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सोनीपत-वकीलों के चैंबरों की जांच में पाई बिजली चोरी चैंबरों के नए ब्लॉक में पिछले चार सालों से चल रही थी बिजली चोरी

सोनीपत-वकीलों के चैंबरों की जांच में पाई बिजली चोरी
चैंबरों के नए ब्लॉक में पिछले चार सालों से चल रही थी बिजली चोरी, पूरे ब्लॉक में एक भी मीटर कनैक्शन नहीं
156 चैंबरों में अवैध कनैक्शन कर बिजली चोरी के मामले में 20 लाख का जुर्माना
लाइन मैन और कंपलेंट स्टाफ की शिकायत पर की गई कार्रवाई
रणबीर सिंह रोहिल्ला, सोनीपत।
पिछले कुछ समय से लाइन मैन तथा कंपलेंट स्टाफ से मिल रही शिकायत व सूचना के आधार पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने बीती रात्रि जिला अदालत स्थित अधिवक्ताओं (एडवोकेट्स) के चैंबरों में छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पाया गया कि नए चैम्बर ब्लॉक के करीब 539 चैंबरों के बनने के चार साल बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया। कई चैम्बर बंद मिले और कईयों में दरवाजों व दिवारों के अन्दर से बिजली के अवैध कनेक्शन किए गए थे। परिसर में एक हजार से अधिक वकीलों के चैम्बर्स है।
शनिवार को लोक संपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यूएचबीवीएन के एक्सईएन जेसी शर्मा ने जानकारी दी कि सूचना व शिकायत के आधार पर बीती देर सांयकाल बिजली निगम के अधिकारियों की एक टीम ने वकीलों के चैंबरों की जांच की। कार्रवाई की शुरुआत देर सांयकाल 6 बजे की गई जो कि देर रात्रि 12:15 बजे तक चली। निगम की टीम का नेतृत्व एसडीओ केशव कुमार ने किया, जिनके साथ एसडीओ सौरभ, एसडीओ हिम्मत सिंह और एसडीओ रोहित कुमार टीम में शामिल रहे। बिजली अधिकारियों ने चैंबरों की जांच की, जिसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई। जांच में लगभग 156 चैम्बरों में बिजली की चोरी पकड़ी गई जिनपर 20 लाख रूपये का जुर्माना किया गया।
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एक्सईएन शर्मा के अनुसार बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने अपने चैंबरों में बिजली आपूर्ति अवैध कनैक्शन के माध्यम से ले रखी थी जो कि गैर-कानूनी है। यह सीधे तौर पर बिजली की चोरी का मामला बनता है। अधिवक्ताओं ने दरवाजे के पीछे से अंडरग्राउंड वायरिंग करवाकर अवैध रूप से बिजली आपूर्ति ले रहे थे। इससे बड़े स्तर पर बिजली की चोरी हो रही थी। छापामार कार्रवाई के दौरान अधिवक्ताओं की बिजली की इस चोरी को पकड़ा गया है। इसके लिए कार्रवाई को अंजाम देने वाले अधिकारियों की टीम बधाई की पात्र है। एक्सईएन जेसी शर्मा ने कहा कि बिजली चोरी के मामले में संबंधित अधिवक्ताओं को नोटिस दिया जाएगा। यदि आरोपी अधिवक्ताओं ने जुर्माना राशि की अदायगी नहीं की तो आगामी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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