योगी से लेकर अख़लाक़ के हत्यारों तक आरोपियों को सरकारी राहत मिली
धीरेंद्र झा ने ‘कारवां’ और ‘अल जज़ीरा’ में आदित्यनाथ के साधु जीवन और राजनीतिक जीवन का एक दिलचस्प ब्योरा पेश किया है. उनका जन्म 5 जून 1972 को मसल गांव के एक ठाकुर परिवार में हुआ था. यह गांव अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है. उनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे और माँ एक गृहिणी थीं. उन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की. वे आरएसएस की छात्र शाखा, ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद’ में शामिल हो गए और छात्र संघ चुनाव में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान 1992 में गोरखपुर स्थित ‘गोरखनाथ मठ’ में उनकी मुलाक़ात महंत अवैद्यनाथ से हुई. अगले ही साल अवैद्यनाथ ने उन्हें साधु के रूप में दीक्षा दी, उनका नाम ‘आदित्यनाथ’ रखा और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया.
भगवाधारी अजय सिंह बिष्ट, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा के टिकट पर पांच बार सांसद चुने जा चुके हैं, 2017 से भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं. जब वे साधु बने और फिर गोरखपुर में स्थित एक हिंदू मंदिर, गोरखनाथ मठ के महंत या मुख्य पुजारी बने, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ नाम अपना लिया.भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर इस वजह से उनकी विशेष पहचान बनी कि उन्होंने एक अभियान चलाकर नफ़रती भाषण और नफ़रती अपराधों के सभी आरोपियों को बरी कर दिया- और इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने ख़ुद से ही की.1969 में दिग्विजय की मृत्यु के बाद अवैद्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के महंत का पद संभाला. वे बाबरी मस्जिद आंदोलन के एक प्रमुख चेहरा बन गए.इसके बाद अवैद्यनाथ भाजपा में शामिल हो गए और 1991 में गोरखपुर से सांसद चुने गए. गोरखपुर से ही 1996 में फिर से सांसद चुने गए थे.
2014 में अवैद्यनाथ का निधन हो गया, और महंत की ज़िम्मेदारी आदित्यनाथ के कंधों पर आ गई. 1998 में आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद चुने गए और सबसे कम उम्र के सांसद बन गए. वे इस सीट से लगातार पांच बार सांसद चुने गए.
उनके लोकसभा प्रोफाइल में उन्हें ‘धर्म प्रचारक और समाज सेवक’ बताया गया है. उन्होंने ‘हिंदू युवा वाहिनी’ नाम के एक युवा संगठन की स्थापना की और उसका नेतृत्व किया; इस संगठन पर अक्सर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और हिंसा में भाग लेने का आरोप लगता रहा है. वे देश के सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण करने वाले, लेकिन साथ ही बेहद लोकप्रिय कट्टरपंथी हिंदूवादी नेताओं में से एक हैं.2002 के गुजरात दंगों के बाद उन्होंने ‘हिंदू युवा वाहिनी’ नामक एक मिलिशिया (निजी सेना) की स्थापना की. जिसने एक कट्टरपंथी संत के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया. आदित्यनाथ और उनकी वाहिनी द्वारा कई सांप्रदायिक झगड़ों को बढ़ावा दिया गया जिसके बाद हिंसा हुई. वाहिनी के गठन के तीन महीने बाद ऐसी ही एक घटना हुई थी.
गोरखपुर से लगभग 30 मील दूर स्थित मुस्लिम-बहुल गांव मुंडेरा में एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. लड़की के परिवार ने एक मुस्लिम परिवार के नौकर पर हत्या और बलात्कार का आरोप लगाया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया.आदित्यनाथ और उनकी मिलिशिया उस गांव में पहुंची और उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया. इससे हिंसा भड़क उठी और 47 मुस्लिम घरों को जला दिया गया. छह महीने के भीतर ही गोरखपुर और उसके पड़ोसी जिलों में कम से कम छह बड़े सांप्रदायिक दंगे और कई छोटे-मोटे झगड़े हुए.हिंदू युवा वाहिनी की मदद से उन्होंने गोरखपुर और आसपास के इलाकों में खुलकर सांप्रदायिक और मुस्लिम-विरोधी राजनीति का नेतृत्व किया. हिंदू युवा वाहिनी ने ‘हिंदू और मुसलमान के बीच होने वाली हर बहस और झगड़े को धार्मिक रंग दिया’, और हर घटना को एक बड़े सांप्रदायिक दंगे में बदल दिया. 2002-07 के बीच कम से कम 22 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे आदित्यनाथ का राजनीतिक क़द और लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई.अल जज़ीरा ने इस प्रक्रिया को रेखांकित किया, ‘हालांकि इसे एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर रजिस्टर किया गया था, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी ने एक हिंदू राष्ट्रवादी मिलिशिया की तरह काम किया, जिसका मक़सद बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच अल्पसंख्यकों- खासकर मुसलमानों का डर पैदा करना था. इसकी पसंदीदा रणनीति यह थी कि हिंदू और मुसलमान के बीच होने वाली हर बहस और झगड़े को धार्मिक रंग दिया जाए और उसे छोटे-मोटे सांप्रदायिक दंगे में बदल दिया जाए.’
