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हरियाणा भाजपा बनी चुनाव आयोग के लिए चुनौती ?

हरियाणा भाजपा बनी चुनाव आयोग के लिए चुनौती ?
क्या नगर निगम मानेसर क्षेत्र आदर्श चुनाव आचार संहिता से बाहर
सोसाइटी की हाईराइज बिल्डिंग में चमक रहे भाजपा नेताओं के फ्लेक्स
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फतह सिंह उजाला
मानेसर / पटौदी । हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की अनदेखी अथवा अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। इतना ही नहीं चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही लागू आचार संहिता के दृष्टिगत सरकारी और गैर सरकारी प्रॉपर्टी से सभी प्रकार के पॉलिटिकल पोस्टर फ्लेक्स होर्डिंग इत्यादि उतारने के साथ ही अलग-अलग जॉन बनाकर कर्मचारियों को जिम्मेदारी भी सौंप गई है ।

 

 

लेकिन अभी भी विशेष रूप से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बड़े-बड़े चित्र वाले फ्लेक्स हाई राइज सोसायटी बिल्डिंग क्षेत्र में कथित रूप से राजनीतिक प्रचार के लिए उपलब्ध है । यह बात अलग है कि जमीन पर रहते हुए सड़क मार्ग से चलते हुए अत्यधिक ऊंचाई पर लगाए गए यह फ्लेक्स अथवा होर्डिंग आसानी से दिखाई नहीं दें। इतना अवश्य संभव है कि हवाई मार्ग से इनको अवश्य देखा जा सकता है। इसका मुख्य कारण यही है कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र में मुख्य सड़क मार्गों के साथ-साथ बनी हुई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अथवा हाई राइज सोसायटी बिल्डिंग के सबसे ऊपर टॉप फ्लोर के बराबर की दीवारों पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नेताओं के चेहरे वाले फ्लेक्स अथवा हार्डिंग चुनाव आचार संहिता की बेखौफ होकर अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं । या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और और सत्ता पक्ष के नेता चुनाव आयोग सहित चुनाव प्रक्रिया के लिए ही कहीं ना कहीं चुनौती बने हुए महसूस किए जा रहे हैं।

 

 

लोगों के द्वारा यह भी सवाल जिज्ञासा बनता जा रहा है कि क्या औद्योगिक क्षेत्र मानेसर जिसको की सबडिवीजन और नगर निगम बनाया जा चुका है, इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के चलते हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने होने के लिए क्या कोई अलग से विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाने का इंतजार हो रहा है ? अब देखना यह है कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र में हाई राइज समिति की बिल्डिंगों में दूर-दूर से ही चमक रहे सत्ता पक्ष के शीर्ष नेतृत्व और चुने हुए जनप्रतिनिधियों वाले फ्लेक्स अथवा हार्डिंग संबंधित सोसाइटी या फिर स्थानीय प्रशासन सहित चुनाव प्रक्रिया को देख रहे अधिकारियों के द्वारा कब और कितनी जल्दी हटाया जा सकेगा। या फिर दावे के मुताबिक आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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