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तीन अध्यादेश है किसानों के हित में, व्यापारियों व आढ़तियों का नहीं होगा कोई भी अहित : नायब सिंह

तीन अध्यादेश है किसानों के हित में, व्यापारियों व आढ़तियों का नहीं होगा कोई भी अहित : सांसद  सैनी

कैथल, 12 सितंबर (अटल हिन्द /संदीप बागड़ी    )

सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये तीन अध्यादेश जारी किए हैं। उससे

किसी भी किसान को कोई नुकसान नहीं है। क्योकि किसान को अध्यादेशों के माध्यम से ये स्वतंत्रता दी गई है

कि वो अपने अनाज को देश की किसी भी मंडी में बेच सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी व्यापारी,

किसी भी आढ़ती का अहित नहीं है। क्योंकि किसान अपने अनाज को मंडी में ले जाएगा और वो आढ़ती के

माध्यम से बिकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि किसान की आय को 2022 तक

दुगना करने का है। जिसके चलते 2014 से लेकर 2020 तक इन 6 वषों में किसान को मजबूत करने का काम

किया है। चाहे वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से चाहे वो फसल का एमएसपी बड़ा करके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों 6-6 हजार

रुपये देकर किसान को मजबूत करने का काम किया है। किसान की फसल चाहे वो बाजरा या दाल थी सरकार

द्वारा पहली बार एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। किसानों के बीच में जाकर उन्हें समझाऐंगे कि इन

अध्यादेशों के माध्यम से किसी भी किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर फिर भी किसानों की समस्या है

तो उसको सुन कर उसका निवारण कर दिया जाएगा।

किसान अपनी उपज को वन नेशन-वन मार्केट की तर्ज पर कहीं भी बेच कर ले सकता है लाभ

सांसद ने कहा कि  किसानों के लिए नए अध्यादेश लागू किए है, इन अध्यादेशों के लागू होने से किसानों को

काफी लाभ होगा। अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर

बेचने की आजादी होगी। इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार संभव हो सकेगा। किसानों को

अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे एक देश एक बाजार की संकल्पना को बढ़ावा

मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुणी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर सभी योजनाएं बना रहे हैं।

केन्द्र सरकार के इन अध्यादेशों से किसानों की आय में इजाफा होगा और वह अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी

बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य

तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। इस

फैसले से उत्पादन, भंडारण, ढुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव

होगा। सिर्फ अकाल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जैसी हालात में ही इन कृषि

उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता

और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना

समानता के आधार पर सामानों की खरीद बिक्री की आजादी देगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के लिए एक

देश एक बाजार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केन्द्र सरकार के तीन अध्यादेशों के जरिए लाए गए इन

कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। देश में किसानों को उनकी उपज का

बेहतर मूल्य मिले और वो देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सके, इसके लिए केन्द्र सरकार ने अध्यादेशों

पर मुहर लगा दी है।

उन्होंने कहा कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 किसानों को उनकी

उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। अब यह सचमुच वन नेशन वन मार्केट

होगा। किसान अपना प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकते हैं इससे उनकी

आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दौगुना की जाए।

इस लक्ष्य को लेकर सरकार नीतियों को लागू कर रही है। इन नीतियों को हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर

लाल के आदेशानुसार अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इन नीतियों से किसानों को सीधा फायदा होगा और

किसान अपनी इच्छा से किसी भी राज्य के अच्छे बाजारों में जहां उनकी फसल के उंचे दाम मिलते हो, वहां पर

अपनी फसलों को बेचने में सक्षम हों

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