हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डिजिटल मॉनिटरिंग में फेल, 2013 निर्माण स्थलों पर व्यापक विफलता

इन निष्कर्षों का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बाकी सभी प्रोजेक्ट्स ने डस्ट-कंट्रोल नियमों का उल्लंघन किया है। बल्कि यह उस मॉनिटरिंग सिस्टम की पूरी तरह से हुई व्यवस्था के टूटने को उजागर करता है जिसके जरिए इनकी निगरानी की जानी थी। रिपोर्ट के अनुसार आयोग को अपनी समीक्षा के दौरान कई तरह की तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा था।

अवलोकनकर्ताओं को जांच के दौरान अधूरे लिंक और गलत यूजरनेम मिले। ऐसे पासवर्ड मिले जो लाइव फीड तक पहुंचने की अनुमति नहीं देते थे। कुछ यूआरएल पूरी तरह से टूटे हुए थे जबकि कुछ अन्य साइटों ने विशिष्ट मोबाइल एप्लिकेशन इंस्टॉल करने की मांग की। यदि लॉगिन सफल भी हो जाता था तो भी कैमरे अक्सर ऑफलाइन ही रहते थे। आयोग ने 8 जुलाई 2026 को इन सभी निष्कर्षों की जानकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दे दी थी।

बोर्ड से यह अनुरोध किया गया था कि वह इन सभी समस्याओं को प्रबंधित करने के लिए एक समर्पित रिमोट-मॉडिटरिंग टीम का गठन करे। हालांकि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी किसी भी टीम का गठन नहीं किया गया। आने वाले हफ्तों में भी स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। आयोग के प्रमुख राजेश वर्मा की अध्यक्षता में 8 सितंबर को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सिस्टम को ठीक करने में हुई विफलता को जानबूझकर की गई गैर-अनुपालन यानी विलफुल नॉन-कंप्लायंस करार दिया गया। अब बोर्ड को सिस्टम ठीक करने और नियमों का पालन न करने वाली साइटों के खिलाफ क्लोजर ऑर्डर जारी करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।

दूर से रेगुलेशन करना ओवरसाइट को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही आवश्यक उपकरण माना जाता है। इन उपकरणों के बिना निरीक्षकों को बैरिकेडिंग, व्हील वॉशिंग और एंटी-स्मोर्ग उपकरण जैसे अनिवार्य उपायों की जांच के लिए हर प्रोजेक्ट पर रोज जाना पड़ेगा। किसी पोर्टल पर कैमरे का आइकन होने का मतलब यह नहीं होता है कि मॉनिटरिंग प्रभावी रूप से हो रही है। जब क्रेडेंशियल फेल हो जाते हैं या फीड ऑफलाइन चली जाती है तो नियामक प्राधिकरण यह तय नहीं कर सकता कि मिटिगेशन के प्रयास गायब हैं या केवल कैमरा उपकरण ही खराब हुआ है। इस अनिश्चितता के कारण ड्यू प्रोसेस में समस्याएं पैदा होती हैं। जो बिल्डर नियमों का पालन करते हैं उन्हें अपनी कंप्लायंस साबित करने के लिए विश्वसनीय रिकॉर्ड चाहिए होते हैं। वहीं नियामकों को भी जुर्माना लगाने से पहले ठोस सबूत की आवश्यकता होती है।

वर्तमान वेब-पोर्टल मैकेनिज्म आयोग द्वारा 11 जून 2021 को जारी किए गए निर्देशों से आया है। ये नियम रजिस्ट्रेशन, सेल्फ-ऑडिट चेकलिस्ट और क्लाउड डैशबोर्ड से जुड़े प्रदूषण सेंसर के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाते हैं। आयोग ने हाल ही में अगस्त 2026 में जारी डायरेक्शन नंबर 86 में संशोधन करके छोटे स्थलों के लिए अपनी प्रवर्तन शक्तियों का दायरा बढ़ा दिया है। इसमें 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले स्थल भी शामिल किए गए हैं। इससे एक दो-स्तरीय समस्या पैदा हो गई है। बड़ी परियोजनाओं से पहले से ही यह उम्मीद की जा रही थी कि वे दृश्यमान होंगी, फिर भी उनकी डिजिटल उपस्थिति बड़े पैमाने पर अनुपयोगी है। छोटी साइटें संख्या में बहुत अधिक हैं और अब उन्हें और अधिक मजबूत स्थानीय निरीक्षण प्रयासों की आवश्यकता है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अब रिमोट एक्सेस को बहाल करना होगा। साथ ही उसे गैर-अनुपालन करने वाली परियोजनाओं के खिलाफ उचित प्रवर्तन कार्रवाई पर भी फैसला लेना होगा। आयोग इस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखने का इरादा रखता है। भविष्य के अपडेट्स में संख्यात्मक आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें कुल पंजीकृत परियोजनाएं और पोर्टल द्वारा शुरू किए गए फीड-आधारित निरीक्षणों की संख्या शामिल होगी।