पटौदी जाटोली मंडी परिषद के ग्रामीण ट्यूबवेल पंप ऑपरेटरों का 4 साल से वेतन बकाया, विधायक कार्यालय पर होगा सांकेतिक धरना

ग्रामीण ट्यूबल पंप ऑपरेटर का धरना परिषद जॉन 2 हेली मंडी में जारी

वेतन भुगतान का मामला विभिन्न विभागों के बीच बना दिया गया मजाक

30 सितंबर के बाद परिषद के गांव के ट्यूबवेल की तालाबंदी की चेतावनी

हेलीमंडी/फतह सिंह उजाला/गुरुग्राम /10 सितंबर 2026 /अटल हिन्द न्यूज रिसोर्स

पटौदी जाटोली मंडी परिषद के गठन के बाद परिषद सीमा क्षेत्र में शामिल विभिन्न गांव के ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर का संबंधित विभागों के द्वारा परिषद को नियोक्ता बताते हुए वेतन भुगतान नियोक्ता के द्वारा ही किया जाना बताया गया। पुराना पटौदी और हेली मंडी नगर पालिका सीमा के साथ लगते विभिन्न नौ गांव को नवगठित पटौदी जाटोली मंडी परिषद परिसीमन के साथ ही 28 अगस्त 2022 को खंड विकास एवं पंचायत विभाग के द्वारा नगर परिषद को समर्पित कर दिया गया। इसके बाद से ही एक दर्जन ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर 4 वर्ष से अपने बकाया अथवा लंबित वेतन के भुगतान के लिए धक्के खाने को मजबूर कर  दिए गए हैं।

संबंधित विभिन्न विभागों और अधिकारियों तक अपनी नियमित मांग किया जाने के बाद कोई समाधान नहीं होने से हताश होकर अब पंप ऑपरेटर ने साफ-साफ कहा है कि लोकप्रिय विधायक विमला चौधरी के कार्यालय पर सांकेतिक धरना देते हुए अपनी गंभीर और संवेदनशील मांग के विषय में उनको अवगत करवाया जाएगा। इस बात की संभावना बहुत कम है कि विधायक विमला चौधरी को परिषद सीमा क्षेत्र के ग्रामीण ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर को 4 वर्ष से वेतन भुगतान की समस्या के विषय में किसी भी स्तर पर कोई जानकारी नहीं हो ? लगातार 4 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहते हुए कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाना कथित रूप से मानव अधिकारों का भी उल्लंघन और सरकारी सेवा शर्तों की अवहेलना कहा जा सकता है।

पटौदी जाटोली मंडी परिषद जोन 2 हेली मंडी कार्यालय के सामने  ग्रामीण जलकर्मी संघ हरियाणा के बैनर तले धरने पर बैठे हुए राज्य उप प्रधान धर्मदत्त, जय किशन, तेजू, सुभाष, सुरेश, देवेंद्र, श्री भगवान, खिलीमल, करतार , जिले , रामकिशन, मुनेश, अशोक, पिंटू, सुभाष, प्रदीप अन्य के द्वारा गुरुवार को भी अपनी मांगों के समर्थन में और सरकार की उदासीनता के विरोध में नारेबाजी की गई। पंप ऑपरेटर के द्वारा बताया गया कि पटौदी जाटोली मंडी परिषद प्रशासन और प्रतिनिधि मंडल के हुई बातचीत किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं रही। परिषद प्रशासन का दो टुक कहना है कि वेतन भुगतान की जिम्मेदारी पब्लिक हेल्थ विभाग और अधिकारियों की है । पब्लिक हेल्थ विभाग से ही अपने बकाया वेतन भुगतान की मांग की जानी चाहिए।

बेहद गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे ग्रामीण ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर ने सवाल किया है कि सरकार ,संबंधित विभाग और विभागों के अधिकारी क्या जानबूझकर लोकप्रिय भाजपा सरकार की और उसके नेताओं की छवि को खराब करवाने का काम कर रहे हैं ? धरने पर बैठे आंदोलनकारी ने साफ-साफ कहा कि 30 सितंबर तक उनके चार वर्ष के लंबित अथवा बकाया वेतन भुगतान के विषय में हरियाणा सरकार , पटौदी की विधायक  डीएमसी  पटौदी जाटोली मंडी परिषद प्रशासन, कार्यकारी अधिकारी और स्थानीय निकाय विभाग चंडीगढ़ की तरफ से सकारात्मक पहल नहीं की गई तो परिषद के ग्रामीण ट्यूबल पर तालाबंदी किया जाना भी विचाराधीन है।