गुरुग्राम में सफाईकर्मियों और कर्मचारियों की हड़ताल जारी, सरकार पर मांगों की अनदेखी का आरोप

गुरुग्राम में हरियाणा के नगर निगम, पालिका और फायर विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल रविवार को 18वें दिन भी पुराने नगर निगम कार्यालय में जारी रही। हड़ताल की अध्यक्षता इकाई के वरिष्ठ उप प्रधान सम्मी बोहत और फायर के जिला प्रधान साहुन खान ने की। जबकि इस पूरी हड़ताल का संचालन सचिव धर्मेंद्र जिंगाला ने किया।

कर्मचारी नेताओं ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सोमवार 24 अगस्त को सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी का पुतला दहन किया जाएगा। हड़ताली कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राज्य उप-प्रधान बसंत कुमार, फायर के जिला उप प्रधान जोगिंदर और पूर्व जिला प्रधान राजेश कुमार ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जब तक हरियाणा सरकार 13 मई को माने गए फैसले के अनुसार पे-रोल के 1175 फायरमैन और पालिका, परिषद, निगमों के 13,000 पालिका रोल के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने व अन्य मांगों के पत्र जारी नहीं करती, तब तक यह हड़ताल पूरे प्रदेश में लगातार जारी रहेगी।

वरिष्ठ उप प्रधान सम्मी बोहत, कोषाध्यक्ष भारत कांगड़ा और फायर के जिला सचिव सुनील कुमार ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भाजपा सरकार ने एक भी सीवर व सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं की है। सफाई कार्य को पूरी तरह से ठेके पर देकर वाल्मीकि समाज के गरीब कर्मचारियों को ठेकेदारों का गुलाम बनाया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 मई को हुए समझौते में कुल 17 मांगों पर सहमति बनी थी। इस समझौते में सफाई कर्मी, सीवर कर्मचारी, माली, बेलदार, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर, क्लर्क, फायर ड्राइवर और फायरमैन को 30 जून तक पक्का करने की बात स्पष्ट रूप से कही गई थी।

कर्मचारी नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बार-बार मीटिंग बुलाकर कर्मचारियों को गुमराह कर रही है और केवल कोरे आश्वासन दे रही है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी पक्का आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शहर में हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शहर में जगह-जगह कचरे के बड़े-बड़े ढेर लगे हुए हैं। बरसात और गर्मी के इस मौसम में बीमारी फैलने का बड़ा खतरा बना हुआ है। सरकार आम जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ कर रही है। यदि 24 अगस्त तक सरकार ने मांगों को लागू करने के आदेश जारी नहीं किए तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। इस पूरी स्थिति की और अनिश्चितकालीन हड़ताल की पूरी जिम्मेदारी केवल हरियाणा सरकार की होगी।