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मनोहर-2 सरकार के 600 दिन,हरियाणा में कई राहत पैकेजों का एलान

मनोहर-2 सरकार के 600 दिन,हरियाणा में कई राहत पैकेजों का एलान
पीपीपी कार्ड होल्डर परिवार को मिलेंगे 5 हजार,सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत
चंडीगढ़(अटल हिन्द/राजकुमार अग्रवाल ) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के गुरुवार को 600 दिन पूरे हो गए। इस दौरान चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला,गृह मंत्री अनिल विज, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर,कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत पूरी कैबिनेट के साथ पत्रकारों से बात की और भविष्य का रोडमैप पेश किया। हरियाणा के 12 लाख से ज्यादा परिवार पहचान पत्र के मुखियाओं को राज्य सरकार पांच हजार रुपये की राहत राशि देगी। अप्रैल, मई और जून का औसत बिजली बिल यदि 50 फीसद से कम है तो ऐसे लोगों के लिए फिक्स चार्ज 10 हजार रुपये महीने से कम होने की स्थिति में सारा रिफंड किया जाएगा। 10 हजार से 40 हजार रुपये तक यदि फिक्स चार्ज है तो उसे 10 हजार रुपये एकमुश्त लाभ मिलेगा। 40 हजार रुपये से अधिक फिक्स चार्ज है तो 25 फीसद रिबेट दिया जाएगा। 30 जून तक बिजली उपभोक्ताओं पर कोई अधिभार नहीं लगेगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले क्वार्टर का 150 करोड़ रुपये का पूरा संपत्ति कर माफ कर दिया गया है। सवारियां ढोने वाले मोटर व्हीकल को भी पहले क्वार्टर का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 72 करोड़ रुपये का टैक्स माफ कर दिया गया है। 30 जून के बाद लोग अपने वाहनों का फिटनेस करा सकेंगे। हर गरीब परिवार को दीपावली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा।
कोविड एक्सग्रेशिया योजना आज से शुरू
मनोहर लाल ने कहा कि कोविड एक्सग्रेशिया योजना आज से शुरू होगी। अपनों को गंवाने वाले बीपीएल परिवारों को सरकार दो लाख रुपये देगी। वहीं कोरोना से अपने माता-पिता को गंवाने वाले बच्चों को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। 12 लाख असंगठित श्रमिक परिवारों को 5 हजार रुपये दिए जाएंगे। कोरोना योद्धाओं को 5000 रुपये और तीन लाख छोटे दुकानदारों को भी 5000 रुपये मिलेंगे। सीएम ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अगर 10 हजार रुपये तक फिक्स चार्ज है तो वह पूरा माफ होगा। 40 हजार तक है तो 10 हजार माफ होगा और फिक्स चार्ज 40 हजार से अधिक है तो 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।
संपत्ति कर के 150 करोड़ रुपये माफ
मुख्यमंत्री ने संपत्ति कर के 150 करोड़ रुपये माफ करने की भी घोषणा की। वहीं नॉन गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहली तिमाही का टैक्स माफ कर दिया गया है। वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र लेने की मोहलत 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान सीएम ने एलान किया कि दिवाली तक केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में मुफ्त राशन दिया जाएगा।
किसानों के भले के लिए बहुत कुछ किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा तेजी से बढ़ने वाले प्रदेशों में नंबर वन है। हमारी रैंकिंग दस अंक बढ़ी है। अब केरल से आगे निकलने का लक्ष्य है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा सरकार के कृषि सिस्टम को समझें, उनके भले के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। अगर वे सिस्टम समझ गए तो कानूनों को भूल जाएंगे, कानूनों में भी किसानों की भलाई और आय बढ़ाने की ही बात है। मनोहर लाल ने कहा कि कोविड एक्सग्रेशिया योजना आज से शुरू होगी। अपनों को गंवाने वाले बीपीएल परिवारों को सरकार दो लाख रुपये देगी। वहीं कोरोना से अपने माता-पिता को गंवाने वाले बच्चों को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। 12 लाख असंगठित श्रमिक परिवारों को 5 हजार रुपये दिए जाएंगे। कोरोना योद्धाओं को 5000 रुपये और तीन लाख छोटे दुकानदारों को भी 5000 रुपये मिलेंगे। सीएम ने कहा कि कोविड की अगली लहर न आने पर छह महीने बाद पानीपत, हिसार के कोविड अस्पताल खत्म किए जाएंगे। अभी इनमें कोई मरीज नहीं है। अगर दुर्भाग्य से कोरोना की तीसरी लहर आई तो इनका इस्तेमाल होगा।
