बैंक घोटाले से सबक लेकर हरियाणा सरकार लाएगी लोकल ऑडिट बिल 2026

मजबूत कानूनी शक्तियों और समयसीमा का प्रावधान

वित्त विभाग के एक अधिकारी के अनुसार राज्य सरकार को यह महसूस हुआ कि अधिकारियों को रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजबूर करने वास्ते मजबूत कानूनी शक्तियों की बहुत जरूरत है। यह नया बिल राज्य विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यह बिल राज्य विधानसभा को सालाना ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की एक निश्चित टाइमलाइन भी तय करता है। इसके तहत सभी लोकल अथॉरिटीज़ को एक तय समय के अंदर ऑडिट पैरा का जवाब देना अनिवार्य होगा।

ऑडिटर की शक्तियां और लापरवाही पर जुर्माना

एक ऑडिटर लिखकर वाउचर, स्टेटमेंट, रिटर्न, कॉरेस्पोंडेंस, नोट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट पेश करने की मांग कर सकता है। अधिकारियों को जांच के लिए पेश होने और अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी कहा जा सकता है। जो अधिकारी जानबूझकर ऑडिटर की रिक्विजिशन को मानने में लापरवाही करेगा या मना करेगा, उस पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह पूरा ऑडिट छह महीने के अंदर पूरा किया जाना अनिवार्य होगा।

ऑडिट रिपोर्ट और रिकवरी की प्रक्रिया

ऑडिट रिपोर्ट में गैर-कानूनी पेमेंट, लापरवाही या गलत काम से हुए नुकसान, फंड का गलत इस्तेमाल और अकाउंटिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सुधार के उपायों को विस्तार से बताया जाएगा। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास गड़बडि़यों को ठीक करने के लिए दो महीने का समय होगा। नया बिल डायरेक्टर को गैर-कानूनी पेमेंट और नुकसान की भरपाई जिम्मेदार लोगों से सीधे वसूलने का अधिकार देता है। वसूली जाने वाली यह रकम एक महीने के अंदर चुकानी होगी, अन्यथा इसे लैंड रेवेन्यू के बकाए के तौर पर वसूला जाएगा।