आदित्यनाथ मुश्किल में आए
27 जनवरी 2007 को भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद आदित्यनाथ ने एक भड़काऊ भाषण दिया. यह भाषण तब दिया गया जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई एक झड़प में एक हिंदू लड़का घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई. निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए आदित्यनाथ ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एक भाषण दिया, जो टेप पर रिकॉर्ड हो गया:‘अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले हम आने वाले समय में प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम दस ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग… अगर हिंदू घरों और दुकानों में आग लगता है तो मैं यह नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने से कोई रोक सकता है.’पहले से ही जोश से भरी हुई भीड़ जैसे किसी के इशारे पर अचानक दंगा करने लगी, जिसमें दो लोगों की जान चली गई. मुसलमानों की करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट कर दी गई. हालांकि, पुलिस ने मोहर्रम के ताज़ियों को जलाने की साजिश को नाकाम किया और आदित्यनाथ तथा उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया. 11 दिन जेल में बिताने के बाद वे लोग रिहा हुए.झा बताते हैं कि यह पहला और एकमात्र ऐसा मौक़ा था जब स्थानीय प्रशासन ने आदित्यनाथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी. इसके विपरीत, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके साथ नरमी से पेश आने का फ़ैसला किया.
संसद में बोलते हुए सबके सामने रो पड़े
जेल में बंद होने और राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा गार्ड को वापस लेने के फैसले से ऐसा लगा कि आदित्यनाथ अंदर तक हिल गए. मार्च महीने में संसद में बोलते हुए सबके सामने रो पड़े और रोते हुए कहा, ‘मैंने अपने समाज के लिए अपना जीवन त्याग दिया है, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया है, मैंने अपने माता-पिता को छोड़ दिया है, लेकिन मुझे एक अपराधी बनाया जा रहा है.’ लंबे समय से जो उनकी ‘क़द्दावर नेता’ वाली छवि बनी थी, इस तरह रोने से उसे गहरा धक्का लगा.’वाहिनी के समर्थन से उनकी नफरत फैलाने की मुहिम जारी रही, हालांकि कुछ सालों तक इसका दायरा सीमित रहा. 2014 के चुनावों के क़रीब और उसके बाद, उनकी नफ़रत की राजनीति ने फिर से अपना पुराना जहरीला रूप अख्तियार कर लिया.मिसाल के तौर पर दिसंबर 2013 में आदित्यनाथ ने ऐलान किया: ‘मुसलमान आतंकवादियों को अपना रक्षक मानते हैं. हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और जहां भी मुसलमान रहते हैं, वहां सतर्क रहना चाहिए, और अगर हालात की मांग हो तो उनका मुकाबला करना चाहिए.’
भाजपा की जीत के बाद वाहिनी ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ एक बड़े हिंदू राष्ट्रवादी अभियान में ज़ोर-शोर से हिस्सा लेकर… (और) ‘मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू धर्म में वापस लाने के अभियान’ के जरिये सांप्रदायिक माहौल को गरमाए रखा. जनवरी 2015 में, वाहिनी के लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले के ग़ाज़ीपुर गांव के लगभग 300 मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू धर्म अपनाने पर मजबूर किया.फरवरी 2015 में, उन्होंने कुशीनगर के भिभवानी गांव के 82 मुसलमानों को धर्म बदलने पर मजबूर किया. अगस्त 2014 में अपलोड किए गए वीडियो में, जिसमें कोई तारीख नहीं है, उन्होंने कहा, ‘अगर (मुसलमान) एक हिंदू लड़की ले जाएंगे, तो हम 100 मुस्लिम लड़कियां ले जाएंगे. अगर वे एक हिंदू को मारेंगे, तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे.’2015 में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौक़ा मिला, तो वे हर मस्जिद में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित करेंगे.
