हरियाणा के तथाकथित हिन्दू संगठन : नमाज़ विरोधी संगठन ने गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण की रिहाई की मांग की
भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बना तथाकथित धर्म संसद पर सारी बीजेपी को सांप सूंघ गया क्या ,कुछ तो बोलो हिंसा पसंद या भारत ,नफरत स्पीच देने वालों पर कार्रवाई की मांग- भारत के नागरिक
पूर्व सेना प्रमुखों, नौकरशाहों की राष्ट्रपति, पीएम से हेट स्पीच देने वालों पर कार्रवाई की मांग
नई दिल्ली देश के पूर्व सेना प्रमुखों, नौकरशाहों और कई बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर मुस्लिमों के नरसंहार के आह्वान की निंदा करने और इस तरह की धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति को लिखे गए इस खुले पत्र पर 200 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए.
पत्र में कहा गया, ‘हम हिंसा के लिए इस तरह उकसाने की अनुमति नहीं दे सकते, जो न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है बल्कि इससे हमारे राष्ट्र का सामाजिक ताना-बाना भी बाधित हो सकता है. एक वक्ता ने पुलिस और सेना को हथियार उठाने और एथनिक क्लींजिंग में शामिल होने का आह्वान किया. यह सेना को हमारे ही नागरिकों के नरंसहार में शामिल करने जैसा है और निंदनीय एवं अस्वीकार्य है.पत्र में आगे कहा गया, ‘हम सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट से हमारे देश की अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हैं. संविधान ने सभी धर्मों का निर्बाध पालन करने का अधिकार दिया है.’
पत्र में कहा, ‘हम धर्म के नाम पर इस तरह के ध्रुवीकरण की निंदा करते हैं. हम आपसे (महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री) इस तरह के प्रयासों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने और इस तरह हिंसा भड़काने की तत्काल निंदा करने का आग्रह करते हैं.’
उत्तराखंड- पूर्व सरकारी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से कहा- धर्म संसद के आयोजकों पर कार्रवाई करेंउत्तराखंड के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के समूह ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर हरिद्वार में हाल में हुई धर्म संसद को लेकर सरकार के रुख की आलोचना की.
बता दें कि हरिद्वार में हुई दो दिवसीय धर्म संसद में सार्वजनिक तौर पर मुस्लिमों के नरसंहार का आह्वान किया गया था.
पूर्व अधिकारियों ने धर्म संसद के आयोजकों और इन कार्यक्रमों के वक्ताओं की तुरंत गिरफ्तारी करने और भीड़ हिंसा से बचाव में जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का आह्वान किया.
इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य में 17 और 19 दिसंबर के बीच किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू धार्मिक नेताओं, दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और हिंदुत्व संगठनों ने हिस्सा लिया था.
इस कार्यक्रम में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हुए थे, जिन्हें पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम के आयोजन में मदद करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. इस कार्यक्रम में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करते हुए नारेबाजी की गई थी.
भाजपा महिला मोर्चा की नेता उदिता त्यागी भी मौजूद थी.इस पत्र में कहा गया, ‘धर्म संसद के सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध वीडियो में संसद के वक्ताओं ने खुले तौर पर भारत के 20 लाख मुस्लिम नागरिकों के नरसंहार का आह्वान किया था और इस समुदाय के गांवों को सफाए की धमकी दी थी.’
पत्र में कहा गया, ‘तथ्य यह है कि यह कार्यक्रम आपकी सरकार की कानून एवं व्यवस्था की असफलता है. अब अंतरराष्ट्रीय नाराजगी के बाद भी तीन लोगों के खिलाफ सिर्फ एक धारा में एफआईआर दर्ज की गई है. इससे स्पष्ट है कि आपकी सरकार इन लोगों को बचा रही है.’
बता दें कि 22 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी (अब जितेंद्र त्यागी) और अन्य के खिलाफ धर्म संसद में हेट स्पीच के लिए आईपीसी की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच धर्म के आधार पर वैमनस्य को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई. इसके दो दिन बाद वीडियो में शामिल दो अन्य लोगों को भी एफआईआर में नामजद किया गया.
पत्र में कहा गया, ‘यह नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ भाषण थे. 2017 में जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है, सिलसिलेवार हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जहां भीड़ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, उनकी दुकानों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बना रही हैं. एक मामले में विपक्षी पार्टी के कार्यालय को निशाना बनाया गया.’
