गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में 2000 से ज्यादा मकान मालिक डीटीसीपी की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में

निवासियों की मांग और कानूनी परामर्श

रेजिडेंट्स का तर्क है कि प्रॉपर्टी के बीच उल्लंघनों की प्रकृति काफी अलग-अलग होती है। वे हरियाणा सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि ठीक किए जा सकने वाले स्ट्रक्चर्स को नियमित यानी रेगुलर करने के लिए एक प्रैक्टिकल पॉलिसी लागू की जाए। कई मकान मालिक 16.5 मीटर की ऊंचाई सीमा का पालन करने के लिए अपनी बिल्डिंग में बदलाव करने को तैयार हैं। रेजिडेंट्स कुलदीप यादव और ईश्वर यादव इस समय साइट-स्पेशल असेसमेंट की वकालत करने के लिए कानूनी परामर्श की सुविधा दे रहे हैं। वहीं, पेटिशनर समीर पुरी इससे पहले डीएलएफ फेज 3 में बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण के मुद्दे को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने ला चुके हैं।

डीटीसीपी का आधिकारिक बयान

रेजिडेंट्स की चिंताओं का जवाब देते हुए, एक सीनियर डीटीसीपी अधिकारी ने कहा है कि एनफोर्समेंट एक्शन किसी जनरलाइज्ड फ्लोर-काउंट पॉलिसी के बजाय स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और स्थापित मानदंडों से किए गए विचलन पर आधारित हैं। विभाग का कहना है कि वह उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी मालिकों के पास अपनी व्यक्तिगत आपत्तियां दर्ज कराने के लिए सक्षम अधिकारियों या अदालतों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार सुरक्षित है।