दिल्ली में हादसों का शिकार क्यों बन रहे हैं पढ़ने वाले बच्चे?

कुव्यवस्था की भयावह तस्वीर हाल की सत्य निकेतन इमारत दुर्घटना ने फिर सामने रख दी है। छात्र-आवास वाली बहुमंजिला इमारत ढहने से सात लोगों की मृत्यु की रिपोर्ट सामने आई है। अधिकांश पीड़ित विद्यार्थियों के होने से छात्र आवासों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठे हैं। सबसे पीड़ादायक बात यह है कि विद्यार्थी दिल्ली में केवल पढ़ाई की फीस नहीं देते हैं। वे कमरा किराये पर लेते हैं, भोजन के लिए भुगतान करते हैं, परिवहन का खर्च उठाते हैं और अपने परिवारों की आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक कीमत पर अपने सपनों को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो क्या उन्हें बदले में केवल असुरक्षित कमरे मिलेंगे? क्या उनके लिए अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा, आपातकालीन निकास और स्वच्छ जलनिकासी जैसी सुविधाएँ विलासिता हैं? राजधानी में पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या नागरिक नहीं है?

प्रशासनिक लापरवाही और जिम्मेदारी का बिखराव

दिल्ली की प्रशासनिक समस्या का एक और गंभीर पहलू जिम्मेदारी का बिखराव है। नगर निगम, पुलिस, अग्निशमन विभाग, विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन कई संस्थाएँ अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं। लेकिन जब हादसा होता है तो जिम्मेदारी अक्सर किसी एक छोटे कर्मचारी या किसी संचालक पर जाकर रुक जाती है। हाल की प्रशासनिक जाँचों के संबंध में रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि कई त्रासदियों में प्रणालीगत खामियाँ और प्रशासनिक लापरवाही चिन्हित हुईं, जबकि कार्रवाई अक्सर निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रही। यहीं लोकतंत्र की असली परीक्षा है। यदि किसी इमारत को वर्षों तक नियमों के विरुद्ध चलने दिया गया, तो केवल चौकीदार या कनिष्ठ कर्मचारी दोषी कैसे हो सकता है?

राऊ आईएएस स्टडी सर्किल बेसमेंट हादसा और कोचिंग संस्थानों की स्थिति

27 जुलाई 2024 को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया था। वे बच्चे किसी अपराध के लिए नहीं, पढ़ने के लिए दिल्ली आए थे। उनके हाथों में किताबें थीं, आँखों में सपने थे और परिवारों को उनसे उम्मीद थी। लेकिन एक बेसमेंट, बारिश और प्रशासनिक लापरवाही के त्रिकोण ने उन सपनों को हमेशा के लिए डुबो दिया। विडंबना यह है कि घटना के बाद अवैध बेसमेंट, संकरे रास्ते, अग्नि सुरक्षा और भवन नियमों की बातें सामने आईं और कार्रवाई भी हुई। बाद में दिल्ली में सैकड़ों कोचिंग सेंटरों और पुस्तकालयों पर कार्रवाई की गई। फरवरी 2026 तक 370 इकाइयों को सील किए जाने और 899 संस्थानों को कारण बताओ नोटिस दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई। लेकिन प्रश्न फिर वही है कि यदि इतनी बड़ी संख्या में संस्थान नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, तो हादसे से पहले प्रशासन कहाँ था?

सार्वजनिक परिवहन और महिला सुरक्षा

क्या किसी बच्चे की मृत्यु के बाद ही यह पता चलता है कि बेसमेंट में पुस्तकालय चल रहा था? क्या किसी इमारत के गिरने के बाद ही उसके कमजोर होने का प्रमाण मिलता है? क्या आग लगने के बाद ही अग्निशमन व्यवस्था की जाँच होती है? और क्या किसी बच्ची के साथ अपराध होने के बाद ही सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा याद आती है? हाल ही में दिल्ली में एक नाबालिग लड़की के साथ चलती स्लीपर बस में कथित सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने लड़की को बस में बैठाया और उसके साथ अपराध किया तथा मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह घटना केवल अपराधियों की विकृत मानसिकता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक परिवहन की निगरानी, यात्रियों की सुरक्षा, ड्राइवर-कंडक्टर के सत्यापन और आपातकालीन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाती है। दिल्ली ने 2012 की भयावह निर्भया घटना के बाद पूरे देश को बदलते हुए देखा था। कानून बदले, व्यवस्थाओं के वादे हुए और सुरक्षा के आश्वासन दिए गए, लेकिन इतने वर्षों बाद भी यदि एक नाबालिग लड़की सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षित नहीं है, तो हमें स्वयं से पूछना होगा कि हमने वास्तव में क्या बदला है।

विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अग्निकांड और आग की घटनाएँ

दिल्ली की त्रासदियों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती है। 2024 में विवेक विहार के एक बेबी केयर सेंटर में आग से सात नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई थी। यह ऐसी घटना थी जिसमें पीड़ितों ने जीवन देखना भी शुरू नहीं किया था। वे शिशु थे जिन्हें न व्यवस्था का ज्ञान था, न कानून का और न ही राजनीति का। उनकी सुरक्षा पूरी तरह वयस्कों और संस्थागत व्यवस्था पर निर्भर थी। और फिर दिल्ली में आग की घटनाएँ लगातार प्रशासन की क्षमता को चुनौती देती रही हैं। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 2019-20 से 2025-26 के बीच दिल्ली में आग की घटनाओं में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। 2024-25 में ही आग से 90 मौतें दर्ज की गईं। यहाँ सवाल आग का नहीं, बल्कि आग से पहले की तैयारी का है। हर बार आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड पहुँचती है, राहत कार्य होता है, जाँच समिति बनती है, मुआवजे की घोषणा होती है और कुछ दिनों बाद शहर फिर उसी तरह चलने लगता है। लेकिन क्या उन इमारतों की नियमित जाँच होती है जिनमें लोग रोज रहते और काम करते हैं?

छात्रों की विवशता और व्यवस्था की उदासीनता

राजधानी में विद्यार्थी सबसे असुरक्षित वर्गों में से एक बनते जा रहे हैं। वे दूसरे राज्यों से आते हैं और उन्हें रहने के लिए छोटे-छोटे कमरे चाहिए होते हैं। कोचिंग क्षेत्रों में किराये अत्यधिक हैं और एक कमरे में कई विद्यार्थी रहते हैं। मकान मालिकों और पीजी संचालकों के सामने उनकी आर्थिक विवशता उन्हें कमजोर ग्राहक बना देती है। यदि किसी क्षेत्र में जलनिकासी की समस्या वर्षों से ज्ञात थी, तो पहली बारिश को दोषी कैसे माना जा सकता है? यदि कोई भवन छात्रावास या पीजी के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, तो उसका सुरक्षा प्रमाणपत्र किसने देखा था? और यदि किसी बस में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त थी, तो उसका संचालन किस व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा था? व्यवस्था का अर्थ केवल आदेश जारी करना नहीं, बल्कि आदेश लागू करवाना है। दिल्ली में समस्या यह भी है कि दुर्घटना के बाद संवेदना बहुत दिखाई देती है, लेकिन दुर्घटना से पहले सावधानी बहुत कम दिखाई देती है। नेता घटनास्थल पर जाते हैं, अधिकारी बैठक करते हैं, मुआवजे की घोषणा होती है, जाँच समिति बनती है, मीडिया कुछ दिन सवाल पूछता है और सोशल मीडिया पर आक्रोश उमड़ता है, जिसके बाद धीरे-धीरे सब शांत हो जाता है। लेकिन जिन घरों में बच्चे वापस नहीं लौटते, वहाँ कोई सामान्य दिन वापस नहीं आता। किसी माँ के लिए तीन अभ्यर्थियों की मृत्यु कोई प्रशासनिक फाइल नहीं है। किसी पिता के लिए गिरा हुआ मकान केवल इंजीनियरिंग की विफलता नहीं है। किसी बहन के लिए बस में हुआ अपराध केवल एफआईआर नंबर नहीं है। हर हादसे के पीछे एक परिवार होता है और हर परिवार के पीछे एक अधूरा भविष्य होता है।

सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम और भविष्य की राह

दिल्ली को अब 'हादसे के बाद कार्रवाई' वाली राजधानी नहीं, बल्कि हादसे से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली राजधानी बनना होगा। हर कोचिंग सेंटर का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट हो। बेसमेंट के उपयोग की डिजिटल निगरानी हो। छात्रावास और पीजी का अनिवार्य पंजीकरण हो। प्रत्येक भवन का संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध हो। अग्निशमन निकास की नियमित जाँच हो। जलनिकासी व्यवस्था की मानसून से पहले अनिवार्य समीक्षा हो। सार्वजनिक परिवहन में चालक और परिचालक का सत्यापन तथा यात्रियों के लिए तत्काल आपातकालीन तंत्र मजबूत हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जवाबदेही ऊपर तक जाए। यदि व्यवस्था की विफलता से मृत्यु होती है तो केवल उस व्यक्ति को दंडित करना पर्याप्त नहीं है जिसने अंतिम गलती की है, बल्कि यह भी तय होना चाहिए कि निरीक्षण किसने नहीं किया, अनुमति किसने दी, शिकायत पर कार्रवाई किसने नहीं की और निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी। राजधानी की सड़कों पर बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर विकास का दावा करना आसान है, लेकिन किसी छोटे कमरे में रहने वाले विद्यार्थी को सुरक्षित नींद देना विकास की असली परीक्षा है। दिल्ली को चमकती इमारतों से अधिक सुरक्षित इमारतों की जरूरत है। उसे बड़े भाषणों से अधिक उत्तरदायी प्रशासन चाहिए। उसे प्रोटोकॉल से अधिक नागरिक सुरक्षा चाहिए और सबसे बढ़कर उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें किसी बच्चे का दिल्ली आना उसके परिवार के लिए गर्व हो, भय नहीं। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन राजधानी होने का अर्थ केवल सत्ता का केंद्र होना नहीं है। राजधानी वह जगह होनी चाहिए जहाँ देश का नागरिक स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करे। यदि देश के गाँवों और छोटे शहरों से पढ़ने आया बच्चा ही दिल्ली में असुरक्षित है, यदि उसकी किताबें पानी में डूब जाती हैं, उसका कमरा इमारत के मलबे में दब जाता है या सार्वजनिक परिवहन में उसकी सुरक्षा छिन जाती है, तो हमें केवल हादसे पर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस व्यवस्था पर प्रश्न करना चाहिए जिसने हादसे को संभव बनाया है। क्योंकि दुर्घटनाएँ हमेशा अचानक नहीं होतीं। कई दुर्घटनाएँ वर्षों तक नियमों की अनदेखी, शिकायतों की उपेक्षा, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और प्रशासनिक उदासीनता के रूप में धीरे-धीरे तैयार होती रहती हैं। और जब वे घटती हैं, तो हम उन्हें 'दुर्भाग्य' कह देते हैं। शायद अब समय आ गया है कि दिल्ली अपने हादसों को दुर्भाग्य कहना बंद करे और उन्हें व्यवस्था की परीक्षा का परिणाम माने, क्योंकि बच्चों की मौत कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह हमारी सामूहिक जवाबदेही का सबसे कठोर प्रश्न है।

कविता: दिल्ली-नी

दिल्ली में बच्चे सपने लेकर आते ,
किसी के हाथ में किताब होती, किसी की आँखों में घर का उजाला।
वे पढ़ने आते ,
कभी पानी उन्हें पढ़ने नहीं देता, कभी आग उनकी किताबें जला देती ,
कोई कमरा ही उनकी दुनिया पर गिर पड़ता ।
माँ दरवाजे पर खड़ी रहती उसे लगता , बेटा अभी लौटेगा,
पिता फोन की घंटी सुनने को अपनी साँसें रोककर बैठे रहते ।
दिल्ली की भीड़ में कितने गाँवों के सपने दबे पड़े ,
कितने घरों की उम्मीदें किसी मलबे के नीचे गुम हो जाती ।
हादसा केवल किसी एक की मृत्यु नहीं, एक पूरे परिवार का टूट जाना है,
एक माँ की आँखों में उम्र भर ठहरा आँसू है,
एक पिता के कंधों पर अचानक आ गया आकाश है।
हे दिल्ली! तुम राजधानी हो,
इतनी तो जगह बचाकर रखना कि बच्चों के सपने सुरक्षित लौट सकें।