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कैथल के 2790 परिवारों को स्वामित्व योजना से मिला मालिकाना हक, सभी गांवों को किया जाएगा लाल डोरा मुक्त : कमलेश ढांडा

कैथल के 2790 परिवारों को स्वामित्व योजना से मिला मालिकाना हक, सभी गांवों को किया जाएगा लाल डोरा मुक्त : कमलेश ढांडा
राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने स्वामित्व योजना के तहत गांव सिरटा में दिए लाभार्थियों को दस्तावेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रैंस के जरिए
लाभार्थियों से संवाद
कैथल, 11 अक्तूबर  (अटल हिन्द /राजकुमार अग्रवाल  )
हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि स्वामित्व योजना से गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला है, जिससे अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थी पा सकते हैं। इतना ही नही स्वामित्व से लोगों को स्वाभिमान भी मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव और शहर दोनों को विकास के मार्ग पर लेकर चल रहे हैं, उसी दिशा में कार्य करते हुए लाल डोरा मुक्त बनाने वाली स्वामित्व योजना शुरू की गई है। आने वाले समय में पूरे हरियाणा प्रदेश के गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया जाएगा।

Many families of Kaithal got ownership from the ownership scheme, all villages will be made Red Dora free: Minister of State Kamlesh Dhanda

Minister of State Kamlesh Dhanda documents to beneficiaries in village Sirta under the ownership plan, Prime Minister Narendra Modi through video conference
Communicate with beneficiaries

राज्य मंत्री कमलेश ढांडा स्वामित्व योजना के तहत गांव सिरटा में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को उनकी मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपने उपरांत बोल रही थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ वीडियो कांफ्रैंस के माध्यम से किया और लाभार्थियों से संवाद भी किया। राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। किसानों के हितों में तीन ऐतिहासिक बिल पास किए हैं, जो उनकी आमदनी को दोगुनी करने का काम करेंगे। स्वामित्व योजना से गांवों में रहने वाले ग्रामवासियों को उनकी संपत्ति के अधिकार को पुख्ता हुए हैं। इस योजना के तहत आवासीय सम्पत्ति के मालिकों को सरकार से आवासीय कार्ड मिले हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इस योजना को शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसकी शुरूआता करनाल जिले के गांव सिरसी को पहला लाल डोरा मुक्त बनाकर की थी। पूरे देश में हरियाणा की इस योजना को सराहा गया। स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा के दायरे में आने वाले वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री हो सकेगी तथा उनकी खरीद फरोख्त शुरू होने के साथ ही बैंक लोन भी दे सकेंगे।
सबसे बड़ा लाभ गांवों के आपसी झगड़े खत्म होने का होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन व राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता आएगी तथा संपत्ति संबंधित विवादों के समाधान में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि गांव वासियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक सरकारी कागजों में दर्ज हो सकेगा। गांव में एक-दूसरे की जमीन को कब्जाने जैसे मामले खत्म होंगे और गांव में जमीनी विवाद कम होंगे। प्रथम चरण में इस योजना के शुरूआत में हरियाणा के 22 जिलों के 242 गांव को लाल डोरा मुक्त किया  जा रहा है। प्रत्येक जिले से 11 गांव लाल डोरा मुक्त होंगे और गांव वासियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक सरकारी कागजों में दर्ज होंगे और आगे हर तहसील में 11-11 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा।
राज्यमंत्री ने जिला के सिरटा गांव में 485 डीड रजिस्टर्ड वितरित की जा रही हैं, जबकि कैथल जिला में कुल 2790 डीड रजिस्टर्ड को गांव वासियों को सौंपा गया है। जिनमें से कैथल तहसील के तहत आने वाले विभिन्न गांवों में कुल 1710 डीड रजिस्टर्ड और सीवन तहसील के विभिन्न गांवों में 1080 डीड रजिस्टर्ड वितरित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्वामित्व योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी प्रकट किया। इस अवसर पर एसडीएम डॉ. संजय कुमार, बीडीपीओ रोजी, तुषार ढांडा, सरपंच पार्वती शर्मा, कुलदीप, रामपाल सिरटा, सुरेश राज राणा, राजेंद्र शर्मा, डॉ. महेंद्र, सतीश शर्मा, सतबीर, बलदेव, जसमेर, जंगीर सिंह, बीरबल, बलराज, वसीम अहमद आदि मौजूद रहे।
बॉक्स : उपायुक्त सुजान सिंह वीडियो कांफ्रैंस के माध्यम से जुड़े स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में
जिला के 11 गांव सिरटा, बुढ़ाखेड़ा, गढ़ी पाडला, संगतपुरा, बाबा लदाना, लैंडर पीरजादा, लैंडरकीमा, अटेला, मांझला, फर्शमाजरा, आंधली में स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे गए। इन सभी गांवों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ-साथ लघु सचिवालय स्थित कांफ्रैंस हॉल मेंं वीडियो कांफ्रैंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों से संवाद लाईव दिखाया गया, जिसमें उपायुक्त सुजान सिंह, डीडीपीओ जसविंद्र सिंह, एलडीएम आरके कटारिया, डीआईओ दीपक खुराना आदि मौजूद रहे।

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