बीते सीधे 2017 जब भाजपा-आरएसएस नेतृत्व ने एक ऐसे साधु को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का चौंकाने वाला फैसला किया, जो अपनी हिंसक और नफरत भरी राजनीति के लिए जाना जाता था.उनका अतीत, यानी 2007 की घटना, तुरंत उनके सामने आ गई. परवेज़ परवाज़ नाम के एक स्थानीय पत्रकार ने पहले एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर आदित्यनाथ की भूमिका की जांच की मांग की थी. परवेज़ 2007 की भड़काऊ भाषण और उसके बाद भड़की हिंसा के गवाह थे.
उन्होंने आरोप लगाया था कि आदित्यनाथ ने ही इस सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया था. मजिस्ट्रेट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस मामले में पहले से ही एक एफआईआर दर्ज है. हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने परवाज़ की इस दलील को सही माना कि पहले वाली एफआईआर सिर्फ़ एक घटना से जुड़ी थी- जिसमें एक मुस्लिम की दुकान को नुकसान पहुंचाया गया था.उस एफआईआर में पूरी हिंसा और उसमें आदित्यनाथ की भूमिका का उल्लेख नहीं था. सुप्रीम कोर्ट तक याचिका के लंबे और पेचीदा सफ़र के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती से ठीक एक दिन पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से 2007 के उस मामले की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट मांगी.
इस तरह, आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही समय बाद राज्य पुलिस की तरफ़ से एक फाइल उनकी मेज पर पहुंची. इस फाइल में उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई थी, जो अब ख़ुद मुख्यमंत्री बन चुका था. इस मामले में आरोपी के तौर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा विधायक शीतल पांडेय और 12 अन्य लोग भी शामिल थे.इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूछा कि सरकार ने इतनी लंबी अवधि तक मंजूरी देने में देरी क्यों की, और मुख्य सचिव को अपने सामने पेश होने का आदेश दिया.रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य सचिव ने कहा कि फॉरेंसिक सबूतों से पता चलता है कि भाषण की टेपों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य सरकार ने आदित्यनाथ और एफआईआर में नामजद अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है.इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले को बंद कर दिया और परवाज की याचिका को खारिज कर दिया.
अगर आप इसे विडंबना कहना चाहें –
यह है कि तीन साल पहले राष्ट्रीय टेलीविजन पर टेप से छेड़छाड़ का आरोप लगाने के बजाय आदित्यनाथ ने अगस्त 2014 में इंडिया टीवी के शो ‘आपकी अदालत’ के एक एपिसोड में (गर्व के साथ) यह स्वीकार किया था कि वह भाषण उन्होंने ही दिया था.अगस्त 2014 में इंडिया टीवी के शो ‘आपकी अदालत’ के एक एपिसोड में, एंकर रजत शर्मा ने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाने के बाद, उनसे कथित भड़काऊ भाषण के बारे में पूछा था. क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह तर्क देगी कि यह वीडियो भी छेड़छाड़ करके बनाया गया था?रजत शर्मा: ‘महंत जी, आप पूरे फ़्लो में बोल रहे हैं. भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना क्या ठीक है?’
आदित्यनाथ: देखिए मैं उस बात को कंडीशनल कहा है. अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप मान सकते हैं कि आपने थप्पड़ मारा आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं लेकिन अगर दानव है तो एक हाथ से मारता है तो दूसरे हाथ से जवाब भी दीजिए. मैं एक संन्यासी हूं. अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया है तो शास्त्र के साथ-साथ शस्त्र का भी. अगर हमारे एक हाथ में माला है दूसरे हाथ में भाला भी लेकर चलते हैं. उससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्य की सज़ा भी दी जा सके…’
रजत शर्मा: मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास. आप कहते हैं एक मारोगे मैं दस मारूंगा.’
