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Kalayat-लघु सचिवालय निर्माण योजना में सरेआम उड़ रही स्वच्छता मिशन और मजदूर नीति की धज्जियां

लघु सचिवालय निर्माण योजना में सरेआम उड़ रही स्वच्छता मिशन और मजदूर नीति की धज्जियां

जुगाड़बाजी की छत और भारी असुविधाओं के बीच जिंदगी जी रहे मजदूर

न अस्थायी मकान, न शौचालय और न मूलभूत सुविधाएं

अटल हिंद / तरसेम सिंह

कलायत में नेशनल हाइवे पिंजूपुरा बाइपास के पास बन रहे लघु सचिवालय निर्माण में सरेआम स्वच्छता मिशन और मजदूर नीति की धज्जियां उड़ रही है। लोक निर्माण विभाग की देखरेख में बन रहे लघु सचिवालय निर्माण के लिए काम करने आए प्रवासी मजदूरों के लिए जुगाड़बाजी छत के साथ-साथ न अस्थायी मकान, न शौचालय और न ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। शौचालय और बाथरूम न होने के कारण कड़ाके की ठंड व बरसात के मौसम में प्रवासी मजदूरों को खुले में शौच और स्नान करने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार द्वारा मजदूरों के हित में बनाई गई नीतियों को संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी द्वारा सरेआम हवा में उड़ाया जा रहा है। निर्माण योजना में कार्यरत मजदूरों की दयनीय स्थिति कथनी-करनी के अंतर को साफ दर्शा रही है। महिला एवं पुरुष मजदूरों के साथ-साथ उनके बच्चों के लिए अदद आशियाना तो दूर की बात शौचालय की भी सुविधा नहीं है।

शौचालय न होने के कारण महिला मजदूरों को हो रही ज्यादा परेशानी:

लघु सचिवालय निर्माण में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों ने बताया कि कड़ाके की ठंड व बरसात के मौसम में समस्याओं से दो-चार हो रहे हैं। बगैर चूना मिट्टी दीवारों को खड़ा कर जुगाड़बाजी से बनाई गई छत के नीचे मजदूर तबका बरसात और ठंड के बीच मजदूरों पर जो गुजर रही है उसकी पीड़ा उनसे ज्यादा भला कौन समझ सकता है। उन्होंने बताया कि शौचालय और बाथरूम का निर्माण करवाने बारे कई बार ठेकेदार को अवगत करवाया जा चुका है। न तो कोई अधिकारी सुन रहा है और न कोई कर्मचारी। मजबूरी यह है कि यदि ये असुविधाओं के मामले में जुबान खोले तो दो जून की रोटी का साधन इनसे छिन सकता है। इसलिए चुप रहकर ये तबका सब कुछ सह रहा है।

विभाग को मजदूरों के रहन-सहन और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश: धीमान

भारतीय जनता मजदूर सैल प्रदेश सचिव रवींद्र धीमान ने कहा कि सरकार द्वारा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए गए है। निर्माण एजेंसी या संबंधित विभाग द्वारा मजदूरों के रहन-सहन, खान-पान, चिकित्सा और शिक्षा के साथ-साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग जेई सुशील कुमार को मजदूरों के रहन-सहन और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए है।

मजदूरों को शौचालय और टीप-पलस्तर से तैयार कमरे करवाए जाएंगे उपलब्ध: एसडीओ

लोक निर्माण विभाग एसडीओ संदीप सचदेवा ने कहा कि निर्माण एजेंसी को मजदूरों के लिए शौचालय, बाथरूम के साथ-साथ अस्थायी रूप से टीप-पलस्तर से तैयार कमरे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए है।

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