HARERA का बड़ा आदेश, Raheja Developers को गुरुग्राम के जोड़े को 50.5 लाख रुपये लौटाने का निर्देश
हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी HARERA की गुरुग्राम बेंच ने Raheja Developers को कड़ा निर्देश दिया है। अथॉरिटी ने कंपनी को एक स्थानीय जोड़े को 50.5 लाख रुपये का पूरा रिफंड जारी करने के लिए कहा है। इस रिफंड राशि में 10.80% सालाना ब्याज दर भी शामिल है। यह फैसला एक कमर्शियल यूनिट के लिए नौ साल तक लंबा इंतजार करने के बाद आया है।
कानूनी लड़ाई और बुकिंग की पूरी जानकारी
यह आदेश 14 अगस्त 2026 को जारी किया गया था और इसे 3 सितंबर 2026 को सार्वजनिक किया गया था। यह आदेश ऑलॉटी रोहित सिंह और गरिमा साचन द्वारा शुरू की गई कानूनी लड़ाई को समाप्त करता है। रोहित सिंह की उम्र 46 साल है। इस जोड़े ने मूल रूप से सितंबर 2017 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 84 में स्थित 'Raheja Trinity' प्रोजेक्ट में एक दुकान बुक की थी।
बिल्डर-बायर समझौता और निर्माण की स्थिति
बुकिंग के बाद उन्होंने 15 जनवरी 2019 को एक औपचारिक बिल्डर-बायर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते में 15 जनवरी 2024 की पोज़ेशन समय सीमा तय की गई थी। इस समय सीमा में 48 महीने की निर्माण अवधि और 12 महीने की ग्रेस पीरियड यानी छूट अवधि शामिल थी। इसके बावजूद प्रोजेक्ट अधूरा ही रहा और समय पर पूरा नहीं हुआ।
HARERA अध्यक्ष का बड़ा फैसला
HARERA के चेयरपर्सन अरुण कुमार ने ऑलॉटीज के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने अपने आदेश में यह नोट किया कि डेवलपर ने यूनिट की कुल लागत का 95% से अधिक पैसा वसूल कर लिया था। इसके बावजूद उन्होंने निर्माण स्थल को पूरी तरह से वीरान छोड़ दिया था। इसके अलावा विनियामक प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि लगातार छह सुनवाई में फर्म द्वारा जानबूझकर लिखित जवाब नहीं देने के बाद डेवलपर के डिफेंस को खारिज कर दिया गया था।
डेवलपर की जवाबदेही और RERA नियम
यह अंतिम फैसला डेवलपर को निर्देश देता है कि वह जोड़े को उनके लंबे समय से किए गए निवेश के लिए पूरी राशि का भुगतान करे। यह आदेश RERA नियमों के तहत प्रोजेक्ट की समय सीमा और डेवलपर की जवाबदेही को सख्ती से लागू करने के लिए विनियामक निकाय के रुख को उजागर करता है।