आदित्यनाथ: (मुस्कुराते हुए) मैंने कहा है भाई एक को मारोगे तो उसका…भाई…ये तो होगा ही…अगर आप मारेंगे तो ये उम्मीद मत करिए आप सुरक्षित रहेंगे.’और परवेज़ परवाज़ का क्या हुआ? अपनी याचिका खारिज होने के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. लेकिन केस की सुनवाई शुरू होने से पहले ही परवेज़ पर रेप का आरोप लगा दिया गया.जुलाई 2020 में एक ज़िला अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई. ये पंक्तियां लिखे जाने तक इन दोनों ही आदेशों के खिलाफ अपीलें अभी भी लंबित हैं.
योगी न्याय लाया है, हिंदुस्तान हमारा है’
बीबीसी ने दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ 2019-20 के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी टिप्पणी को रिपोर्ट की: ‘एक विशेष समुदाय के पुरुष, जो कायर हैं, अपनी रज़ाइयों में बैठे हैं और महिलाओं और बच्चों को इस कानून के विरोध में अपने घरों से बाहर भेज रहे हैं.’उन्होंने 2024 के महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में यह भड़काऊ भाषण दिया:‘जब भी हम बंटेंगे तो गणपति पूजा पर हमला होगा, जब हम बंटेंगे, तो ‘लव जिहाद’ या ‘लैंड जिहाद’ के नाम पर यहां पे ज़मीनों पे कब्जा होगा, बेटियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी, जब भी बंटे तो ये गुंडे अलग-अलग ग्रुपों में जाकर गुमराह करने का प्रयास करेंगे, जो भी होना है आर-पार होना है.’
योगी ने योगी को बख़्श दिया!’
अगले ही दिन किसी भी पार्टी के विरोध के बिना यह क़ानून पारित हो गया. विधेयक पेश करते समय आदित्यनाथ ने सदन को बताया था कि पूरे राज्य में धरने और प्रदर्शनों को लेकर 20,000 ‘राजनीति से प्रेरित’ और ‘कम गंभीर’ मामले दर्ज किए गए थे, और उनका मानना था कि अब उन्हें वापस लेने का समय आ गया है.ठीक एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के खिलाफ 2007 में गोरखपुर में दिए गए उनके भड़काऊ भाषण से जुड़े आपराधिक मामले को वापस लेने का आदेश दिया था. ‘Yogi govt to drop Yogi case’ शीर्षक के तहत, ‘द टेलीग्राफ़’ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि यह फैसला ‘मुख्यमंत्री को माफी देने’ के लिए लिया गया था.सूत्रों के अनुसार, गवर्नर राम नाईक ने राज्य में सत्ताधारी भाजपा की सिफारिशों के आधार पर ‘कई मामलों’ को वापस लेने की मंजूरी दे दी. इनमें से कम से कम आठ मामले मुख्यमंत्री के खिलाफ थे.इस असामान्य और विवादित कानून के तहत वापस लिए गए 20,000 मामलों का कोई भी विस्तृत आधिकारिक ब्योरा हमें नहीं मिल पाया. लेकिन मीडिया में हमें इसके कई अहम उदाहरण मिले. सिर्फ़ आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी एक दशक पहले कौशांबी में दर्ज इसी तरह के एक मामले में बरी कर दिया गया. सरकार ने आगरा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ 12 मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की.
मोहम्मद अखलाक के हत्यारों को सजा से बचाने की कोशिश
नफ़रती अपराधों के लिए सज़ा न मिलने की कहानी तब तक अधूरी रहेगी, जब तक हम उत्तर प्रदेश सरकार के उस चौंकाने वाले क़दम का ज़िक्र न करें. राज्य की यह सरकार एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में चल रही है जो अतीत में अपने भड़काऊ भाषणों और नफ़रती हिंसा भड़काने के लिए बदनाम रहा है.इस सरकार ने अदालत से यह सिफारिश की थी कि उन 18 लोगों के खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए जाएं, जिन पर दस साल पहले उत्तर प्रदेश के दादरी जिले के बिसाहड़ा में एक मुस्लिम किसान मोहम्मद अखलाक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप था.इस कदम से बड़े पैमाने पर लोगों में गुस्सा भड़क उठा, और राज्य सरकार की आरोपियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा वापस लेने की इस कोशिश को 23 दिसंबर, 2025 को अदालतों ने खारिज कर दिया.मुझे इस हिस्से का समापन इसी कहानी के साथ करना होगा, क्योंकि इससे बहुत साफ तरीके से यह जाहिर होता है कि आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार किसके पक्ष में खड़ी है और किसका विरोध करती है. हम एक ऐसी सरकार के गवाह हैं जो इस क्रूर नफ़रती अपराध के आरोपियों को बचाने के लिए बेताब है, और उस व्यक्ति के परिवार को न्याय मिलने की हर संभावना को खत्म कर देना चाहती है जिसकी दस साल पहले उसके ही पड़ोसियों ने हत्या कर दी थी.
