हरियाणा में 15 लाख एमएसएमई बनेंगे आर्थिक विकास के नए इंजन, 55,000 करोड़ रुपये से अधिक का होगा विनिर्माण निवेश

चंडीगढ़ से मिली खबर के अनुसार हरियाणा के सातवें दशक में प्रवेश के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 15 लाख एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आर्थिक विकास के अगले चरण का प्रमुख आधार बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इसके लिए हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2026 के तहत पांच वर्ष का रोडमैप तैयार किया है। इस पांच वर्षीय रोडमैप का मुख्य लक्ष्य 55,000 करोड़ रुपये से अधिक का विनिर्माण निवेश आकर्षित करना है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को करनाल में हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2026 को लॉन्च किया। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य पांच लाख से अधिक नए रोजगार पैदा करना और वर्ष 2031 तक हरियाणा के निर्यात को दोगुना करना है। सरकार का यह कदम राज्य में औद्योगिक विकास को एक नई गति प्रदान करेगा।

नई नीति में शामिल हैं 60 महत्वपूर्ण पहल

इस नीति में वित्त, औद्योगिक ढांचा, तकनीक, नवाचार, निर्यात, स्थिरता और कौशल विकास सहित कुल 60 महत्वपूर्ण पहल शामिल की गई हैं। सरकार का जोर केवल नए उद्योग लगाने पर नहीं है, बल्कि पहले से चल रहे उद्योगों को बढ़ाने, आधुनिक बनाने और देश-विदेश के बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

समर्पित एमएसएमई निदेशालय और वित्तीय सहायता

इस नीति के तहत एक समर्पित एमएसएमई निदेशालय स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के विशाल एमएसएमई क्षेत्र को एक जगह से संस्थागत सहायता देना और उद्योगों के विकास के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना है। हरियाणा उद्यम विकास मिशन के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एमएसएमई को पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति, रोजगार सृजन सहायता, बीमा सहायता तथा परीक्षण, स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। वित्त तक पहुंच आसान बनाने और बिना जमानत ऋण को बढ़ावा देने के लिए राज्य वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टोरल क्रेडिट गारंटी फंड भी प्रस्तावित किए गए हैं।

एआई आधारित ‘हरियाणा उद्योग साथी’ का शुभारंभ

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगों को सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एआई आधारित बहुभाषी ‘हरियाणा उद्योग साथी’ भी लॉन्च किया है। इस माध्यम से उद्यमी प्रोत्साहनों, पात्रता, जरूरी दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी आवाज या टेक्स्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। यह प्लेटफॉर्म हिंदी, अंग्रेजी, हिंग्लिश, हरियाणवी और पंजाबी में सहायता देगा। ‘हरियाणा उद्योग साथी’ के दायरे में हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2026 तथा हरियाणा कृषि-व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 भी शामिल हैं।