजनक हो गया है। जिला को रैड, ओरेंज व ग्रीन जोन में बांटा गया है और इसी आधार पर प्रशासन द्वारा

गठित कमेटियां निगरानी करेंगी, ताकि फसल अवशेषों में लगाई जाने वाली आग को रोका जा सके। अबकी

बार प्रशासन द्वारा पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्त सुजान सिंह बुधवार को कोयल कॉम्पलैक्स के हॉल में जिला स्तरीय सेमिनार में अधिकारियों व

किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला में वर्तमान में 414 सीएससी (कस्टम हायरिंग सैंटर) हैं

तथा 82 नई सीएससी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत उन्हें अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए

जाएंगे। इनमें से 135 सीएससी पंचायतें तथा वहीं एनआरएलएम में 15 सीएससी महिला ग्रुप चल रही है। धान

कटाई का समय आने वाला है, इसलिए जिला के सभी फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्र दुरूस्त होने

चाहिए। कृषि विभाग के अधिकारी इनका समय से पहले निरीक्षण करें, ताकि कोई भी परेशानी सामने न आए।

सभी संबंधित अधिकारी किसानों से मिले और बातचीत करें तथा उनकी समस्याओं के बारे जानकारी हासिल

करें। यदि किसान अवशेषों में आग लगाएंगे तो उससे होने वाले धुएं से पर्यावरण प्रदूषित होगा, वहीं अस्थमा

 

वाले लोगों को काफी परेशानी होगी।

उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में आगे बढऩा होगा और सोच का

दायरा बढ़ाते हुए फसल अवशेष प्रबंधन पर कार्य करना होगा। बीडीपीओ, एडीए, ग्राम सचिव, पटवारी,

नंबरदार व सरपंच की समिति के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र का एसएचओ भी पूरी निगरानी रखेगा। यदि कोई भी

अधिकारी व कर्मचारी सही तरह से कार्य नही करेगा तो उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई

जाएगी। पंचायतों द्वारा पराली की गांठे रखने के लिए जगहों को सुनिश्चित किया गया है। फसल अवशेष प्रबंधन

से संबंधित नीतियों को हर किसान तक एक जन आंदोलन के रूप में पहुंचाना है, परंतू कोविड-19 के कारण

प्रचार का रूप बदल गया है। प्रचार-प्रसार इलैक्ट्रोनिक व पिं्रट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा

रहा है। इन परिस्थितियों में ही हमें कार्य करते हुए फसल अवशेष प्रबंधन पर कार्य करना होगा। किसानों की

समस्याओं की फीडबैक अधिकारियों के माध्यम से लेकर मुख्यालय तक पहुंचाया जा रहा है।


कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद ने पॉवर प्वाईंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सेमिनार

में फसल अवशेष प्रबंधन बारे पूरी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अनुदान

पर कस्टम हायरिंग सैंटर बनाने व व्यक्तिगत कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। जिला में वट्सएप

ग्रुप बनाया जाएगा, जिससे समय-समय पर मोनिटरिंग होती रहेगी। अबकी बार आग लगाने वाले किसानों के

खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। हरसैक के माध्यम से आग लगाने की फोटो प्रशासन को मिलेगी और कमेटी

वहां मौके पर जाकर वैरीफाई भी करेेगी, जिसकी मैपिंग होगी। उन्होंने किसानों को आह्वïान किया कि वे

जागरूक होकर फसल अवशेष प्रबंधन की ओर कदम बढ़ाएं और आय में भी बढ़ोत्तरी करें। इसके अलावा

सेमिनार में कृषि विज्ञान केंद्र के कोर्डिनेटर डॉ. रमेश वर्मा, प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह रसीना, सुनील

जिंदल, दीप सिंह पुन्नी, वीरेंद्र यादव ने भी अपने विचार रखें। सेमिनार के उपरांत उपायुक्त सुजान सिंह ने गांव-

गांव किसानों को जागरूक करने वाली वैन को झंडी दिखाई तथा कृषि यंत्र को भी देखा।

इस मौके पर उपमंडलाधीश गुहला शशि वसुंधरा, डीएसपी दलीप सिंह व किशोरी लाल, सीएमजीजीए पांखुरी

गुप्ता, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जसविंद्र सिंह, बीडीपीओ रोजी, फूल सिंह, सुरेंद्र शर्मा, सतीश नारा,

दिनेश शर्मा, बलकार सिंह, पुरूषोत्तम लाल आदि मौजूद रहे।

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