हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम में गंभीर जलभराव के बाद नागरिक बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव का दिया आदेश
हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम में भारी जलभराव के बाद स्वतः संज्ञान लिया है। 24 अगस्त 2026 को हुई भारी बारिश के कारण गुरुग्राम में लगभग 75 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। इस भारी बारिश से पूरे शहर में जलभराव हो गया था, ट्रैफिक जाम लग गया था और बुनियादी ढांचा पूरी तरह फेल हो गया था। आयोग की अध्यक्षता चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा कर रहे हैं और उनके साथ सदस्य कुलदीप जैन तथा दीप भाटिया भी शामिल हैं। आयोग ने 11 सितंबर से 12 सितंबर 2026 के बीच एक औपचारिक आदेश जारी किया है। आयोग ने इस बार-बार होने वाले जलभराव को शहरी योजना की एक तय विफलता बताया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 47 और 48-ए के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
शहरी योजना की विफलता और नागरिक समस्याएं
आयोग ने नोट किया कि शहर का नागरिक ढांचा तेजी से हो रहे शहरीकरण के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा है। आयोग ने अगस्त की घटना के प्रभाव को उजागर किया, जिसमें स्कूली बसें फंस गई थीं, इफ्तो चौक के पास सड़क धंस गई थी और पानी की मुख्य सप्लाई पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा था। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (एमसीजी) वर्तमान में 155 बाढ़ हॉटस्पॉट की एक सूची रखता है, जिसमें जोन VI में सबसे महत्वपूर्ण 30 साइटें शामिल हैं।
समयबद्ध योजना और अधिकारियों की जिम्मेदारी
हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक समयबद्ध एकीकृत शहरी जल निकासी और नागरिक बुनियादी ढांचा सुधार योजना अनिवार्य कर दी है। इस योजना में ड्रेनेज चैनलों की जीआईएस-आधारित मैपिंग और आईआईटी या एनआईटी जैसे संस्थान द्वारा स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा शामिल होनी चाहिए। आयोग का यह आदेश गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के सीईओ, डिप्टी कमिश्नर, एमसीजी कमिश्नर और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के एडमिनिस्ट्रेटर को इन प्रयासों का नेतृत्व करने का निर्देश देता है। इसमें लोक निर्माण, जनस्वास्थ्य इंजीनियरिंग और सिंचाई विभागों के वरिष्ठ इंजीनियरों का समर्थन भी शामिल है।
स्कूल परिवहन और अनुपालन रिपोर्ट
अधिकारियों को भारी बारिश के दौरान स्कूल परिवहन के लिए औपचारिक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी स्थापित करनी होगी। इसमें रियल-टाइम बस ट्रैकिंग और पहले से चिन्हित सुरक्षित होल्डिंग पॉइंट शामिल हैं। अगली निर्धारित सुनवाई से एक हफ्ते पहले यानी 15 दिसंबर 2026 तक एक संयुक्त अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।
वित्तीय निगरानी और मौजूदा परियोजनाएं
वित्तीय निगरानी एक गंभीर चिंता बनी हुई है क्योंकि आयोग ने लगभग 450 से 500 करोड़ रुपये के अनुमानित वार्षिक ड्रेनेज खर्च का उल्लेख किया है। इसके अलावा, दिसंबर 2025 से वित्त और अनुबंध समिति की बैठक बुलाने में विफलता के कारण मानेसर नगर क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपये की नागरिक परियोजनाएं अटकी हुई हैं। मानसून की समस्याओं को कम करने के लिए मार्च 2026 में एमसीजी द्वारा 145 करोड़ रुपये के 35 सड़क प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई थी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 25-30 करोड़ लीटर पानी को प्रबंधित करने के लिए 100 रेनवाटर-रिचार्ज संरचनाओं की स्थापना की योजना बनाई थी। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि गुरुग्राम के पैमाने और घनत्व वाले एक बड़े आर्थिक केंद्र के लिए वर्तमान बुनियादी ढांचा अभी भी अपर्याप्त है।