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मोदी सरकार के  आम बजट ने निवेशकों के 3.46 लाख करोड़ रुपये डुबोय ,शेयर बाजार में 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट

मोदी सरकार के  आम बजट ने निवेशकों के 3.46 लाख करोड़ रुपये डुबोय ,शेयर बाजार में 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट
नई दिल्ली(अटल हिन्द ब्यूरो ) मोदी सरकार के आम बजट (General Budget 2020-21) से शेयर बाजार इस प्रकार से रुष्ट हुआ कि बीते 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया|एक दिन में ही निवेशकों के 3.46 लाख करोड़ रुपये डूब गए|
कैसे डूबे 3.46 लाख करोड़?10 साल की सबसे बड़ी गिरावट…..
दरअसल, बजट से एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को सेंसेक्‍स इंडेक्‍स बीएसई पर लिस्टेड कुल कंपनियों का मार्केट कैप 1,56,50,981.73 करोड़ रुपये था|वहीं बजट के दिन यानी 1 फरवरी को मार्केट कैप घटकर 1,53,04,724.97 करोड़ रुपये पर आ गया|इस लिहाज से सिर्फ एक कारोबारी दिन में निवेशकों को 3.46 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ|यह बीते 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट है|कारोबार के अंत में सेंसेक्‍स 987.96 अंक या 2.43 फीसदी के नुकसान से 39,735.53 अंक पर रहा|वहीँ, निफ्टी 300.25 अंक या 2.51 फीसदी टूटकर 11,661.85 अंक पर रहा|यहां बता दें कि शनिवार को शेयर बाजार बंद रहता है..सोमवार से शुक्रवार तक शेयर बाजार में कारोबार होता है|शनिवार , रविवार साप्‍ताहिक अवकाश है इन दो दिन कारोबार नहीं होता है, लेकिन इस बार आम बजट शनिवार क पेश हुआ जिसके चलते बाजार खुला था|

बजट से बाजार में क्यों आई गिरावट?
शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह बजट में डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स/लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को हटाना है|दरअसल, सरकार ने कंपनियों को राहत देने के लिए डीडीटी हटा दिया है|डीडीटी, वो टैक्‍स होता है जो कंपनी की ओर से शेयर धारकों को जारी किए जाने वाले डिविडेंट यानी लाभांश पर लगता है|अब कंपनियों पर ये टैक्‍स नहीं लगेगा लेकिन बजट में शेयरधारकों को डीडीटी पर कोई राहत नहीं दी गई है|यही वजह है कि शेयरधारकों में निराशा का माहौल है|डीडीटी के हटाए जाने से सरकार का राजस्व 25,000 करोड़ रुपये तक कम होने वाला है|सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब राजकोषीय घाटे में लगातार इजाफा हो रहा है|दरअसल, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 फीसदी कर दिया है|इससे पहले राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.3 प्रतिशत रखा गया था|जाहिर सी बात है कि सरकार अपने ही लक्ष्‍य को हासिल नहीं कर सकी है|बढ़ते राजकोषीय घाटे का असर वही होगा जो आपकी कमाई के मुकाबले खर्च बढ़ने पर होता है| खर्च बढ़ने की स्थिति में सरकार को कर्ज लेना पड़ता है|सरकार अगले वित्त वर्ष में बाजार से 5.36 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगी|वहीं चालू वित्त वर्ष 2019-20 के मार्च तक 4.99 लाख करोड़ रुपये कर्ज जुटाने का लक्ष्‍य रखा गया है|इससे पहले सरकार ने कर्ज जुटाने के लिए 4.48 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्‍य रखा था|ऐसे में साफ है कि सरकार को बाजार से अब पहले के मुकाबले अधिक कर्ज लेना पड़ेगा|बजट में अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है|यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित 65,000 करोड़ रुपये के अनुमानित लक्ष्य से करीब तीन गुना है| ऐसे में आशंका है कि सरकार अगले वित्त वर्ष में इस लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए LIC समेत कई कंपनियों में अपनी हिस्‍सेदारी बेच सकती है|यहां बता दें कि 5 जुलाई 2019 को पेश किए गए बजट में चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन अब इसे संशोधित कर 65,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है|इसके अलावा बाजार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में राहत की उम्मीद थी, जिस पर झटका लगा है| वहीं ऑटो, रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को भी बजट में कोई सरप्राइज नहीं मिला है|यही ऐसी वजह हैं जिनसे शेयर बाजार निचले स्तर पर पंहुचा है|

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