हरियाणा कैबिनेट में कई बड़े फैसले,-किसानों को बड़ी राहत,सीएलयू नियमों में बदलाव

हरियाणा में सोशल मीडिया को लेकर बनी पॉलिसी, जानें कैबिनेट से पास फैसले

 

चंड़ीगढ़,(अटल हिन्द/राजकुमार अग्रवाल ) ।

 

हरियाणा कैबिनेट में कई बड़े फैसले,

किसानों को बड़ी राहत,सीएलयू नियमों में बदलाव

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। राज्‍य सरकार ने सीएलयू में महत्‍वपूर्ण बदलाव करने का फैसला किया

है। अब पेट्रोल पंप की जमीन का ई ऑक्‍शन होगा। इसके साथ ही निजी जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए सीएलयू की अनुमति होगी।

किसानों को बड़ी राहत दी गई है। अब बैंकों से किसानों के लेनदेन पर लगने वाली स्टैंप फीस 2000 रुपये से 100 रुपये कर दी गई है।

भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार की सोमवार को यहां मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल की अध्‍यक्षता में बैठक हुई। मुख्‍यमंत्री ने बैठक के बाद

मीडिया से बातचीत में कहा कि कैबिनेट ने 42 एजेंडा पर चर्चा की। उन्‍होंने कहा बैंकों से किसानों से लेन-देन पर स्टैंप फीस बहुत कम

करने का फैसला हुआ है। अब 2000 की बजाय 100 रुपये फीस लगेगी। मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि हरियाणा में अब जमीन और

सीएलयू को लेकर बंदरबांट बंद हाेगी। मनोहरलाल ने कहा कि राज्‍य में अब पेट्रोल पंप की जमीन की ई- नीलामी होगी। इसके साथ ही

निज़ी जमीन पर सीएलयू पेट्रोल पंप के लिए मिल सकेगा। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सीएलयू को लेकर जमकर

भ्रष्‍टाचार और बंदरबांट हाेती थी। अब यह सब बंद हो गया है। मुख्‍यमंत्री ने क‍हा कि राज्‍य में ईसीडी के लिए 31 मार्च 2021 तक

सेटलमेंट स्कीम तय की गई है। कैबिनेट की बैठक में हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि झांडली पावर प्लांट में अधिग्रहण में आए 12 लोग वंचित थे। उनको नौकरी देने का फैसला किया गया

है। उन्‍होंने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू किया गया है। कालका -पिंजौर को पंचकूला नगर निगम से

बाहर करने का फैसला भी किया गया है। अब कालका नगर परिषद का चुनाव अलग होगा। मनोहरलाल ने कहा कि नगर निकायों में

जमीन अलॉटमेंट की पॉलिसी बनाई गई है। इसमें धार्मिक संस्थानों के लिए नियम तय किए गए हैं। टाउन एंड कंट्री प्लांनिग में साढ़े 16

मीटर की थी अब निकाय ने भी अपने रूल इसी हिसाब से बनाए हैं। सीएम ने कहा बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट का

गठन किया। उन्‍होंंने कहा कि एचसीएस के लिए अब दो परीक्षा होगी यानि एलजीबीटी के लिए एक टेस्ट होगा। उसे पास करना होगा और

इसके बाद फाइनल परीक्षा होगी। यानि यह परीक्षा आईएएस की तर्ज पर होगी। ये अलग-अलग विभागों से जो एचसीएस बनते है उनके

लिए नियम बनाया है।

कोरोना काल के दौरान हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में सोमवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल

खट्टर ने की। इस दौरान सभी मंत्री मौजूद रहें,फ्रैक्चर की वजह से गृह मंत्री अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इस दौरान कई अहम

फैसले लिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हरियाणा की इंडस्ट्री में 75 फीसदी हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने से जुड़ा फैसला है। इस

ैसले पर कैबिनेट ने सिद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब सरकार जल्द ही इस पर एक्ट बनाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो

कंपनी अपने कुल कर्मचारियों का 95 फीसदी हरियाणा वासियों को रखेगी, उसे विशेष तौर पर इन्सेंटिव भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा

कि 75 फीसदी वाले एक्ट में वो कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी सैलरी 50 हजार रुपये से कम है। यानि क्लास-3 और क्लास-4 के

कर्मचारी। हाई टेक्नीकिल कर्मचारी भी इसमें शामिल नहीं होंगे।


इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में बड़ा बदलाव करते हुए उसे यूपीएससी की परीक्षा की तरह लेने का

फैसला किया है। इससे पहले एचसीएस के लिए एक परीक्षा होती थी,अब दो परीक्षा होंगी। सीएम ने कहा कि एचसीएस के लिए

क्वालिफाइंग टेस्ट होगा इसके बाद जर्नल सर्विस की परीक्षा होगी।


हरियाणा विज्ञापन नीति 2007 में डिजिटल मीडिया से सम्बंधित प्रवधानों में संशोधन के लिए हरियाणा विज्ञापन नीति 2020 को भी

कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब वेबसाइट व यू-ट्यूब चैनल भी विज्ञापन सरकारी विज्ञापन ले सकेंगे। जो रजिस्टर्ड होंगे उनको मान्यता

मिलेगी। सरकार कर्मचारियों के लिए रिफ्रैशर कोर्स शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। इससे वे नौकरी के दौरान ट्रेनिंग लेंगे। प्रत्येक

कर्मचारी हर दो साल में एक बार ट्रेनिंग जरुर लेगा। इसके लिए रिटायर्ड आईएसएस सुरीना राजन को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

 

कैबिनेट की बैठक में किए गए ये फैसले-
-हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन।
– सभी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग पॉलिसी बनेगी।
– लोगों को मोबाइल पर मिलेगी सरकार के कार्यों की जानकारी।
– चालान फीस को कम करने पर कैबिनेट की मुहर लगी।
– दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू।
– शहरी निकायों में जमीन अलॉटमेंट की पॉलिसी बनाई गई
– सोशल मीडिया, यूट्यूब, व् वेब चैनल के लिए विज्ञापन की पालिसी बनी,ताकि सरकारी विज्ञापन मिल सके।
– वेब मी‍डिया के लिए मान्‍यता खोल दी गई है। जो रजिस्टर्ड होंगे उनको मान्यता मिलेगी।
– साइबर सिटी में लोगों को मिलेगी सुविधा। आईटी कंपनियों में काम करने वाले घर से काम कर सकेंगे।
– एचसीएन (HCS) के लिए अब दो परीक्षा होगी।

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