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राजस्व, भू-हस्तांतरण, भू-अर्जन, जिला नीलाम पत्र एवं भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की समीक्षात्मक बैठक आयोजित

November 01, 2017 05:04 PM
अटल हिन्द ब्यूरो
राजस्व, भू-हस्तांतरण, भू-अर्जन, जिला नीलाम पत्र एवं भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की समीक्षात्मक बैठक आयोजित
देवघर(अटल हिन्द )
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राजस्व, भू-हस्तांतरण, भू-अर्जन, जिला नीलाम पत्र एवं भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम उपायुक्त द्वारा आपदा प्रबंधन पदाधिकारी से जानकारी ली गई कि सारठ, सारवां, सोनारायठाढ़ी, देवीपुर एवं करौं अंचल के राहत कोष में कितनी राशि दी गई एवं उनको निदेश दिया गया कि वे सभी अंचलाधिकारी से खर्च की गई राशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जो राशि बच गई है उसे रिटर्न कर दें; ताकि उस राशि को राज्य सरकार को लौटाया जा सकें।
सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में जिले में लगभग 53, 828 लोगों को पंेशन दिया जा रहा है एवं लगभग 91ः पेंशनधारियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। साथ हीं उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि इस मामले में राज्य में हमारा 14वाँ स्थान है एवं शेष बचे पेंशनधारियों के खाता को भी जल्द से जल्द आधार संख्या से सिडिंग करा लिया जायेगा। 
साथ हीं उपायुक्त द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे अपने-अपने अंचल में सभी पंेशनधारियों को जानकारी दें कि वे खुद अपना आय प्रमाण पत्र एवं आधार सिडेड पासबुक के साथ अपना आवेदन जमा करें अन्यथा पेंशन प्राप्त करने में कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावे उपायुक्त द्वारा कहा गया कि जितने भी लंबित आवेदन हैं, उनका डिस्पोजल करते हुए शीघ्रातिशीघ्र उनको आॅनलाईन एक्टिवेट करायें। 
वहीं उन्होंने लंबित पड़े आवेदनों के निष्पादन हेतु सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा सभी अंचलों में एक-एक आॅपरेटर उपलब्ध कराये जाने की बात भी कही। साथ हीं उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि इनके माध्यम से सारे लंबित पड़े आवेदनों को निष्पादित कराकर उनको आॅनलाईन कराया जाय एवं जो भी आवेदन अस्वीकृत होते हैं उनका कारण भी साथ में दर्शाया जाय। उपायुक्त द्वारा कहा गया कि सभी अंचलाधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जो राशि उपलब्ध करायी गयी है, उसका व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराकर नये राशि की माँग विभाग से की जाय। साथ हीं उपायुक्त द्वारा न्यायालय संबंधी लंबित मामलों की समीक्षा कर उन्हें जल्द से जल्द निष्पादित किये जाने का निदेश दिया गया।
 
भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा बतलाया गया कि जिले में जितने भी एल0पी0सी0 से संबंधित लंबित मामले हैं, उनका अंचल एवं जिला प्रशासन के द्वारा मिलकर एक महिने के अंदर निस्पादन कर लिया जायेगा।  वहीं उन्होंने कहा कि उपयुक्त व्यक्ति को हीं एन0ओ0सी0 प्रदान किया जायेगा वरना उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में उन्हें छंटनी सूची में कारण दिखाते हुए डाल दिया जायेगा। 
इस दौरान भू-हस्तांतरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि जिले के विकास के लिए ट्राॅमा सेंटर, मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, उद्यान महाविद्यालय, सेफ्टेज निर्माण, 33 के0बी0 के सब स्टेशन ग्रिड, प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम, स्वास्थ्य केन्द्र, सैनिक स्कूल, स्टार होटल(नन्दन पहाड़), स्मार्ट काॅलोनी(देवघर), प्लास्टिक पार्क आदि का निर्माण कराये जाने हेतु भू-हस्तांतरण की आवश्यकता है।
इसके तहत् भू-हस्तांतरण की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए उपायुक्त द्वारा बतलाया गया कि भू-हस्तांतरण हेतु इसके भू-स्वामी को सूचना दे दी जायेगी एवं 15 दिनों के अंदर यदि कोई सहमति पत्र आता है तो ठीक है वरना उनकी सहमति मानते हुए संबंधित विभाग को भू-हस्तांतरित कर दिया जायेगा। साथ हीं उपायुक्त द्वारा पालोजोरी व सारठ के अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि पालोजोरी व सारठ के क्षेत्रों में आम भूमि, खास भूमि व गोचर भूमि की वर्तमान स्थिति का अभिलेख बनाकर उसकी सूची विभाग को उपलब्ध करायी जाय। 
साथ हीं उनके द्वारा म्यूटेशन एवं लगान प्राप्ति की आॅनलाईन स्थिति की जानकारी लेते हुए इसमें तेजी लाने की बात कही गयी एवं सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लोगों द्वारा अधिक से अधिक स्वच्छता एप्प डाउनलोड करा कर उन्हें इसका प्रयोग करने हेतु पे्ररित करें। इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में निर्धारित समय का अनुसरण करने हेतु निदेशित किया गया।
बैठक में उपरोक्त के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी व विभिन्न अंचलाधिकारी उपस्थित थें।      

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