अध्यापकों और कर्मचारियों की एक्सटेंशन पर सख्त हुआ शिक्षा विभाग, छह माह पहले भेजनी होगी फाइल

मुख्य सचिव की हिदायतों का पालन अनिवार्य

हरियाणा के मुख्य सचिव की हिदायतों के मुताबिक यह नियम बनाया गया है कि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के 55 वर्ष की आयु पूरी होने से कम से कम छह माह पहले सेवा-वृद्धि का मामला निदेशालय को भेजना जरूरी है। मुख्यालय स्तर पर ऐसे सभी मामलों का एक महीने के भीतर निपटारा किया जाना तय किया गया है। 55 से 58 वर्ष तथा 58 से 60 वर्ष तक सेवा-विस्तार के मामलों को लेकर यह सख्ती बरती जा रही है।

देरी होने पर होगी सख्त कार्रवाई और दंड

शिक्षा निदेशालय ने अपनी चेतावनी में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आदेशों की अवहेलना करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यदि किसी कर्मचारी का मामला 55 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद देरी से भेजा गया, तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी को दंड नियम-7 के तहत उत्तरदायी माना जाएगा। जिला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सेवा-विस्तार से जुड़े सभी मामलों को तय समयसीमा के भीतर भेजना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचा जा सके।