रियायती जमीन पर बने अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस मरीजों को इलाज नहीं मिलने पर लोकायुक्त सख्त
हरियाणा में रियायती दरों पर अस्पताल निर्माण के लिए आवंटित भूखंडों पर बने निजी अस्पतालों में बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों को मुफ्त या रियायती इलाज देने की व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन का मामला लोकायुक्त के समक्ष पहुंचा है। लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर संबंधित नीति को जल्द लागू कराने का सुझाव दिया है।
लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा का बयान
हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा रियायती दरों पर आवंटित जमीन पर बने प्राइवेट अस्पताल गरीब मरीजों को मुफ्त या सब्सिडी वाला इलाज नहीं दे रहे थे। जबकि ऐसा करने का साफ तौर पर प्रावधान था। उन्होंने देखा कि स्वास्थ्य विभाग, एचएसवीपी और एचएसआईआईडीसी ने इसे लागू करने के लिए कोई तरीका नहीं बनाया है। लोकायुक्त ने सुझाव दिया कि सक्षम अधिकारी यानी मुख्यमंत्री यह पक्का करें कि गरीब मरीजों के इलाज से जुड़ी पॉलिसी जल्द से जल्द पूरी हो और उसे पूरी तरह से लागू किया जाए ताकि समाज के गरीब वर्ग को इसका फायदा मिल सके।
अस्पतालों की सूची और आवंटन की शर्तें
कार्रवाई के दौरान एचएसवीपी ने बताया कि उसने पिछले कुछ सालों में रियायती दरों पर 21 अस्पताल साइटें आवंटित की थीं। इनमें गुरुग्राम में पांच, फरीदाबाद में सात, पंचकूला में चार, हिसार में तीन और रेवाड़ी व सोनीपत में एक-एक साइट शामिल थी। इनमें गुरुग्राम में मेदांता, मृदुल कौशिक (मैक्स), फोर्टिस हार्ट एंड मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और आर्टेमिस मेडिकेयर; फरीदाबाद में सर्वोदय हॉस्पिटल और मेट्रो हॉस्पिटल; और पंचकूला में ओजस मेडिकल सर्विसेज और साक हॉस्पिटल्स शामिल थे। आवंटन की शर्तों में बीपीएल या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को मुफ्त या सब्सिडी वाला इलाज देने की शर्त शामिल थी।
आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत और जांच
लोकायुक्त के सामने कार्यवाही 2016 में गुरुग्राम के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट असीम की शिकायत पर शुरू हुई थी। इस शिकायत में एचएसआईआईडीसी पर रॉकलैंड हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया था। लोकायुक्त के रजिस्ट्रार द्वारा शुरुआती जांच में यह नतीजा निकला कि एचएसआईआईडीसी अस्पताल के साथ हुए कन्वेयंस डीड यानी स्वामित्व हस्तांतरण विलेख की धारा 13 को लागू करने में नाकाम रहा, जो सब्सिडी वाले इलाज से संबंधित थी। अपनी जांच-पड़ताल में एचएसआईआईडीसी के तत्कालीन जनरल मैनेजर (फाइनेंस) और सीईओ महावीर सिंह ने कहा कि चूंकि अस्पताल में किसी भी ईडब्ल्यूएस मरीज को रेफर नहीं किया गया था, इसलिए कोई उल्लंघन नहीं हुआ।
अधिकारियों के बयान और मौजूदा स्थिति
2022 में हुई कार्यवाही के दौरान गुरुग्राम की तत्कालीन डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. रेनू सरोहा लोकायुक्त के सामने पेश हुईं। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि एचएसआईआईडीसी ने रॉकलैंड हॉस्पिटल को रियायती दरों पर जमीन आवंटित की थी। इस बीच 2022 में एचएसवीपी ने ईडब्ल्यूएस मरीजों को रियायत देने के लिए एक पॉलिसी जारी की और एचएसआईआईडीसी ने भी इसे अपनाने का फैसला किया। 2026 में हुई कार्यवाही के दौरान डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर डॉ. नवजोत सिंह ने लोकायुक्त को बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने 2022 की पॉलिसी पर कुछ सुझाव दिए हैं और यह मामला अभी संबंधित अधिकारियों के विचाराधीन है।