गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कड़ा निर्देश, सब-स्टेशन के लिए भूमि न देने पर बिल्डर पर होगी एफआईआर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिल्डर या डेवलपर सब-स्टेशन के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवाई जाए। इसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी तुरंत अमल में लाई जाए। इस बैठक में कुल 17 मामले रखे गए थे। इनमें से मुख्यमंत्री ने 14 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया। शेष तीन मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सदर बाजार की यातायात समस्या और निगम अधिकारियों को निर्देश

सदर बाजार से संबंधित शिकायत में बताया गया कि पोस्ट ऑफिस चौक से बस स्टैंड तक का मार्ग सदर बाजार का मुख्य प्रवेश मार्ग है। यह मार्ग एक अत्यंत व्यस्त क्षेत्र भी है। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा, ऑटो व अन्य वाहन सड़क पर अव्यवस्थित रूप से खड़े रहते हैं। बीच सड़क पर सवारियां बैठाने और उतारने के कारण यातायात काफी हद तक प्रभावित होता है। शिकायत के अनुसार इस समस्या के कारण आम नागरिकों, व्यापारियों तथा आपातकालीन वाहनों को भी आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड बनाए जाएं। साथ ही सवारी चढ़ाने और उतारने के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित किया जाए। इससे वाहन मुख्य मार्ग पर खड़े नहीं होंगे। इसके अलावा सदर बाजार के मुख्य प्रवेश मार्ग पर नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाए। सड़क को अतिक्रमणमुक्त रखते हुए आमजन के लिए आवागमन को पूरी तरह सुगम बनाया जाए।

अनाधिकृत कॉलोनी और कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

झुंड सराय वीरान स्थित कृष्णा कॉलोनी के आरडब्ल्यूए निवासियों ने अपनी शिकायत में एक बड़ा मामला उठाया। उन्होंने बताया कि कॉलोनाइजरों द्वारा नियमों का खुला उल्लंघन करके कॉलोनी को विकसित किया गया है। कॉलोनाइजरों द्वारा रास्ते की जमीन को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही खरीदारों द्वारा उस जमीन पर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस शिकायत पर बेहद कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन कर अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने वाले संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराई जाए। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि आमजन को गुमराह कर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों की मेहनत की कमाई से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।