जींद में नगर पालिका और अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में हुआ बड़ा प्रदर्शन

समझौते की मुख्य और अहम मांगें

मांग पत्र के अनुसार हुए उस समझौते में नगरपालिका, निगम एवं परिषदों में कार्यरत करीब 13093 अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने पर सहमति बनी थी। इसके साथ ही लगभग 6800 रिक्त पदों को भरने जैसी विभिन्न मांगों पर भी पूरी सहमति बनी थी। आशा वर्कर्स यूनियन से जुड़ीं नीलम, राजबाला, पवन व यशपाल ने सभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ठेका एवं अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार की पूरी सुरक्षा देने, न्यूनतम वेतन देने, ईएसआई और पीएफ जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के मुद्दे इस समझौते का मुख्य हिस्सा थे। इसके अलावा अग्निशमन विभाग के शहीद कर्मचारियों के परिवारों को उचित मुआवजा देने और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी देने जैसे संवेदनशील मुद्दे भी इस समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा थे।

सरकार के रवैये की कड़ी निंदा और रोष

इन तमाम समझौतों के होने के बावजूद सरकार द्वारा इस समझौते को जमीन पर लागू नहीं किया गया है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की इसी बेरुखी और लापरवाही के कारण कर्मचारियों के मन में बहुत भारी रोष पैदा हो गया है। सरकार को किसी भी प्रकार के दमन का रास्ता अपनाने से बचना चाहिए। इसके बजाय सरकार को कर्मचारियों के साथ पहले किए गए सभी समझौतों को तुरंत लागू करना चाहिए। मांग पत्र में सीटू संगठन ने सरकार के इस अड़ियल रवैये की बहुत कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कर्मचारियों को दोबारा हड़ताल के रास्ते पर जाने के लिए पूरी तरह से सरकार ने ही मजबूर किया है।