कैथल में भवन निर्माण मजदूरों के हकों पर अधिकारी डाल रहे हैं डाका !
डीसी स्तर के अधिकारियों को भी सच्चाई से करवाया गया रूबरू लेकिन नहीं हो रही कोई कार्रवाई
कैथल, 1 फरवरी (कृष्ण प्रजापति): भवन निर्माण मजदूर व भवन निर्माण के प्रतिनिधियों व काफी संख्या में मजदूरों ने अपनी शिकायतें बताते हुए कहा कि भवन निर्माण मजदूरों की जो सरकार द्वारा कापियां खुली हुई हैं तथा उन लोगों ने जो शादी के फार्म व स्कीमों के फार्म भर रखे हैं, उनका कोई फायदा अभी तक मजदूरों को नहीं मिल रहा है।कैथल जिले में सरकार द्वारा घोषित कन्यादान स्कीम के तहत न तो शादी के कन्यादान के रूपये मिल रहे हैं तथा न ही मजदूरों की स्कीम के। लोगों को कापियां खुलवा कर पंजीकृत हुए 3 वर्ष हो चुके हैं लेकिन रोहतक श्रम विभाग के अधिकारी ए.डी. व ए.डब्ल्यू.ओ. अब यह कह रहे हैं कि इनको पंचायत सचिव, पटवारी, बीडीओ, बीडीपीओ, तहसीलदार आदि के द्वारा इन्हें वैरिफाई करवाओ। विभाग द्वारा जिन अफसरों से वैरिफाई करवाने के लिए कहा जा रहा है वो कोई भी अधिकारी इनको वैरिफाई नहीं कर रहा है, यह तुगलकी फरमान है। अधिकारियों द्वारा मजदूरों के हकों को दबाया जा रहा है तथा श्रमिकों का उत्पीड़न जारी है। मनमर्जी के नियम-कायदे बनाकर अधिकारी भवन निर्माण मजदूरों के हकों पर डाका डाल रहे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा जिला उपायुक्त कैथल से न्याय की गुहार लगाकर हस्तक्षेप की मांग की जायेगी तथा इस तुगलकी फरमान को वापिस लेने की मांग की जाएगी। इसके अलावा श्रमिकों द्वारा जमा करवाए गए क्लेम फार्मों की राशि 20 दिनों के अन्दर-अन्दर दिलवायी जाए। अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो श्रमिक वर्ग सड़कों पर उतर कर अपना हक मांगने से गुरेज नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसे अफसरों को तुरन्त यहां से बदलने की मांग भी की गई।