हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब एक लाख 80 हजार आय वाले परिवार की महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब एक लाख 80 हजार रुपये सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की अधिकतम आय एक लाख रुपये होने की शर्त थी। अब अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके, इसलिए इस आय सीमा को बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री के संकल्प और बजट का विवरण

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि चुनाव से पहले उनके द्वारा लिए गए 217 संकल्पों में यह एक संकल्प भी शामिल था। सरकार बनते ही गरीब परिवारों की माताओं और बहनों को प्रति माह 2100 रुपये की आर्थिक मदद शुरू करने का वादा किया गया था। सरकार बनने के बाद पहले ही बजट में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था। इसके बाद एक लाख रुपये प्रति वर्ष आमदनी वाले परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपये देने शुरू किए गए थे। इस समय प्रदेश की लगभग 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में इस योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भिजवाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, सरकार ने अपने दूसरे बजट में इस योजना के तहत 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

पोर्टल जल्द खुलेगा और पंजीकरण प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक लाख 80 हजार रुपये सालाना आमदनी वाले परिवारों की माताओं और बहनों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा। उन्होंने पात्र महिलाओं से आह्वान किया है कि वे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का पोर्टल खुलने के बाद अपना पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के बाद महिलाएं प्रति माह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। आय सीमा में इस विस्तार से बड़ी संख्या में अतिरिक्त महिलाओं के इस योजना से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का माध्यम भी है। सरकार का मुख्य प्रयास यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को सहायता का लाभ सीधे तौर पर मिले, क्योंकि किसी भी परिवार की आर्थिक मजबूती में महिला की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।