आईसीई (ICE) बॉडी कैमरे का वीडियो केवल तभी जारी करेगा जब यह एजेंसी के "सर्वोत्तम हित" में होगा,

यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने अपने सभी फील्ड अधिकारियों और एजेंटों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरे (BWCs) अनिवार्य कर दिए हैं। हाल ही में हुई कुछ घातक गोलीबारी की घटनाओं के बाद जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस कदम को तेजी से लागू किया गया है।
द्वारा: रयान जे. फोली, एसोसिएटेड प्रेस
इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) अगले दो महीनों में अपने अधिकारियों को बॉडी कैमरों से लैस करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन एजेंसी की नई नीति इसे इस बात पर व्यापक नियंत्रण देती है कि कौन सा फुटेज सार्वजनिक किया जाएगा, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि कोई भी फुटेज जारी करना इसके "सर्वोत्तम हितों" में होना चाहिए।
सालों की देरी के बाद, आईसीई ने कहा कि सितंबर के अंत तक देश भर में उसके फील्ड अधिकारियों के पास बॉडी-वर्न कैमरे होंगे। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आव्रजन कार्रवाई को लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा हाल ही में हुई घातक गोलीबारी के बाद उठाया गया है। लेकिन एजेंसी की बॉडी-वर्न कैमरा नीति उस जवाबदेही को सुनिश्चित कर सकती है जो ये कैमरे प्रदान कर सकते हैं।
लेकिन एजेंसी की बॉडी-वर्न कैमरा नीति का मतलब यह हो सकता है कि जिन करदाताओं ने कैमरों के लिए करोड़ों डॉलर का भुगतान किया है, उन्हें कुछ हाई-प्रोफाइल घटनाओं के बारे में, कम से कम उनके तुरंत बाद के समय में, अंधेरे में रखा जा सकता है।
नीति में कहा गया है कि आईसीई केवल यह निर्धारित करने के बाद कि ऐसा करना "एजेंसी के सर्वोत्तम हित में है", गोलीबारी और अन्य ऐसी घटनाओं का वीडियो तुरंत जारी करेगा जिनमें उसके एजेंटों के कारण मौत या गंभीर चोट लगती है। बॉडी कैमरा नीतियों के विशेषज्ञों का कहना है कि यह उसके निदेशक को उन रिकॉर्डिंग को जारी करने का विवेक देता है जो एजेंसी की छवि को अच्छा दिखाते हैं, जबकि अन्य को गुप्त रखने का प्रयास किया जाता है।
कनाडा की ब्रैंडन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर श्नाइडर, जो 'पुलिस बॉडी-वर्न कैमरा: मीडिया एंड द न्यू डिस्कोर्स ऑफ पुलिस रिफॉर्म' पुस्तक के सह-लेखक हैं, के अनुसार, इस तरह की चयनात्मक (selective) रिलीज कुछ कानून प्रवर्तन एजेंसियों में तो सामान्य है, लेकिन नीति में इसे इतनी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है।
उन्होंने कहा, "कुछ मायनों में, आईसीई जो दबी हुई बात है उसे जोर से कह रहा है।" "बॉडी-वर्न कैमरों का उपयोग पुलिस को जनता के सामने सबसे अनुकूल तरीके से पेश करने के लिए समकालीन छवि-निर्माण उपकरण (image-work tools) के रूप में किया जा रहा है।"
बॉडी कैमरा नीति
नीति के अनुसार अधिकारियों को नियमित प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान कैमरे चालू करने की आवश्यकता होती है, जिसमें गिरफ्तारी करना, सर्च वारंट का निष्पादन करना और आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया देना शामिल है। फरवरी 2025 में जारी बॉडी कैमरा नीति के अनुसार, गोलीबारी या अन्य गंभीर टकरावों के बाद, यह आवश्यक है कि घटनाओं की समीक्षा आईसीई अधिकारियों और वकीलों द्वारा की जाए, फुटेज की समीक्षा की जाए और सिफारिश की जाए कि इसे तुरंत जारी किया जाए या नहीं।
यदि उत्तर हां है, तो रिकॉर्डिंग 72 घंटों के भीतर जारी की जा सकती है। केवल जब आईसीई निदेशक को लगता है कि "विशिष्ट और सम्मोहक परिस्थितियां" वीडियो को रोकने को सही ठहराती हैं, तो उनके पास रिलीज को ब्लॉक करने या अनिश्चित काल के लिए देरी करने का अधिकार है।
नीति ऐसी परिस्थितियों के बारे में विस्तार से नहीं बताती है, और आईसीई ने एसोसिएटेड प्रेस के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वह ऐसे निर्णय कैसे लेगा।
अमेरिका में अभ्यास बहुत अलग हैं। शिकागो में, एक पुलिस प्रहरी एजेंसी नियमित रूप से गोलीबारी और अन्य गंभीर बल-प्रयोग की घटनाओं के बॉडी कैमरा वीडियो 60 दिनों के भीतर जारी करती है। फिलाडेल्फिया में, पुलिस विभाग बहुत कम ही विशिष्ट घटनाओं के वीडियो जारी करने के अपने विवेक का उपयोग करता है और ऐसा कब करना है, इसके लिए कोई नीति नहीं है।
