लाडवा के गांव सलेमपुर में तीन साल बाद भी नहीं बना पशु चिकित्सालय, पशुपालक परेशान
लाडवा के गांव सलेमपुर में लगभग तीन साल पहले पुराने पशु चिकित्सालय की इमारत को तोड़ दिया गया था। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल्द ही नया पशु चिकित्सालय बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन करीब तीन साल बीतने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। स्थिति यह है कि न पुराना पशु चिकित्सालय बचा और न ही नया अस्पताल बन पाया है।
पांच गांवों के पशुपालक निजी चिकित्सकों पर निर्भर
सलेमपुर सहित आसपास के करीब पांच गांवों के पशुपालकों को अपने पशुओं के उपचार के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर बीमारी या आपात स्थिति में ग्रामीणों को निजी पशु चिकित्सकों का सहारा लेना पड़ता है। इससे उपचार पर अतिरिक्त खर्च हो रहा है। समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण कई बार पशुओं की स्थिति भी बिगड़ जाती है।
पंचायत भवन में आते हैं सरकारी डॉक्टर
पंचायत भवन में एक सरकारी पशु चिकित्सक आते हैं। लेकिन स्थायी पशु चिकित्सालय नहीं होने के कारण वह कई बार ग्रामीणों के घर-घर जाकर पशुओं का उपचार करते हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि एक चिकित्सक एक दिन में कितने पशुओं का इलाज कर सकता है। अस्पताल और जरूरी सुविधाएं होने पर पशुपालकों को एक स्थान पर बेहतर उपचार मिल सकता है।
गायब हुई पुरानी इमारत की ईंटें
पुराने पशु चिकित्सालय की इमारत को तोड़ने के बाद उसकी ईंटें और अन्य सामग्री मौके पर दिखाई नहीं देती हैं। ग्रामीणों को यह तक पता नहीं है कि भवन की सामग्री कहां चली गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुराने भवन को तोड़ने के बाद नए पशु चिकित्सालय के निर्माण में इतनी देरी क्यों हुई, इसकी जानकारी संबंधित विभाग को देनी चाहिए। सलेमपुर के अलावा गदली, ब्राह्मण, डूडा, डूडी और आसपास के अन्य गांवों के पशुपालक भी इस पर निर्भर थे।
आर्थिक स्थिति हो रही है प्रभावित
पशुपालन गांवों में अनेक परिवारों की आय का प्रमुख साधन है। पशुओं के बीमार होने पर समय पर सरकारी उपचार नहीं मिलने से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। कई पशुपालक पशु पालने से भी पीछे हट रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि गांव में जल्द से जल्द नए पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाया जाए।
लोक निर्माण विभाग का बयान
लाडवा लोक निर्माण विभाग के जेई प्रदीप कुमार ने कहा कि सलेमपुर में जल्द ही पशु चिकित्सालय का काम शुरू कर दिया जाएगा। सरकार की ओर से 31 लाख रुपये की राशि उनके विभाग के पास आ गई है। आर्किटेक्ट के पास डिजाइन बनने के लिए फाइल गई हुई है और जैसे ही फाइल आएगी, तुरंत प्रभाव से काम शुरू कर दिया जाएगा।