लाडवा समाधान शिविर में एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने सुनी समस्याएं, दिए समयबद्ध निपटारे के निर्देश

लाडवा समाधान शिविर में एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने सुनी समस्याएं, दिए समयबद्ध निपटारे के निर्देश

समाधान शिविर में पहुंची हर शिकायत का हो समयबद्ध निपटारा: एसडीएम राजेश

उपमंडल मुख्यालय पर समाधान शिविर में सुनीं गई नागरिकों की समस्याएं

मानव गर्ग/लाडवा  /15 सितंबर 2026 /अटल हिन्द न्यूज रिसोर्स

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लाडवा उपमंडल मुख्यालय में आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र एवं उचित समाधान के निर्देश दिए।

समाधान शिविर का उद्देश्य और अधिकारियों को निर्देश

एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने कहा कि समाधान शिविर का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का एक ही छत के नीचे त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिविर में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। हर शिकायत का निर्धारित समय सीमा में उचित निपटारा किया जाए।

मुख्यमंत्री की सोच और प्रशासनिक समीक्षा

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जनकल्याणकारी सोच के तहत समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इससे आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। उपमंडल प्रशासन की ओर से समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों के निपटारे की लगातार समीक्षा की जा रही है।

नागरिकों से संवाद और अधिकारियों की उपस्थिति

अधिकारी किसी भी शिकायत का समाधान करते समय संबंधित नागरिक से संवाद करें। अधिकारी नागरिक को विभागीय कार्रवाई की पूरी जानकारी दें। इससे नागरिक समाधान से संतुष्ट हो सके और समस्या का स्थायी निपटारा हो सके। एसडीएम ने अपने कार्यालय में नागरिकों की समस्याएं सुनने के दौरान मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कार्यालयों में समय पर उपस्थित रहें। इससे सरकारी कामकाज के लिए आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की हिदायतों के अनुसार समाधान शिविरों में भी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि आमजन की शिकायतों का समाधान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें वास्तविक राहत मिले।

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