हरियाणा में किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर मिलेगा जिप्सम, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विकास कार्यों को दी मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश के किसानों की 10 लाख एकड़ भूमि को सुधारने के लिए लगभग 15.63 करोड़ रुपये की लागत से 25 हजार टन जिप्सम की खरीद की जाएगी। यह निर्णय किसानों को पर्याप्त मात्रा में जिप्सम उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है ताकि भूमि सुधार का कार्य तेजी से हो सके। दस लाख एकड़ भूमि सुधार को जिप्सम खरीद की मंजूरी दी गई है और निश्चित अवधि से कम समय में कार्य पूरा करने वाले को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

कैथल में बनेगा गोदाम और क्वालिटी कंट्रोल लैब

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा भूमि सुधार निगम के माध्यम से किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर भूमि सुधार के लिए जिप्सम उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिप्सम उच्च गुणवत्तायुक्त सुलभ करवाया जाए ताकि भूमि में जल्द सुधार कर उसे अधिक उपजाऊ बनाया जा सके। इसके अलावा कैथल के हैफेड कॉम्प्लेक्स में 9.80 करोड़ रुपये की लागत से 21680 एमटी का गोदाम बनाने तथा क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

पानीपत और अन्य जिलों के लिए बड़ी विकास परियोजनाएं स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने पानीपत जिले के भैंसवाल, कुतानी, राजाखेड़ी, निम्बरी, उग्रखेड़ी, रिसालु, नांगलखेड़ी, काबरी, गढ़ी, सिकंदरपुर सहित 9 गांवों में महाग्राम योजना के तहत 75.50 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार गोहाना शहर के शनि मंदिर और एमपीएस गुढ़ा क्षेत्र में सीवरेज लाइन भी 16.30 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर की गई है। उन्होंने पिंजौर कालका सेक्टर 27 में न्यायिक परिसर का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की है जिस पर 22.70 करोड़ रुपये की लागत आएगी। अम्बाला शहर में लघु सचिवालय के प्रशासनिक ब्लॉक के तृतीय चरण का कार्य 34 करोड़ रुपये की लागत से करने की मंजूरी दी गई है।

सफीदों में राजकीय नर्सिंग कॉलेज और अन्य निर्माण कार्यों को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कार्य निश्चित अवधि से कम समय में पूरा किया जाएगा, सरकार की योजना अनुसार उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने अम्बाला कैंट में बैंक स्क्वायर भवन फेज 1 का निर्माण कार्य 52 करोड़ रुपये की लागत से तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा सफीदों में राजकीय नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी 37.49 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

पंचकूला और फतेहाबाद में बनेंगी नई जिला जेल

मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 पंचकूला में सड़कों को अपग्रेड एवं मजबूत बनाने के लिए 16.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। पंचकूला के गांव जलोली में जिला जेल का निर्माण लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा कुंडली मानेसर सड़क सेक्शन मार्ग की 65.66 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 83 किलोमीटर मार्ग की मरम्मत एवं रखरखाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में जिला जेल बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की है जिस पर 37 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जुलाना शहर में वाटर सप्लाई कार्य पर 21.17 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि नारनौल के अस्पताल को अपग्रेड कर 100 से 200 बेड का बनाया जाएगा जिस पर 26.30 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यमुनानगर में 16.89 करोड़ रुपये की लागत से 50 बेड का आयुष अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।