अरावली की हरियाली बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के मानेसर में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान 'एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत 1.40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में वन महोत्सव आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी मंत्री राव नरबीर सिंह ने की, जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उपस्थितजन को ‘एक पेड़-मां के नाम’ लगाने की शपथ दिलवाई। उन्होंने वन विभाग की पुस्तिका ‘एक पेड़-मां के नाम’ और ‘हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज’ का विमोचन किया। साथ ही ‘हरित हरियाणा’ विषय पर प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरावली पर्वतमाला ने हमें हजारों वर्षों तक शुद्ध हवा, जल संरक्षण और जैव विविधता प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष वन महोत्सव का पहला चरण 30 जुलाई को करनाल में आयोजित किया गया था और अब दूसरे चरण की शुरुआत मानेसर से की गई है। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में वन महोत्सव आयोजित होंगे। प्रदेश में 75 नमो पार्क विकसित किए जा चुके हैं और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ऑक्सी-वन विकसित किए जा रहे हैं। करनाल में ऑक्सी-वन तैयार हो चुका है, जबकि पंचकूला में निर्माण कार्य जारी है। सोनीपत के मुरथल और यमुनानगर के सढ़ौरा में नगर वन विकसित किए गए हैं तथा प्रत्येक गांव में ‘पंचवटी’ के नाम से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के 48 कोस क्षेत्र के 134 तीर्थ स्थलों पर पंचवटी वाटिकाओं का निर्माण भी शुरू हो चुका है।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान एक भावनात्मक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 में 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए 58 हर्बल पार्क स्थापित कर चुकी है। इसके अलावा 'प्राण वायु देवता योजना' के तहत प्रदेश के 5,360 प्राचीन वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रत्येक वृक्ष पर 3,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है।
केंद्रीय पर्यावरण, मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। 