हरियाणा सीएम सैनी ने मेवात के 1054 शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, योग्यता के आधार पर भर्ती का किया दावा

हरियाणा सीएम सैनी ने मेवात के 1054 शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, योग्यता के आधार पर भर्ती का किया दावा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 अगस्त 2026 को नूंह ग्रेन मार्केट में एक राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने मेवात कैडर के लिए नवनियुक्त 1054 प्राइमरी टीचर्स को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस कार्यक्रम में 22 शिक्षा-केंद्रित प्रदर्शनियों और प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रस्तुतियों को शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री सैनी ने इस अवसर पर जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने पर्ची-खर्ची और भाई-भतीजावाद के सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी सिफारिश के पूरी तरह मेरिट के आधार पर 2 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां सफलतापूर्वक प्रदान की हैं।

पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के साथ अपनी सरकार के रिकॉर्ड की तुलना करते हुए, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछली सरकार अपने दस साल के कार्यकाल के दौरान केवल 86,000 सरकारी नौकरियां ही दे पाई थी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वर्तमान भाजपा नीत सरकार की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता ने राज्य के युवाओं का आत्मसम्मान फिर से बहाल किया है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कांट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले लगभग 26,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान की है। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहे।

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समारोह में शामिल हुए कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी

इस भव्य कार्यक्रम में उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा जैसे वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री उपस्थित थे। यह पूरी भर्ती प्रक्रिया राज्य भर में प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने और टीचर-स्टूडेंट के अनुपात में सुधार करने के लिए चलाए गए एक बड़े अभियान का हिस्सा है।

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र और अन्य योजनाएं

यह नियुक्ति कार्यक्रम हरियाणा विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के साथ मेल खाता है। इस सत्र के दौरान सरकार ने अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2026 पेश किया है। इसके साथ ही मौजूदा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल 2025 के नियम भी लागू हैं, जो लगभग 1,20,000 कांट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थिरता प्रदान करते हैं।

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