रेवाड़ी में लोक सेवा मंच की बैठक: महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और जनसमस्याओं के समाधान की उठी जोरदार मांग

महिलाओं को 50% आरक्षण देने सहित अनेक जनहितकारी मुद्दों पर उठी कार्रवाई की जोरदार मांग

लोकतंत्र में जनता को भयमुक्त प्रशासन देना सरकार का पहला काम : अशोक प्रधान

'मिसमैनेजमेंट के कारण शासन तंत्र जनसमस्याओं का समाधान करने में हो रहा विफल'

रेवाड़ी /18 अगस्त 2026 /अटल हिन्द न्यूज रिसोर्स /मनोज गोयल

राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच के मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान की सेक्टर-3 के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित बैठक में महिलाओं को 50% आरक्षण देने सहित अनेक जनहितकारी मुद्दे उठे । मंच ने जनहित में सीएम-पीएम को पत्र लिखकर जनसमस्याओं के समाधान का जोरदार आग्रह किया है ।

      बैठक में बतौर मुख्य वक्ता आमंत्रित राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने कहा कि जनकल्याणकारी राज्य में संकटग्रस्त लोगों को मदद-राहत पहुंचाना शासनतंत्र का पहला कर्तव्य है । मौजूदा 'सिस्टम' में तत्काल सुधार की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में किसी नागरिक के साथ गंभीर दुर्घटना,हत्या,लूटपाट,डकैती,चोरी,आत्महत्या,हमला जैसी गंभीर घटना पर शहर में सीटीएम ,नगराध्यक्ष व थानाध्यक्ष को तथा गांव में बीडीपीओ,सरपंच व थानाध्यक्ष को पीड़ित,परिवार के पास तुरंत मौका पर जाकर वांछित कार्यवाही शुरू करनी चाहिए ।

इस कड़ी में संबंधित जिला के डीसी व एसपी को 24 घंटे के भीतर,हलका विधायक को 2 दिन के भीतर तथा एमपी को 5 दिन के भीतर पीड़ित नागरिक-परिवार का कुशलक्षेम पूछने,राहत दिलाने के अपने लोकतांत्रिक फर्ज निभाने चाहिएं । मगर ऐसा हो नहीं रहा है, जिससे लोगों का 'सिस्टम' के प्रति अविश्वास,निराशा लगातार बढ़ते जा रहे हैं । उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को डरना अथवा डराया जाना नहीं चाहिए । लेकिन भयमुक्त होकर समस्या पीड़ित जन अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, जो चिंता की बात है। विद्वानों का मत है कि भय,भूख और गरीबी से उभरकर ही लोकतंत्र मजबूत बनता है ।

        स्थानीय जन समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के हमले से शहर में दो लोगों की हालिया मौतों व विगत में हुई अनेक मौतों को लेकर तुरंत ठोस कार्रवाई करके जनता को ईमानदारी पूर्वक संतुष्ट किया जाना चाहिए । लोगों की मांग है कि इन घटनाओं के जिम्मेदार अधिकारियों,संबंधित मालिकों सहित हमलावर पशुओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए । साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोरे आश्वासन और अगले 4 माह के भीतर मांगी गई रिपोर्ट का इंतजार कराए बगैर युद्ध स्तर पर राहतकारी उपाय किए जाने चाहिए ।

         बैठक में महिलाओं को 50% आरक्षण हिस्सेदारी,सीनियर सिटीजंस की समस्याओं का तुरंत समाधान,शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार-स्वरोजगार का प्रबंध,प्रतिमाह 20 हजार रूपए जॉब्लेस क्लेम,बच्चों को मेडिकल व ट्रांसपोर्ट की निःशुल्क सुविधा,हर मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा,गिरजाघर,मठ,धर्शाला,आश्रम आदि को रिपेयर,सौंदर्यकरण के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व 5 ई- रिक्शा सहित इनके सेवक-पुजारी-ग्रंथी-मौलवी आदि को ₹30 हजार प्रतिमाह वेतन प्रदान किए जाने के सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुए ।

इस अवसर पर कोर कमेटी के सदस्य नंदलाल यादव,जगमोहन यदुवंशी,दयाराम आर्य,विजय यादव,व्यवसायी रमेश मित्तल,सरदार कृपाल सिंह,राजेंद्र सिंहल,बलजीत यादव,रामकरण चौरसिया,प्रो. रेखा गर्ग,रंजीत कपूर, महेश कुमार,समर चौहान,सेवानिवृत्त तहसीलदार सतरूप शर्मा,चंद्र प्रकाश,चंदन सिंह,चौधरी शीशराम,महेश शर्मा,प्रवीन शर्मा,महेंद्र मित्तल,रजनी जैन,निर्मल गर्ग,सविता झाम्ब,एडवोकेट सरिता चुघ,श्रीमती गीतांजलि,श्रीमती कंचन आदि सहित बड़ी संख्या में महिलाएं-पुरुष मौजूद थे