गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 23वें दिन भी जारी, सरकार से मांगें पूरी करने की अपील

कर्मचारी नेताओं की सरकार को चेतावनी

कर्मचारी नेताओं ने सरकार से अपील की है कि वह जनहित को ध्यान में रखे। नेताओं ने कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता और तानाशाही को छोड़कर आंदोलनरत कर्मचारियों की सभी मांगों को तुरंत पूरा करे। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि आजादी के 80 साल बाद भी वाल्मीकि समाज के सफाई और सीवर कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा और ठेकेदारों की आर्थिक तथा मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं।

मांगें पूरी होने तक जारी रहेगी हड़ताल

राज्य उप प्रधान बसंत कुमार, फायर के जिला उप प्रधान जोगिंदर और पूर्व जिला प्रधान राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि हड़ताल पूरे प्रदेश में लगातार जारी रहेगी। यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार 13 मई के फैसले के अनुसार पे-रोल के 1175 फायरमैनों और पालिका-परिषद-निगमों के 13000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने तथा ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने सहित अन्य सभी मानी गई मांगों के आधिकारिक पत्र जारी नहीं करती है।

सरकार पर गुमराह करने का गंभीर आरोप

कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में गलत बयानबाजी का प्रचार कर रही है। सरकार इस तरह के प्रचार के माध्यम से आम जनता और मेहनतकश कर्मचारियों को लगातार गुमराह करने का प्रयास कर रही है।

बीते 11 वर्षों में पक्की भर्ती न होने का मुद्दा

वरिष्ठ उप प्रधान सम्मी बोहत और कोषाध्यक्ष भारत कांगड़ा ने जानकारी दी कि बीते 11 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने एक भी सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं की है। 13 मई को हुए महत्वपूर्ण समझौते के दौरान कुल 17 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी थी। इन मांगों में सफाई, सीवर, माली, बेलदार, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर, क्लर्क और फायर विभाग के ड्राइवर-फायरमैन को 30 जून तक पक्का करना शामिल था। इसके अलावा ठेका प्रथा को समाप्त कर कर्मचारियों को विभाग के रोल पर लेना, बैंक के माध्यम से 15,200 रुपये न्यूनतम वेतन देना, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करना, एक्स-ग्रेशिया नीति में संशोधन करना और 58-60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कच्चे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी तथा 5 लाख रुपये की सम्मान राशि देना शामिल है। साथ ही गुरुग्राम के 3480 छंटनीग्रस्त कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को वापस लेना, 5,000 रुपये जोखिम भत्ता देना और फरीदाबाद अग्निकांड के शहीद रणबीर के आश्रितों को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देना भी इन मांगों में शामिल था।

30 अगस्त तक आदेश न आने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

कर्मचारियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि 30 अगस्त तक उनकी मांगों के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन बना दिया जाएगा। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार की होगी। इस दौरान हड़ताल में धर्मपाल, देवी, कमला देवी, लाल चंद, मुकेश, कुलदीप, सतपाल, सुभाष, हरिओम, तेजपाल, सीटू के कॉमरेड राजेंद्र सरोहा और प्रचार सचिव अनीता देवी सहित कई अन्य कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।