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मौलिक भारत ने सरकारी खरीद पोर्टल में चल रहे 2500 करोड़ से अधिक के घोटाले की जाँच की मांग की

October 19, 2016 06:37 PM
General

दिल्ली (मनोज वत्स )भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों हेतु जरूरी सामान एवं सेवाओं की सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, शीघ्रता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की पहल पर डायरक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल (डीजीएस एंड डी) द्वारा निर्मित ऑनलाइन पोर्टल ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ शुरूआती दौर में ही अनियमितताओं का शिकार और सरकारी खजाने को चूना लगाने का अडडा बन गया है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक बुलंद आवाज के रूप में उभरे मौलिक भारत ट्रस्ट ने एक पत्र लिखकर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का ध्यान पोर्टल के बहाने बरती जा रही अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की ओर आकृष्ट किया है। पत्र में सचिव (एक्सपेंडीचर) अशोक लवासा को चेतावनी दी गयी है कि यदि तमाम अनियमितताओं पर अंकुश लगाकर पोर्टल को अविलम्ब पारदर्शी नहीं बनाया गया तो इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्य सतर्कता आयोग तथा अन्य अधिकारियों एवं विभागों तक यह विषय पहुँचाया जाएगा। मौलिक भारत ट्रस्ट के महासचिव श्री अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा 15 अक्टूबर 2016 को लिखित इस पत्र की एक प्रति डीजीएस एंड डी के महानिदेशक (पीपी) श्री बिनय कुमार को भी भेजी गयी है। 
मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार इस पोर्टल को सभी सरकारी विभागों में की जानी वाली खरीद को और अधिक गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा तीव्रतायुक्त बनाने के लिए बडे पैमाने पर उपयोग करने जा रही है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से सरकारी खरीद में पायी जाने वाली तमाम प्रकार की अनियमितताओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। चूंकि सरकारी खरीद में देश का पैसा खर्च होता है इसलिए देश के धन के दुरूपयोग की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती। लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जिस पोर्टल को विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है उस पोर्टल के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट स्तर पर ही 2500 करोड रूपये की खरीद जीएफआर रूल्स तथा मुख्य सतर्कता आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए की गयी है। प्रायोगिक चरण में ही इस पोर्टल का विवाद में आना ठीक नहीं है।
इससे पूर्व मौलिक भारत ट्रस्ट नोएडा के माफिया इंजीनियर यादव सिंह सिंडीकेट के घोटालों, डीएनडी फ्लाईओवर घोटाले तथा आन्ध्र प्रदेश से जुडे कुछ घोटालों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। 
मौलिक भारत का मत है कि मजबूत, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं आॅनलाइन सरकारी खरीद व्यवस्था सम्पूर्ण देश के हित में है। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था के नाम पर ही यदि सरकार को चूना लगना शुरू हो जाए तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचारमुक्त भारत के सपनों एवं प्रयासों के ही विरुद्ध है। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि ‘‘भ्रष्टाचार के खात्मे के प्रयास सबसे पहले उपर से शुरू होने चाहिए, क्योंकि यह हमारे सिस्टम में दीमक की तरह फैल रहा है। इसे समाप्त करने के लिए हमें हर स्तर पर ठोस प्रयास करने होंगे।‘‘ 
मौलिक भारत के प्रमुख आरोप हें –