अखलाक की हत्या और भाजपा नेताओं का खुला समर्थन
राष्ट्रीय राजधानी से महज़ एक घंटे की दूरी पर हुए इस भयानक नफ़रती अपराध का एक संक्षिप्त ब्यौरा. 28 सितंबर, 2015 को बिसाहड़ा गांव के मंदिर में लगे लाउडस्पीकर से एक घोषणा की गई कि अखलाक ने कुछ दिन पहले ईद-उल-अजहा के त्योहार के दौरान एक बछड़े की हत्या कर दी थी. लाठियों, ईंटों और पत्थरों से लैस एक भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया, उनके फ्रिज में रखी चीजों की जांच की, और उन्हें तथा उनके बेटे दानिश को घसीट कर घर से बाहर निकाल लिया.
उनकी बेटी याद करती है कि उनके पिता का सिर घर की सीढ़ियों से टकराया गया था. अखलाक को तुरंत नोएडा के एक अस्पताल ले जाया गया. गंभीर रूप से चोटिल होने के कारण उसकी मौत हो गई. कई घंटे चली ब्रेन सर्जरी के बाद 22 वर्षीय दानिश बच पाया.आरोपियों को भाजपा नेताओं का खुला समर्थन मिला. अक्टूबर 2016 में 22 वर्षीय आरोपी रवि सिसोदिया की जेल में चिकनगुनिया या डेंगू बुखार से मौत हो गई. उसके बाद यह समर्थन स्पष्ट रूप से ज़ाहिर हुआ. केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने रवि की मौत के तुरंत बाद उसके परिवार से मुलाकात की, और उसके शव को (ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से) भारतीय तिरंगे में लपेटा गया, मानो वह कोई राष्ट्रीय नायक हो.तत्कालीन भाजपा विधायक संगीत सोम ने आरोपियों के परिवारों से वादा किया कि वह ‘दादरी के आरोपियों को जमानत दिलाने की कोशिश करेंगे.’
केंद्रीय संस्कृति (बाद में पर्यटन) मंत्री महेश शर्मा ने इस लिंचिंग को एक सोची-समझी साजिश के बजाय एक ‘दुर्भाग्यपूर्ण हादसा’ बताकर सही ठहराया, और पीड़ित के परिवार के बजाय आरोपियों के परिवारों को आर्थिक मदद दी. 31 मार्च 2019 को, इस मामले के एक मुख्य आरोपी, विशाल, को बिसाहड़ा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा रैली में पहली कतार में बैठे देखा गया.जान मोहम्मद सैफी ने ‘द क्विंट’ को बताया कि आरोपियों के परिवारों ने उन पर दबाव डालने की कोशिश की थी कि वे इस मामले को ‘सुलझा लें’ और इसे यहीं रफा-दफ़ा करें. जब उन्होंने मना कर दिया, तो कुछ पड़ोसियों ने मिलकर पीड़ितों के ख़िलाफ़ ही एक केस दर्ज करवा दिया. अखलाक के परिवार के खिलाफ गौ-हत्या का एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें जान और उनके परिवार के कई अन्य सदस्यों पर गो-हत्या का आरोप लगाया गया, जिनमें उनके भाई का नाम भी शामिल था, जिनकी हत्या कर दी गई थी. यह मामला अभी भी उत्तर प्रदेश की एक अदालत में लंबित है.
