भारत की थोक महंगाई दर अगस्त 2026 में बढ़कर 9.92 प्रतिशत हुई, फ्यूल की कीमतों में भारी उछाल
भारत में अगस्त 2026 के दौरान वार्षिक थोक महंगाई दर बढ़कर 9.92 प्रतिशत हो गई है। जुलाई महीने में यह दर 9.78 प्रतिशत दर्ज की गई थी। यह आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को प्रकाशित किए गए हैं, जो कि प्रोविजनल डेटा पर आधारित हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे मुख्य वजह फ्यूल की लागत में हुई भारी वृद्धि है। यह बढ़ती हुई लागत अब देश की व्यापक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का खतरा पैदा कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सभी वस्तुओं का Wholesale Price Index यानी थोक मूल्य सूचकांक पिछले महीने के 110.0 से बढ़कर 110.8 पर पहुंच गया है। हेडलाइन महंगाई दर की तुलना अगस्त 2026 और अगस्त 2025 के बीच की गई है। सूचकांक में महीने-दर-महीने की वृद्धि लगभग 0.73 प्रतिशत दर्ज की गई है।
फ्यूल और पावर की बढ़ती कीमतें
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, फ्यूल और पावर की कीमतों में सबसे ज्यादा तेजी आई है। अगस्त महीने में इस क्षेत्र की महंगाई दर बढ़कर 22.93 प्रतिशत हो गई, जबकि जुलाई में यह 20.05 प्रतिशत थी। इस ग्रुप के भीतर, मिनरल ऑयल्स यानी खनिज तेलों में साल-दर-साल आधार पर 38.48 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की कीमतों में 34.41 प्रतिशत की तेजी आई है। ऊर्जा की ये अत्यधिक ऊंची लागतें बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पूरे देश में माल ढुलाई, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं।
थोक मूल्य सूचकांक की संरचना और आधार वर्ष
वर्तमान Wholesale Price Index यानी WPI, 2022 से 2023 के आधार वर्ष की सीरीज पर काम करता है। इस सूचकांक में कुल 957 वस्तुएं शामिल हैं। आर्थिक सलाहकार कार्यालय के मेटाडेटा के अनुसार, निर्मित उत्पादों यानी manufactured products का सूचकांक भार में सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कि 64.23 प्रतिशत है। प्राइमरी आर्टिकल्स यानी प्राथमिक वस्तुओं की हिस्सेदारी 22.62 प्रतिशत है, जबकि फ्यूल और पावर की हिस्सेदारी 13.15 प्रतिशत है। चूंकि विनिर्माण क्षेत्र का भार ऊर्जा की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक है, इसलिए फ्यूल के इस झटके ने अभी तक हेडलाइन इंडेक्स को डबल डिजिट यानी दो अंकों में जाने के लिए मजबूर नहीं किया है, हालांकि यह इस सीमा के बेहद करीब बना हुआ है।
थोक महंगाई और खुदरा महंगाई का अंतर
मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि WPI कीमतों को खुदरा स्तर के बजाय थोक स्तर पर मापता है, जिसे ग्राहक चुकाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI अपने मौद्रिक नीति निर्णयों के लिए Consumer Price Index यानी खुदरा महंगाई पर ध्यान केंद्रित करता है। आधिकारिक आरबीआई नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, जुलाई 2026 की खुदरा महंगाई दर 4.45 प्रतिशत थी और केंद्रीय बैंक मार्च 2031 तक 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के लक्ष्य बैंड को बनाए रखता है।
उद्योग और नीति पर प्रभाव
कंपनियां अब अपने प्रॉफिट मार्जिन को लेकर बेहद मुश्किल फैसलों का सामना कर रही हैं। व्यवसायों को फ्यूल और केमिकल्स की ऊंची लागत को खुद सहन करने या इन खर्चों को अपने ग्राहकों पर डालने के बीच किसी एक विकल्प को चुनना होगा। मजबूत प्राइसिंग पावर वाली बड़ी कंपनियां इन बदलावों को छोटे आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से मैनेज करती हैं, जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसे हुए हैं। इस बात का उल्लेख बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट्स में किया गया है। सरकार अक्टूबर को सितंबर के आंकड़े जारी करने की उम्मीद है, जिससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि यह थोक मूल्य रुझान एक लंबी अवधि का बदलाव है या केवल एक अस्थायी व्यवधान है। अगस्त 2026 का थोक महंगाई डेटा 84.4 प्रतिशत भारित प्रतिक्रिया दर को दर्शाता है और यह अभी प्रोविजनल यानी अनंतिम है। ऐतिहासिक संशोधन बताते हैं कि जैसे-जैसे अधिक डेटा आता है, अंतिम आंकड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। जैसा कि अगस्त 2026 की आधिकारिक रिलीज से संकेत मिलता है, मिनरल ऑयल्स और निर्मित खाद्य उत्पादों का दबाव नीति निर्माताओं के लिए एक जटिल माहौल तैयार करता है। आगे देखते हुए, मार्केट के जानकारों का कहना है कि वे सितंबर WPI और आने वाले आर्थिक सलाहकार कार्यालय के कार्यप्रणाली समायोजन को ट्रैक करेंगे ताकि यह देखा जा सके कि फ्यूल का यह झटका कब तक बना रहता है।