भले ही फुटेज जारी किया जाए, आईसीई की नीति के लिए उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों की पहचान करने वाली विशेषताओं जैसे कि उनके चेहरे, नाम और बैज नंबर को संपादित (redact) करना आवश्यक होगा।
श्नाइडर, जिन्होंने एक दशक पहले उनके प्रसार के बाद से बॉडी कैमरों का अध्ययन किया है, ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि आईसीई पिछले महीने हुई घातक गोलीबारी का फुटेज जारी करेगा।
उन्होंने उल्लेख किया कि आईसीई की सहयोगी एजेंसी, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने मिनियापोलिस में एलेक्स प्रेट्टी की जनवरी की गोलीबारी का फुटेज जारी नहीं किया है, भले ही वह एजेंटों के कैमरों में कैद हो गया था। सीबीपी कमिश्नर रोडनी स्कॉट ने फरवरी में सांसदों को बताया कि अन्य सामग्री जो जांच के अधीन है और नियम है, वह "जब उचित हो" तब सार्वजनिक की जाएगी।
गैर-लाभकारी प्रोजेक्ट ऑन गवर्नमेंट ओवरसाइट की वरिष्ठ कानूनी विश्लेषक कैथरीन हॉकिन्स ने कहा कि हालांकि बॉडी-वर्न कैमरे न होने से बेहतर है कि वे हों, लेकिन फुटेज का मतलब यह नहीं है कि समीक्षा के लिए कैमरे मांग सकते हैं - आईसीई की नीति अभी भी ऐसी रिकॉर्डिंग को "वस्तुतः बेकार" बनाती है।
उन्होंने कहा, "जनता के लिए इसे प्राप्त करने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं होने के कारण, इसका कोई खास फायदा नहीं है।" "एजेंसियों के लिए वीडियो में देरी करना या उसे रोकना या चुनिंदा रूप से संपादित करना अनसुना नहीं है, लेकिन यह कहना कि बॉडी कैमरे वास्तव में खेल को बदल देंगे।"
आईसीई का कहना है कि सभी अधिकारियों के पास कैमरे होंगे
संघीय रिकॉर्ड बताते हैं कि आईसीई ने जुलाई में एक्सॉन (Axon) से बॉडी कैमरा उपकरण खरीदने के लिए 309 मिलियन डॉलर खर्च किए, जो एरिज़ोना स्थित कंपनी है और टेज़र भी बनाती है।
यह खर्च मेन (Maine) में एक आईसीई अधिकारी द्वारा 25 वर्षीय मोटर चालक की घातक गोलीबारी के एक दिन बाद शुरू हुआ, जिसका हिंसक व्यवहार का इतिहास रहा है। कुछ दिन पहले, एक अन्य आईसीई अधिकारी ने एक बेघर ड्राइवर को मार डाला था।
किसी भी गोलीबारी को बॉडी कैमरों से रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इससे कांग्रेस के सदस्य नाराज हो गए, जिन्होंने आईसीई को 30 अप्रैल को आंशिक सरकारी शटडाउन को समाप्त करने के लिए पारित एक बिल में बॉडी कैमरे खरीदने के लिए 20 मिलियन डॉलर दिए थे।
आईसीई ने कहा कि बॉडी कैमरे उसके आधे से अधिक फील्ड अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं और बाकी को सितंबर के अंत तक मिल जाएंगे। वह समयरेखा पिछले सार्वजनिक बयानों के दावों को पीछे धकेलती है। मेन की रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कोलिन्स, जिन्होंने कैमरों के लिए फंडिंग का समर्थन किया था, ने पिछले महीने कहा था कि आईसीई ने पहले संकेत दिया था कि उन्हें मध्य सितंबर तक तैनात किया जाएगा।
ह्यूस्टन क्षेत्र में काम करने वाले आईसीई अधिकारी, जहां एजेंसी ने 800 से अधिक कैमरे भेजे थे, उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, सुरक्षित महसूस करते हैं और वे यह सब हमारे लिए अच्छा करते हैं," उन्होंने कहा। "हाउस एप्रोपिएशंस कमेटी के सदस्य और टेक्सास डेमोक्रेट, हेनरी कुएलर, जितना अधिक बुरा सामान जनता देखती है, जनता उतनी ही अधिक क्रोधित होती है। और इससे पुलिस ब्रांड के लिए समस्याएं पैदा होती हैं।"
आईसीई ने राष्ट्रपति बिडेन के प्रशासन के दौरान 2022 में बॉडी कैमरों का परीक्षण शुरू किया और तीन साल बाद 1,400 कैमरे वितरित किए, यह कहते हुए कि फंडिंग उपलब्ध होने पर उपयोग का विस्तार होगा।
2025 में कार्यालय लौटने के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बॉडी कैमरों का उपयोग करने के लिए अनिवार्य करने वाले बिडेन के आदेश को रद्द कर दिया।
आईसीई ने 2025 में ट्रम्प के हस्ताक्षर नीति बिल में ऐतिहासिक 75 बिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त करने के बाद भी बॉडी कैमरे नहीं खरीदे और हजारों नए अधिकारियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक्सॉन से दो जुलाई की खरीद 2023 में शुरू हुए मौजूदा सरकारी अनुबंध के माध्यम से की गई थी।(साभार डेली लोकल न्यूज ---)