गुरुग्राम में DTCP का अवैध निर्माण और कमर्शियल गतिविधियों पर बड़ा एक्शन जारी
गुरुग्राम में अवैध निर्माण और अनधिकृत कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ Department of Town and Country Planning (DTCP) enforcement wing का अभियान लगातार जारी है। यह कार्रवाई सुशांत लोक-1 और साउथ सिटी-1 क्षेत्रों में की जा रही है। अधिकारियों ने गुरुवार, 10 सितंबर 2026 को इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। इससे पहले दो दिन के अभियान में लगभग 27 इमारतों और 240 से अधिक कमरों को सील या ध्वस्त किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य paying guest (PG) accommodations, अनधिकृत guest houses, कमर्शियल establishments और stilt parking areas में बने अवैध कमरों पर कार्रवाई करना है।
गुरुग्राम में लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों का सर्वे पूरा
District Town Planner (Enforcement) Amit Madholia ने सुशांत लोक-1 के ब्लॉक ए में ऑपरेशंस का नेतृत्व किया। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों का सर्वे लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। उन्होंने यह भी नोट किया कि अधिकांश violations stilt parking areas को आवासीय कमरों में अनधिकृत रूप से बदलने के मामलों से जुड़े थे। दूसरी ओर, Assistant Town Planner Divya Dahiya ने साउथ सिटी-1 के ब्लॉक बी में enforcement team का निर्देशन किया। यह ड्राइव 8 सितंबर 2026 को शुरू हुई थी। इस अभियान के तहत 9 सितंबर को 11 इमारतों पर कार्रवाई की गई, जिनमें सुशांत लोक-1 की छह और साउथ सिटी-1 की पांच इमारतें शामिल थीं।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन
यह enforcement measures पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और अनुमत भूमि उपयोग के उल्लंघनों को रोकना है। सील की गई संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। इन नोटिसों में चेतावनी दी गई है कि आधिकारिक सील के साथ छेड़छाड़ करने पर हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 (Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975) के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि लगातार नियमों का पालन न करने पर occupation certificates रद्द किए जा सकते हैं और essential utilities को काटा जा सकता है।
रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का समर्थन
हालांकि संपत्ति मालिकों से आग्रह किया गया है कि वे स्वेच्छा से उल्लंघनों को हटाएं, लेकिन enforcement officials का कहना है कि यह ड्राइव जारी रहेगी। एक सील की गई संपत्ति के रहने वाले ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम जानते थे कि क्या होगा और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। स्थानीय Residents' Associations ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। उनका कहना है कि high-density paying guest facilities के कारण स्थानीय बुनियादी ढांचा जैसे पानी की आपूर्ति, सीवेज लाइनों और आंतरिक सड़कों पर भारी दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा, हरियाणा मानवाधिकार आयोग (Haryana Human Rights Commission) ने भी unauthorized guest houses और paying guest accommodations को संभालने के संबंध में DTCP से प्रगति रिपोर्ट मांगी है।