पटौदी में 4 साल के बकाया वेतन के लिए पंप ऑपरेटरों का धरना, MLA बिमला चौधरी के बेटे को सौंपा ज्ञापन
सैलरी का संघर्ष
एमएलए बिमला के पाले में पहुंची 4 वर्ष के बकाया वेतन भुगतान की गेंद
वेतन के लिए परिषद के ग्रामीण ट्यूबेल पंप ऑपरेटर का धरना प्रदर्शन जारी
शुक्रवार को ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर का प्रतिनिधि मंडल विधायक ऑफिस पहुंचा
विधायक की गैर मौजूदगी में पुत्र भाजपा सचिव रवि चौधरी को ज्ञापन सौंपा
पटौदी /फतह सिंह उजाला/गुरुग्राम /10 सितंबर 2026 /अटल हिन्द न्यूज रिसोर्स पटौदी जाटोली मंडी परिषद के ग्रामीण ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर पिछले चार साल से बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को ग्रामीण जलकर्मी संघ हरियाणा के बैनਰ तले कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक कार्यालय पहुंचा। विधायक विमला चौधरी की गैर मौजूदगी में उनके पुत्र एवं भाजपा जिला सचिव रवि चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया।
फतह सिंह उजाला के अनुसार, चार साल तक बिना वेतन भुगतान किए प्राइवेट सेक्टर या सरकारी विभाग द्वारा लगातार काम लिया जाना कथित बंधुआ मजदूर की श्रेणी, सरकारी सेवा नियमों की अवहेलना और मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में सरकार के खजाने में सबसे अधिक राजस्व देने वाले जिला गुरुग्राम के पटौदी जाटोली मंडी परिषद के ग्रामीण ट्यूबवेल पंप ऑपरेटरों को चार साल से वेतन का भुगतान नहीं किया जाना संभवतः हरियाणा प्रदेश में अपने आप में पहला और अनोखा मामला हो सकता है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें संबंधित विभाग और अधिकारियों की असंवेदनशीलता को पराकाष्ठा माना जा सकता है। परिषद के गठन के उपरांत संबंधित विभाग के द्वारा परिषद को ही नियोक्ता बताते हुए वेतन भुगतान के लिए अधिकृत बताया गया। कथित तकनीकी और लापरवाही के तौर पर यह मामला अब शासन प्रशासन, संबंधित विभाग और उससे अधिक ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर के लिए जी का जंजाल बन गया है।
31 अगस्त से जारी है धरना प्रदर्शन
31 अगस्त से पटौदी जाटोली मंडी परिषद जोन दो हेली मंडी कार्यालय के सामने चार साल के वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का मोर्चा खोला हुआ है। शुक्रवार को ग्रामीण जलकर्मी संघ हरियाणा के राज्य उपाध्यक्ष धर्म दत्त के नेतृत्व में मुनेश कुमार, श्री भगवान, कुलदीप, राजेंद्र सिंह, जयप्रकाश, करतार, जिले सिंह, रामकिशन, अशोक, पिंटू, सुभाष, प्रदीप अन्य कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल भाजपा विधायक विमला चौधरी के पटौदी कार्यालय पहुंचा। यहाँ विधायक की गैर मौजूदगी में उनके पुत्र जिला भाजपा सचिव रवि चौधरी को ग्रामीण ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन का मांग पत्र सौंपा गया। कर्मचारियों के द्वारा मौखिक रूप से और लिखित रूप से विस्तार से संबंधित विभागों के द्वारा की गई कार्रवाई और वेतन भुगतान के बिना दयनीय हो चुकी आर्थिक हालात का हवाला देते हुए जल्द से जल्द वेतन भुगतान करवाया जाने की मांग रखी गई।
विधायक प्रतिनिधि ने दिया आश्वासन
विधायक विमला चौधरी के प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र रवि चौधरी के द्वारा चार साल से बिना वेतन के काम किया जाना और वेतन का भुगतान नहीं होना देखते हुए हैरानी व्यक्त की गई। उन्होंने इस मुद्दे को बेहद संवेदनशील मामला बताया कि आखिर किस प्रकार से चार साल से बिना वेतन के संबंधित कर्मचारी अपना घर परिवार चला रहे हैं। रवि चौधरी के द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर बातचीत करते हुए जानकारी तलब की गई। रवि चौधरी की तरफ से आश्वासन दिया गया कि यथाशीघ्र जल्द से जल्द पटौदी जाटोली मंडी परिषद सीमा क्षेत्र में शामिल ग्रामीण ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर का बकाया वेतन भुगतान दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
वेतन नहीं मिलने तक जारी रहेगा धरना
ग्रामीण जलकर्मी संघ हरियाणा के बैनर तले वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का मोर्चा खोले हुए पंप ऑपरेटर का साफ-साफ कहना है कि वेतन भुगतान होने तक उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कर्मचारियों में इस बात को लेकर अब भरोसा अथवा विश्वास भी कमजोर होता जा रहा है कि कौन सा विभाग जिम्मेदारी लेकर कब तक उनके बकाए वेतन का भुगतान कर राहत प्रदान करेगा। 28 अगस्त 2022 को परिषद के परिसीमन के साथ ही शामिल गांव के पंप ऑपरेटर का नियोक्ता परिषद को ही बताया गया। पब्लिक हेल्थ विभाग के द्वारा भी संबंधित विभाग को सूचित किया जा चुका है। इसी प्रकार से खंड विकास एवं पंचायत विभाग के द्वारा भी परिषद प्रशासन को स्थिति साफ करते हुए लिखा जा चुका है। संबंधित विभागों के बीच पत्राचार का खेल चल रहा है। विभाग और अधिकारियों के इस खेल से कर्मचारियों के घर का खर्च और गुजर किस प्रकार हो रहा होगा, यह भी विचार करना जरूरी है।
जल्द समाधान और वेतन भुगतान का प्रयास
विधायक विमला चौधरी के प्रतिनिधि के तौर पर पुत्र भाजपा सचिव रवि चौधरी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से इस मामले में बातचीत के बाद जल्द समाधान और वेतन भुगतान किया जाने का आश्वासन दिलाया। रवि चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिषद के गठन और परिसीमन के समय ही संबंधित विभागों के बीच कथित पत्राचार को संभवतः गंभीरता से नहीं लिया गया। तीन विभागों के बीच ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर का मामला तकनीकी रूप से विभाग और अधिकारियों के आपसी तालमेल के द्वारा सुलझाया जाना ही प्राथमिकता होगी, जिससे कि ग्रामीण ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर को उनके चार वर्ष का वेतन भुगतान जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जा सके।