जान ने बताया कि मॉब लिंचिंग की घटना से पहले हिंदू और मुसलमान भाई-बहनों की तरह मिलजुल कर रहते थे. गांव के जिस हिस्से में अखलाक का परिवार रहता था, वहां उनके अलावा कोई और मुस्लिम परिवार नहीं था; उनके चारों ओर ठाकुरों और राजपूतों के परिवार बसे हुए थे. लेकिन मॉब लिंचिंग की घटना के बाद यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई. उनमें से एक ने कहा, ’17 अक्टूबर 2015 को, हम सभी ने अपना सारा सामान समेटा और हमेशा के लिए वहां से चले गए. मैं इस तारीख को कभी नहीं भूलूंगा.’सितंबर 2017 तक सभी आरोपी पुरुषों को जमानत मिल गई. आरोप तय होने में लगभग पांच साल लग गए. मुकदमा 26 मार्च, 2021 को शुरू हुआ, लेकिन सुनवाई में लगातार देरी होती रही. 14-16 जून, 2022 को अखलाक की बेटी और मुख्य चश्मदीद गवाह, शाइस्ता ने गवाही दी. उसने सभी आरोपियों की पहचान की और लिंचिंग की घटनाओं के क्रम की पुष्टि की. जो मुकदमा फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट में कुछ ही महीनों में पूरा हो जाना चाहिए था, वह एक दशक बाद भी गवाहों की गवाही का इंतज़ार कर रहा था.
कोर्ट से मुकदमा वापस लेने का अनुरोध
इससे पहले कि यह पूरा होता और कोर्ट अपना फैसला सुना पाता (जिसमें दोषी ठहराए जाने की काफी संभावना थी), आदित्यनाथ सरकार ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि वह कोर्ट से मुकदमा वापस लेने का अनुरोध करे. यह पूरी तरह साफ़ था कि राज्य सरकार उन पुरुषों को बचाना चाहती थी जिन पर एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट-पीटकर उसकी हत्या करने का आरोप था. यह लिंचिंग कथित रूप से गौ हत्या का आरोप लगाते हुए की गई थी.हालांकि, राज्य सरकार की यह कोशिश नाकाम रही. सूरजपुर फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट के जज सौरभ द्विवेदी ने मुकदमा वापस लेने की अर्जी को सख्ती से खारिज कर दिया. उन्होंने एक सराहनीय फैसले में कहा कि इस अर्जी का कोई कानूनी आधार नहीं था और यह ‘बेबुनियाद और अप्रासंगिक’ थी.उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून केवल ठोस क़ानूनी आधारों पर कोर्ट की सहमति से ही मुक़दमा वापस लेने की इजाज़त देता है. यह ‘पहले से ही स्वीकार्य सबूतों पर आधारित अभियोजन को पटरी से उतारने का कोई प्रक्रियात्मक शॉर्टकट’ नहीं हो सकता.
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ‘हत्या समाज के खिलाफ एक अपराध है’ और राज्य ऐसे मामलों में मुकदमा इसलिए चलाता है ताकि समाज में कानून-व्यवस्था का डर बना रहे. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में मुकदमा वापस लेने के लिए असाधारण परिस्थितियों और कार्यपालिका के इरादों की कड़ी जांच की जरूरत होती है.उन्होंने इस मामले को ‘बेहद महत्वपूर्ण’ माना और रोजाना सुनवाई करके जल्द से जल्द इसका निपटारा करने का आदेश दिया. उन्होंने राज्य के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे गवाहों की पर्याप्त सुरक्षा और सबूतों की हिफ़ाज़त सुनिश्चित करें.इस बीच, अख़लाक़ का परिवार एक दशक पहले हुई उसकी लिंचिंग के दुख और सदमे से जूझता रहा है. अख़लाक़ के भाई जान मोहम्मद ने ‘द क्विंट’ से कहा, ‘जिन्होंने अखलाक को मारा, उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा कि आज कोई भी दूसरा व्यक्ति बिना किसी सजा के ऐसा कर सकता है.’अख़लाक़ का परिवार गांव छोड़कर चला गया. दानिश ने कहा, ‘जब भी मेरी मां और बहन उस रात को याद करती हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. हम अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं.’
(हर्ष मंदर सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक है. लेख के लिए सुमैय्या फातिमा ने शोध सहायता की है. इस लेख के लिए डायसपोरा इन एक्शन फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स से सहयोग मिला है.)
(मूल अंग्रेज़ी से ज़फ़र इक़बाल द्वारा अनूदित. ज़फ़र भागलपुर में हैंडलूम बुनकरों की ‘कोलिका’ नामक संस्था से जुड़े हैं.)
