[email protected]: हरियाणा में चार स्टेट इनफॉरमेशन कमिश्नर्स (SICs) का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हरियाणा सरकार ने 31 जुलाई 2026 को एक आदेश जारी किया, जिससे स्टेट इनफॉरमेशन कमिश्नर की नियुक्ति रद्द करने को लेकर कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं। 14 महीने बाद उम्मीदवारी रद्द की गई, लेकिन आदेश में खुद 23 मई 2025 की उस अधिसूचना को वापस लेने का जिक्र है जिसके जरिए सभी पांच इनफॉरमेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई थी। कानूनी प्रतिनिधित्व ने उस बात को उठाया है जिसे एडवोकेट हेमंत कुमार सरकार के आदेश में एक गंभीर ड्राफ्टिंग और कानूनी कमजोरी बताते हैं।
चंडीगढ़ से यह नया कानूनी विवाद सामने आया है।
हरियाणा सरकार के प्रियंका ढोपरा को स्टेट इनफॉरमेशन कमिश्नर के पद से हटाने के फैसले पर नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी आदेश की कानूनी वैधता और ड्राफ्टिंग पर सवाल उठाया है। हेमंत ने गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ Secretary, स्टेट चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर, इनफॉरमेशन कमिश्नर्स और सीनियर अधिकारियों को एक विस्तृत कानूनी-सह-सार्वजनिक प्रतिनिधित्व सौंपा है।
हेमंत का आरोप है कि सरकार के 31 जुलाई 2026 के आदेश में एक बुनियादी विसंगति है जिसे चीफ Secretary की आधिकारिक वेबसाइट पर 25 अगस्त को अपलोड किया गया था। इस विसंगति के कारण इच्छित रद्दीकरण से परे परिणाम हो सकते हैं।
प्रतिनिधित्व के अनुसार,
सरकार ने 23 मई 2025 को आर्डर नंबर 01/01/2025-1 AR के माध्यम से टी.वी.एस.एन. प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) को स्टेट चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर और पांच व्यक्तियों को स्टेट इनफॉरमेशन कमिश्नर नियुक्त किया था। इन पांच व्यक्तियों में अमरजीत सिंह, कर्मवीर सैनी, नीता खेरा, प्रियंका ढोपरा और संजय मदान शामिल थे। हालांकि, 26 मई 2025 को हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ढोपरा को शपथ नहीं दिलाई गई थी। हेमंत का कहना है कि यह विवाद इस बात से उत्पन्न होता है कि उनकी नियुक्ति की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक कोई औपचारिक स्पष्टीकरण या संशोधन जारी नहीं किया गया था।
नवीनतम सरकारी आदेश 31 जुलाई 2026 का है।
इस आदेश में कहा गया है कि गवर्नर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 2005 की धारा 15(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रियंका ढोपरा की उम्मीदवारी को रद्द करने की कृपा करते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि उक्त नोटिफिकेशन को वापस लिया जाता है। हेमंत ने इस शब्दावली पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनके प्रतिनिधित्व में तर्क दिया गया है कि 23 मई 2025 का संचार एक आदेश था न कि एक नोटिफिकेशन।
उनका तर्क है कि बाद के रद्दीकरण आदेश में इसे नोटिफिकेशन के रूप में वर्णित करना एक गंभीर कानूनी और प्रशासनिक असंगति पैदा करता है।
एडवोकेट द्वारा उठाया गया सबसे चौंकाने वाला बिंदु नवीनतम आदेश का अंतिम वाक्य है।
आइस वाक्य में कहा गया है कि उक्त नोटिफिकेशन को इसलिए वापस लिया जाता है। हेमंत का तर्क है कि यदि 23 मई 2025 के पूरे इंस्ट्रूमेंट को ही वापस ले लिया जाता है, न कि केवल ढोपरा की नियुक्ति की हद तक इसमें संशोधन किया जाता है, तो यह भाषा उसी आदेश के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को प्रभावित कर सकती है।
प्रतिनिधित्व में उठाया गया केंद्रीय कानूनी सवाल यह है कि जब कथित इरादा केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति को रद्द करना है, तो पूरे आदेश को क्यों वापस लिया जाए। इसलिए एडवोकेट ने हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि वे 23 मई 2025 के मूल आदेश में केवल ढोपरा की नियुक्ति को रद्द करने की सीमा तक उचित संशोधन करें, न कि पूरे इंस्ट्रूमेंट को वापस लेने का सुझाव देने वाली भाषा का उपयोग करें।
इस मुद्दे ने लंबे समय तक प्रशासनिक चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
मई 2025 में ढोपरा को नियुक्त स्टेट इनफॉरमेशन कमिश्नर्स में नामित किया गया था, लेकिन उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई थी। फिर भी, प्रतिनिधित्व के अनुसार, लगभग 14 महीनों तक उनकी नियुक्ति को संशोधित करने या रद्द करने वाला कोई भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आदेश जारी नहीं किया गया था। यह जुलाई 2026 में था जब सरकार ने उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश पारित किया, जिसे बाद में चीफ Secretary की वेबसाइट पर 25 अगस्त को अपलोड किया गया था।
हेमंत ने इस प्रतिनिधित्व को कानून की गरिमा को बनाए रखने और एक सूचित नागरिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने सक्षम प्राधिकारियों से अपील की है कि वे कथित कानूनी और ड्राफ्टिंग कमियों का तुरंत संज्ञान लें और एक उचित सुधारात्मक आदेश जारी करें। यह विवाद अब एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक-कानून के सवाल पर ध्यान आकर्षित करने की संभावना है।
क्या कई वैधानिक पद-धारकों की नियुक्ति करने वाले आदेश को एक नोटिफिकेशन के रूप में वर्णित किया जा सकता है और जब उद्देश्य केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति को रद्द करना हो, तो उसे थोक में वापस लिया जा सकता है। फिलहाल इन सवालों पर हरियाणा सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
