चरखी दादरी में बंद सीमेंट फैक्टरी की जमीन पर बनेगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगी विकास

बैठक में मौजूद प्रमुख अधिकारी और नेता

इस उच्च स्तरीय बैठक में कई बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में दादरी विधायक सुनील सतपाल सांगवान, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक चंद्रशेखर खरे और सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी संजय बंगा उपस्थित रहे।

आवासीय योजना को बदलकर क्यों बनाई गई औद्योगिक टाउनशिप की योजना

दादरी की इस जमीन पर पहले रिहायशी कॉलोनी विकसित करने की योजना थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के साथ इस संबंध में पत्राचार किया गया था। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि मौजूदा मास्टर प्लान में करीब 200 एकड़ जमीन औद्योगिक जोन में आती है। यदि इसे रिहायशी उपयोग में बदला जाता तो जोन परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती, जिसमें करीब दो वर्ष का समय लग सकता था। यही मुख्य वजह रही कि अब सरकार ने जमीन के मौजूदा लैंड यूज के अनुरूप इसका इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है। दादरी में पहले से कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं है। इस जमीन को औद्योगिक टाउनशिप में बदलने से लंबी भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया से बचा जा सकेगा। साथ ही वर्षों से अनुपयोगी पड़ी जमीन को भी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकेगा।

प्रस्तावित जमीन की लोकेशन और कनेक्टिविटी

प्रस्तावित टाउनशिप की करीब 200 एकड़ जमीन दादरी रेलवे स्टेशन के बेहद नजदीक स्थित है। इस जमीन की 152डी एक्सप्रेस-वे से भी सीधी कनेक्टिविटी है। औद्योगिक इकाइयों के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स की सुविधाओं को देखते हुए यह जगह निवेशकों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।

केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी और वित्तीय ढांचा

परियोजना को लेकर बैठक में तय किए गए प्रारूप के अनुसार केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय और एचएसआईआईडीसी 50-50 अनुपात में काम करेंगे। चूंकि यह जमीन सीसीआई की है, इसलिए टाउनशिप के विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाएं एचएसआईआईडीसी विकसित करेगा। जमीन की लागत और आधारभूत ढांचे पर आने वाले कुल खर्च का सही आकलन परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद किया जाएगा। इसके बाद परियोजना से होने वाले मुनाफे में भी केंद्रीय मंत्रालय और एचएसआईआईडीसी की 50-50 हिस्सेदारी होगी। फिलहाल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश क्षमता और टाउनशिप के विकास का पूरा खाका तैयार किया जाएगा।