आगे कहा गया, ‘उत्तराखंड में इस स्तर की हिंसा पहले कभी नहीं देखी गई, फिर भी आपकी सरकार ने हिंसा में शामिल संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती प्रतीत नहीं होती. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दो महीने बाद भी रुड़की हमले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई.’पत्र में कहा गया, ‘हमनें ध्यान दिया है कि चार अक्टूबर को आपकी सरकार ने राज्य में हिंसा की घटनाओं के नाम पर मजिस्ट्रेटों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी शक्तियों के विस्तार को न्यायोचित ठहराया लेकिन धर्म संसद की तरह भीड़ को उकसाने वालों के खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई. इसके बजाय ये तुगलकी फरमान आपकी सरकार के खिलाफ असहमति जताने वालों के मन में डर पैदा करने के उद्देश्य से किए गए.’
हेट स्पीच के मामलों में कार्रवाई की कमी की निंदा करते हुए पत्र में कहा गया, ‘यह दरअसल एक स्पष्ट संदेश भेजने जैसे प्रतीत होता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक या कोई भी जो आपकी पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, वह राज्य में अपनी संपत्ति, अपनी स्वतंत्रता या अपनी जिंदगी की रक्षा की उम्मीद नहीं कर सका.’
पूर्व अधिकारियों ने कहा, ‘यह हमारे लोकतंत्र की नींव पर हमला है. इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देना और उन्हें सहन करना भी राष्ट्र के तौर पर हमारी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है.’
बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में 17-19 दिसंबर के बीच हिंदुत्ववादी नेताओं और कट्टरपंथियों द्वारा एक ‘धर्म संसद’ का आयोजन किया गया था, जिसमें कथित तौर पर मुसलमान एवं अल्पसंख्यकों को ख़िलाफ़ खुलकर नफ़रत भरे भाषण दिए गए, यहां तक कि उनके नरसंहार का आह्वान भी किया गया.इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इसी तरह की धर्म संसद का आयोजन किया गया था.
हरियाणा के तथाकथित हिन्दू संगठन : नमाज़ विरोधी संगठन ने गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण की रिहाई की मांग की
गुड़गांवः महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कालीचरण महाराज की रिहाई की मांग के लिए हरियाणा के गुड़गांव में शुक्रवार को विरोध मार्च निकाला गया.
इस विरोध मार्च में अधिकतर वही कट्टरपंथी हिंदुत्व नेता शामिल थे, जो सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने का विरोध कर रहे हैं.
बता दें कि कालीचरण को बीते 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो दिवसीय ‘धर्म संसद’ कार्यक्रम में महात्मा गांधी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस विरोध मार्च की अगुवाई कुलभूषण भारद्वाज ने की, जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के कानूनी सलाहकार भी हैं.दरअसल यह उन 22 स्थानीय समूहों का संगठन है, जो गुड़गांव में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने के लिए हर शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहा है.
शुक्रवार के इस मार्च में आरएसएस और भाजपा के पूर्व नेता नरेंद्र सिंह पहाड़ी भी शामिल हैं, जिन्होंने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए पिछले हफ्ते पटौदी में एक स्कूल में क्रिसमस की पूर्वसंध्या पर आयोजित कार्यक्रम को बाधित करने वाले समूह की अगुवाई की थी.
संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति-हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष महावीर भारद्वाज ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. भारद्वाज ने कुछ दिन पहले ही हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भी हिस्सा लिया था.
मार्च के दौरान ‘नाथूराम गोडसे अमर रहें’ और ‘गोडसे ने देश बचाया’ के नारे लगाए गए और हिंसा का आह्वान किया गया.
इस दौरान भारी पुलिसबलों की मौजूदगी के बीच उपायुक्त (डीसी) कार्यालय कूच करने से पहले सिविल लाइंस पर उपायुक्त के आवास के पास इकट्ठा प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की.
इस समूह में मानसेर से गो-रक्षक दल, बजरंग दल और हिंदू सेना के सदस्य शामिल थे
हरिद्वार धर्म संसद मामले में कट्टरवादी हिंदू नेता नरसिंहानंद और एक अन्य के नाम भी केस दर्ज
देहरादून: उत्तराखंड के धार्मिक शहर हरिद्वार में हाल में हुई धर्म संसद के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में शनिवार (एक जनवरी) को कट्टरवादी हिंदू धार्मिक नेता यति नरसिंहानंद और रूड़की के सागर सिंधुराज महाराज के नाम भी जोड़े गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकी में धारा 153 ए (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, आवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना) के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (पूजा स्थल या किसी पवित्र वस्तु को नुकसान पहुंचाना) भी जोड़ी गई है. इस धर्म संसद में कथित तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ भाषण दिए गए थे.
हरिद्वार के सर्किल अधिकारी शेखर सुयाल ने बताया कि गाजियाबाद के डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद और सागर सिंधुराज महाराज के नाम भी प्राथमिकी में जोड़े गए हैं. नरसिंहानंद इस कार्यक्रम के आयोजक थे.
