लापता बेटी की तलाश में सिर्फ पुलिस नहीं, पूरे समाज को आगे आने की है जरूरत

आँकड़ों की विश्वसनीयता और प्रशासनिक तंत्र पर सवाल

इन आँकड़ों से भी बड़ा सवाल उनकी विश्वसनीयता को लेकर खड़ा होता है। साल 2024 में 98,826 बच्चों को ट्रेस या रिकवर किए जाने की सूचना दी गई है, फिर भी पिछले वर्षों के करीब 48,350 बच्चे अभी भी अनट्रेस्ड बने हुए हैं। इससे साफ होता है कि तलाश कभी खत्म नहीं होती, बल्कि केवल पुलिस रजिस्टर का पन्ना ही पलटता है। कुछ राज्यों में लापता बच्चों की संख्या का शून्य या बेहद कम होना बड़े सवाल खड़े करता है। क्या हर परिवार समय पर थाने पहुँच पाता है? क्या हर शिकायत को पुलिस द्वारा बराबर गंभीरता से लिया जाता है? क्या गरीब, ग्रामीण और हाशिए के परिवारों की आवाज को उतनी जल्दी सुना जाता है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा के लगातार ऊँचे आँकड़े यह बताते हैं कि यह किसी एक प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की समस्या है। यह उस व्यवस्था की परीक्षा है जो बच्चे के गायब होने के बाद जागती है, पहले नहीं।

अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और पितृसत्तात्मक सोच का असर

किसी लड़की के लापता होने की कहानी को केवल एक अपराध मान लेना अधूरा होगा। इसके पीछे गहरा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र भी जुड़ा हुआ है। जिस घर में दो वक्त की रोटी का हिसाब रोज बदलता रहता है, वहाँ शहर में अच्छी नौकरी मिलने का वादा किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। जो लड़की शिक्षा के दायरे से बाहर हो जाती है, वह बहुत आसान लक्ष्य बन जाती है क्योंकि उसके पास अवसर कम और निर्भरता अधिक होती है। हमारी पितृसत्तात्मक सोच—जिसमें बेटी को आज भी कई घरों में ‘पराया धन’ समझा जाता है—उसकी सुरक्षा को भी दोयम दर्जा देती है। पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा और अवसरों की कमी मिलकर वह अंधेरा रचती है जिसमें तस्करी फलती-फूलती है। विशेष रूप से 16 से 18 वर्ष की किशोरियाँ इस खतरे की चपेट में सबसे ज्यादा आती हैं।

कानूनी व्यवस्था और पुनर्वास की लंबी सुरंग

देश में कानून, पुलिस व्यवस्था, हेल्पलाइन और पुनर्वास संस्थाएँ मौजूद हैं। इसके बावजूद किसी लड़की के गायब होने और उसके सुरक्षित घर लौटने के बीच एक लंबी सुरंग जैसी स्थिति बनी रहती है। घरेलू काम के लिए लाई गई बच्चियाँ चार दीवारों के भीतर पूरी तरह अदृश्य हो जाती हैं। उनके पास न तो कोई दस्तावेज होते हैं, न नियमित संपर्क होता है और न ही बाहर की दुनिया तक उनकी कोई पहुँच होती है। तस्करी के कई मामले केवल ‘लापता’ के सरकारी खातों में दबे रह जाते हैं। 67 प्रतिशत का रिकवरी रेट भले ही एक बड़ी उपलब्धि दिखाई दे, लेकिन हर बरामदगी के साथ यह पूछना बहुत जरूरी है कि वह बच्ची किस हालत में मिली। उसका पुनर्वास कैसे हुआ और क्या वह वापस उसी पुराने खतरे में लौट गई है? केवल आँकड़ा मिल जाने से जीवन वापस नहीं मिलता। जीवन तब लौटता है जब सुरक्षा, सम्मान और भविष्य भी सुरक्षित वापस मिल जाए।

सामूहिक चेतना और समाधान की आवश्यकता

सबसे खतरनाक स्थिति तब होगी जब हमारा समाज इन डरावने आँकड़ों का आदी हो जाएगा। कुल 98,375 लापता बच्चों में से 75,603 लड़कियाँ हैं यानी हर चार लापता बच्चों में से तीन लड़कियाँ हैं। इतनी बड़ी असमानता कोई महज संयोग नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक ढाँचे की असल भाषा है। जब किसी गाँव में कोई लड़की गायब होती है तो कुछ समय बाद खबर ठंडी पड़ जाती है। अखबार का कॉलम बदल जाता है, पुलिस की फाइल मोटी होती जाती है और परिवार की प्रतीक्षा की घड़ी लंबी हो जाती है। उस घर में कैलेंडर की तारीखें भले न बदलें, लेकिन सिर्फ उम्मीद की उम्र बढ़ती जाती है। जब तक लड़की की सुरक्षा को केवल परिवार की जिम्मेदारी और उसकी गुमशुदगी को निजी दुख माना जाएगा, तब तक राष्ट्रीय आँकड़ों में छिपा यह संकट हमारी सामूहिक चेतना से बाहर ही रहेगा। मानव तस्करी रोकने का रास्ता केवल पुलिस थाने या प्राथमिकी दर्ज करने से नहीं निकलता है। सुरक्षा की पहली चौकी हमारा स्कूल है, दूसरी पंचायत है, तीसरी परिवार है और उसके बाद पुलिस आती है। हर लापता बच्चे के मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, डेटा राज्यों और जिलों तक पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, कम रिपोर्टिंग की स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए और स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों की विशेष निगरानी की जानी चाहिए। जिस समाज में बेटी के सामने विकल्प कम होंगे, वहाँ दलाल के झूठ की गुंजाइश हमेशा अधिक होगी। तस्करी का यह बाजार पुलिस की लाठी से नहीं, बल्कि अवसरों की रोशनी से ही सिकुड़ सकता है। 76 प्रतिशत का यह आँकड़ा लड़कियों से ज्यादा हमारे अपने समाज के बारे में सच्चाई बयां करता है।