सांसद कुमारी सैलजा ने रेल मंत्री को भेजा पत्र, सिरसा में ROB निर्माण और टोहाना में ट्रेनों के ठहराव की मांग

सांसद कुमारी सैलजा ने रेल मंत्री को भेजा पत्र, सिरसा में ROB निर्माण और टोहाना में ट्रेनों के ठहराव की मांग

सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजा है। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से सिरसा संसदीय क्षेत्र से जुड़ी रेलवे समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है।

चत्तरगढ़ पट्टी रेलवे ओवरब्रिज और वैकल्पिक रास्ते की मांग

उन्होंने सिरसा में चत्तरगढ़ पट्टी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू करवाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण अवधि के दौरान छोटे वाहनों के लिए पुराने रेलवे फाटक अथवा माल गोदाम के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध करवाने की भी मांग की है। सांसद ने टोहाना रेलवे स्टेशन पर प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव देने की मांग भी उठाई है।

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लोक निर्माण विभाग को मिल चुकी है स्वीकृति

सांसद सैलजा ने रविवार को जारी एक प्रेस बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चत्तरगढ़ पट्टी की ओर से निर्माण कार्य शुरू करने के लिए लोक निर्माण विभाग को जन स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बावजूद अभी तक काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। इस देरी के कारण शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

लंबा चक्कर लगाने को मजबूर हैं वाहन चालक

इस देरी की वजह से छोटे वाहन चालकों और दोपहिया वाहन चालकों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। उन्होंने रेल मंत्री से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की। उन्होंने पुराने रेलवे फाटक को छोटे एवं हल्के वाहनों के लिए अस्थायी रूप से खोलने की मांग की। इसके अलावा रेलवे माल गोदाम के पास वैकल्पिक मार्ग विकसित करवाने की भी मांग उठाई गई है

जनभावनाओं और जनता की सुविधा से जुड़ी हैं मांगें

सैलजा ने कहा कि यह दोनों मांगें क्षेत्र के आम लोगों की सुविधा से जुड़ी हैं। यह मांगें लंबे समय से उठ रही जनभावनाओं से भी जुड़ी हुई हैं। ट्रेनों का ठहराव मिलने से यात्रियों को सीधा रेल संपर्क उपलब्ध होगा। इससे धार्मिक पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।

यातायात सुचारu रखने और प्रशासनिक निर्णय की मांग

चत्तरगढ़पट्टी में वैकल्पिक मार्ग खुलने से आरओबी निर्माण के दौरान यातायात को सुचारु रखा जा सकेगा। उन्होंने रेल मंत्रालय से आग्रह किया है कि दोनों मामलों में तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। रेल मंत्रालय से जनहित में सकारात्मक निर्णय लेने का भी आग्रह किया गया है।

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