सीएम ने कहा कि क्रिड के माध्यम से हम अध्ययन करा रहे हैं कि किसका अपना घर है और किसका नहीं। सभी को घर मुहैया कराने का काम किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की मदद लेंगे और बैंकों से सस्ता ऋण दिलाएंगे। बड़े शहरों के लिए भविष्य की अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। हम जीएमडीए, एफएमडीए व पीएमडीए की तर्ज पर विकास करेंगे। सरकार ट्रीटेड वाटर के पुनरुपयोग की नीति बना रही है।
मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा पड़ोसी राज्य ने उलझाया हुआ है। पता नहीं ये कब सुलझेगा। जो पानी प्रदेश में है, हम उसका ही सही प्रबंधन करेंगे। इस दौरान मेडिकल कॉलेज को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर पलटवार किया। मनोहर लाल ने कहा कि हमने फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज शुरू किया और सिरसा, यमुनानगर, कैथल में जल्द कार्य शुरू होगा। नारनौल, जींद, भिवानी में निर्माण शुरू है। इस बार एमबीबीएस की 1850 सीटों पर दाखिला हुआ है।
शहरों में फोर्थ फ्लोर रजिस्ट्रेशन को मंजूरी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सितंबर तक जो लोग ई-ट्रैक्टर खरीदेंगे उनमें से पहले 600 लोगों को 25 फीसद छूट सरकार की ओर से दी जाएगी। सीएम ने कहा कि बड़े शहरों में फोर्थ फ्लोर के रजिस्ट्रेशन को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा। अनाधिकृत 1200 कालोनियों ने वैधता के लिए अप्लाई किया है। ऐसी कालोनियों को वैध किया जाएगा। उनसे डेवलपमेंट चार्ज लिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है। 67 फीसद गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सरकार की योजना है कि बाकी बचे हुए वन थर्ड गांव में भी 24 घंटे बिजली देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मनोहर लाल ने कहा कि हमने ट्यूबवेल कनेक्शन छोड़ दिए हैं। 35 हार्स पावर तक हम प्राथमिकता देंगे। 15 हार्स पावर से ऊपर तक मोटर वाले ट्यूबवेल को हम माइक्रो इरीगेशन अपनाने के लिए कहेंगे। हमने पानी के संकट को नहीं समझा तो अगली पीढ़ियां इसका परिणाम भुगतेंगी। 100 फीट से नीचे यदि पानी चला गया तो अनिवार्य रूप से माइक्रो इरीगेशन सिस्टम को अपनाना होगा। माइक्रो इरीगेशन पर हम 85 फीसद सब्सिडी दे रहे हैं। मनोहर लाल ने कहा कि इस बार हमने बाजरे की खरीद की है। सात लाख मीट्रिक टन से ऊपर हमारी खरीद हुई। राजस्थान बाजरा खरीदता नहीं है। वहां सरकार बाजरा नहीं खरीदती। राजस्थान के किसान हरियाणा में आकर बाजरा बेचकर जातेहैं। कुछ लोग बाहर से सस्ता बाजरा लाकर बेच जाते हैं। इसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इस बार 700 से 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हमारी खपत डेढ़ से दो लाख मीट्रिक टन की खपत है। बाजरे की खेती कम करो।
मनोहर लाल ने कहा कि बाजरे में पानी कम लगता है, लेकिन खपत कम होने की वजह से लोग दालें लगाएं, कपास उगाएं। ऐसा करने पर चार हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। जो बाजरा भी बोएंगे, उनको भी भावांतर भरपाई योजना से खरीदेंगे, ताकि राजस्थान का आदमी यहां न आ सके और स्टोर करने वाले हरियाणा में आकर न बेच सकें। वास्तविक किसान को ही भावांतर भरपाई योजना का पैसा मिलेगा। खाते में जाएगा यह पैसा।
सीएम ने कहा कि हर खेत की फसल का डाटा हम तैयार कर रहे हैं। ड्रोन मैपिंग कराएंगे। हम ड्रोन कारपोरेशन आफ हरियाणा बना रहे हैं। जिस भी विभाग में ड्रोन से काम करने की जरूरत पड़ेगी। पहले चरण में 100 ड्रोन और दूसरे चरण में 100 ड्रोन और खरीदेंगे। अभी हमारे पास 40 ड्रोन हैं। ऐसा करने पर हम आसानी से पूरे राज्य में हर विभाग का जरूरत के हिसाब से एरियल सर्वे करा सकेंगे। सालों का हिसाब चाहने वालों को दिनों का हिसाब देंगे।

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