नूंह कोर्ट ने अदालत में पेश न होने पर जाबिर को घोषित किया भगोड़ा आरोपी

नूंह की एक अदालत ने घाटमिका गांव के रहने वाले जाबिर को आधिकारिक तौर पर भगोड़ा घोषित कर दिया है। जाबिर तय किए गए तीस दिन के समय के भीतर न्यायिक अधिकारियों के सामने पेश होने में असफल रहा था। इस मामले में औपचारिक घोषणा और नोटिस को सबसे पहले 30 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था और इसे चस्पा किया गया था।

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CrPC की धारा 82 और 83 के प्रावधानों के तहत, तीस दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद अदालत ने यह घोषणा की है। न्यायिक समन का पालन न करने और उसके बाद भगोड़ा घोषित किए जाने पर इंडियन पेनल कोड की धारा 174A के तहत मामले दर्ज हो सकते हैं। इस धारा के तहत तीन से सात साल तक की संभावित जेल की सजा का प्रावधान है।

यह पूरा मामला मोहम्मद जाबिर से जुड़े अलग-अलग कानूनी मामलों के बाद सामने आया है। मोहम्मद जाबिर पहले भी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी NDPS एक्ट के मामलों से जुड़ा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2024 को उसकी जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे 27 दिसंबर 2024 तक सरेंडर करने का आदेश दिया था।

जनवरी 2026 के दौरान, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने NDPS मामले में बाद की जमानत याचिकाओं का विरोध किया था। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने एक अलग NDPS मामले में उसकी संलिप्तता और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी जमानत रद्द किए जाने दोनों बातों पर जोर दिया था। जाबिर को भगोड़ा घोषित करने वाला वर्तमान आदेश औपचारिक तौर पर 3 सितंबर 2026 को रिपोर्ट किया गया था।