1) सचिव समिति ने ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ के पायलट प्रोजेक्ट को 10 मार्च, 2016 को स्वीकृति अवश्य प्रदान की लेकिन समिति ने यह कहीं नहीं कहा कि सरकारी खरीद में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु डीजीएस एंड डी के जो मौजूदा नियम है उनका प्रभावी ढंग से पालन न किया जाए। सरकारी खरीद की पूरी व्यवस्था इस समय जीएफआर-2005, डीजीएस एंड डी मैन्यूल, ग्वर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस नियमों, सूचना तकनीक कानून 2005 तथा मुख्य सतर्कता आयोग के नियमों के तहत संचालित है। किन्तु ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ पर यदि गहरायी से नजर दौडायी जाए तो पता चलता है कि इसमें नियमों का जानबूझकर पालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण सरकारी खरीद की पूरी व्यवस्था कुछ लोगों को गलत तरीके से फायदा पहुँचाने का एक बडा जरिया बन गयी है। 
2) ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ के माध्यम से जो खरीददारी की जा रही है उसमें सामान सप्लाई करने वाले की सत्यता का पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ की टम्र्स एंड कंडीशन्स की धारा 21 के अनुसार विक्रेता की सत्यता की जांच, वाजिब कीमत आदि सभी बातों की जांच की जिम्मेदारी सामान खरीदने वाले सरकारी विभागों की है। यह सर्वविदित तथ्य है कि सरकारी सामान की खरीददारी के मामले में प्रायः सभी सरकारी विभागों के पास विशेषज्ञता का अभाव है। इसीलिए डीजीएस एंड डी जैसे विशेषज्ञ विभाग की स्थापना की गयी थी। किन्तु डीजीएस एंड डी ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ के माध्यम से सामान खरीदते समय यह कहकर पूरी व्यवस्था के पारदर्शी होने का दावा नहीं कर सकता कि सामान सत्यापित संस्थाओं से ही खरीदा जा रहा है। डीजीएस एंड डी द्वारा ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ के नाम पर अपने ही नियमों के उल्लंघन के कारण हजारों करोड रूपये के अनुबंध अवांछित तत्वों को मनमाने ढंग से दिये जा रहे हैं।
3) ई-मार्केटप्लेस प्लेटफार्म पर अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति और उनकी जांच करने का कोई प्रभावी तरीका न होने के कारण अधिकृत पार्टनर्स सामान की वह कीमत भी वसूल सकते हैं जो वास्तविक उत्पादक से स्वीकृत नहीं है।
4) ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ टम्र्स एंड कंडीशन्स अध्याय 5 की धारा 2 के तहत प्रावधान है कि पोर्टल पर आमंत्रण सूचना कम से कम सात दिन तक प्रकाशित रहनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वह जानकारी पहुँच सके और वे चाहें तो खरीद प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। जबकि इस समय ऐसा नहीं किसा जा रहा है जिसके कारण ठेका प्रक्रिया में गुपचुप तरीके से कुछ चीजें चलती रहती हैं। 
5) ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टल पर 50, 000 से अधिक के सामान अथवा सेवाओं पर लागू होने वाले जीएफआर-2005 के नियम संख्या 141-ए में प्रावधान है कि कम से कम दर पर सामान प्रदाता का ही चयन किया जाना चाहिए। नियम में यह भी कहा गया है कि ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टल पर खरीददार के इस्तेमाल हेतु कुछ ऑनलाइन बिडिंग और ‘रिवर्स ऑक्शन’ टूल दिये गये हैं। किन्तु नियम को पढने से यह पता नहीं चलता कि ‘रिवर्स आॅक्शन’ अनिवार्य है अथवा नहीं। किसी भी सूरत में न्यूनतम मूल्य का चयन निश्चित रूप से प्रतियोगी तंत्र के माध्यम से ही होता है। किन्तु इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं जब 50, 000 रूपये से अधिक के ठेकों में रिवर्स आॅक्शनिंग नहीं की गयी।
6) मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा 4 दिसम्बर 2007 को जारी सर्कुलर में यह प्रावधान है कि सभी सरकारी खरीद में इंटिग्रिटी पैक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। पैक्ट के संबंध में सकुर्लर में विस्तार से जानकारी दी गयी है यानि कि ठेकेदारों की तरफ से वायदे, टेंडर प्रक्रिया के अयोग्य करार देना, नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति, आपराधिक इतिहास, आदि। जबकि ई-मार्केटप्लेस’ टमर्स एंड कंडीशन्स की धारा 10 में उपलब्ध इंटिग्रिटी पैक्ट की शर्त केन्द्रीय सतर्कता आयोग के इंटिग्रिटि पैक्ट से भिन्न है और उसमें कोई साफ जानकारी नहीं दी गयी है। इसलिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ के इंटिग्रिटि पैक्ट की शर्तें सीवीसी के इंटिग्रिटि पैक्ट का बहुत हद तक उल्लंघन करती हैं। 
7) मौलिक भारत का आरोप है कि ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ प्लेटफार्म इस समय अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। इसके पास अभी सामान की कीमत के साथ छेडछाड पर अंकुश लगाने के तंत्र का पूरी तरह अभाव है। इसका कारण यह है कि वास्तविक उत्पादकों को उत्पाद के मूल्य निर्धारण में शामिल नहीं किया जाता है।
8)  ई-मार्केटप्लेस पोर्टल विभिन्न राज्यों में लागू चूंगी, प्रवेश शुल्क राज्यस्तरीय नियमों का पालन नहीं करता। यह कमी प्रायः सभी प्रकार की सेवाओं के संबंध में देखी गयी है। चाहे वह वार्षिक मरम्मत का ठेका देने का मसला हो अथवा बडे स्तर के सर्वर और सॉफ्टवेयर इंस्टालेशन अथवा अन्य सेवाओं की बात हो।
9) इस समय जिस तरीके से गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ पर काम हो रहा है उससे सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हो रहा है। प्रोडेक्ट अपलाॅड को लेकर भी बहुत सी शिकायते हैं जिनका निराकरण किये बगैर इस पोर्टल का विस्तार नहीं किया जा सकता।
10) इस समय पोर्टल के माध्यम से जो सामान बेचा जा रहा है वह पहले से निर्धारित रेट कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों से कहीं अधिक है।

इसलिए मौलिक भारत की मांग है कि इसके संचालन में जो भी कमियां हैं उन्हें अविलंब दूर किया जाना चाहिए।  यह बात गंभीर है कि पायलट फेज में ही सभी जरूरी नियमों का उल्लंघन करते हुए करोडो रूपये के ठेके दिये जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि अविलंब इस दुरूपयोग पर रोक लगाए और साथ ही दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जांच शुरू कर कडी कार्रवाई करे।

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