हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में, एजी की राय के बाद वित्त विभाग का आदेश जारी

दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए नया विकल्प और अन्य महत्वपूर्ण मामले

इस मामले में दूसरी श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जिनके पदों का विज्ञापन नई पेंशन व्यवस्था लागू होने से पहले ही जारी हो चुका था। हालांकि इन कर्मचारियों की नियुक्ति विज्ञापन जारी होने के बाद हुई थी। हाईकोर्ट ने 8 मई 2023 के एक सरकारी कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में ही ऐसे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक नया विकल्प देने का साफ आदेश दिया था। अदालत ने संबंधित कर्मचारियों को छह सप्ताह के अंदर अपना यह विकल्प देने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही विकल्प मिलने के बाद उनके सभी दावों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी अदालत द्वारा दिए गए थे।

फैसले में शामिल विभिन्न विभाग और मुख्य याचिका का विवरण

इन सभी 95 मामलों के अंदर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मामले भी शामिल हैं। इस पूरी कानूनी कार्रवाई की मुख्य याचिका ओम प्रकाश की सेवा से संबंधित थी जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पार्ट टाइम सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहे थे। इसके अलावा जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला भी इस अदालत के फैसले में पूरी तरह से शामिल है। इन सबके अलावा पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक से संबंधित मामला भी इन 95 याचिकाओं का एक अहम हिस्सा है। वित्त विभाग के दो सितंबर को जारी किए गए पत्र के अंदर सभी मामलों का विभागवार पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है।