कर्मचारियों की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी से नहीं थमेगी हड़ताल, सुभाष लांबा ने सरकार से की मांग

नियमितीकरण और कानूनी अड़चनों पर लांबा का स्पष्टीकरण

ठेका कर्मचारियों को नियमित करने की मांग पर सरकार के कानूनी और तकनीकी अड़चन के तर्क को खारिज कर दिया गया है। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी स्वयं कह चुके हैं कि यदि 2001 के बाद किसी राज्य ने दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाई है तो सरकार भी ऐसी नीति बनाने को तैयार है। हरियाणा में 16 और 18 मई 2014 को तीन वर्ष की सेवा के आधार पर नियमितीकरण की नीतियां बनाई गई थीं। इन नीतियों के तहत करीब पांच हजार कर्मचारी पक्के किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य राज्यों का उदाहरण

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2026 को इन नीतियों को वैध माना है। हिमाचल प्रदेश ने भी दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके ठेका कर्मचारियों के नियमितीकरण की नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू की है। कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है और सरकार से तुरंत पत्र जारी करने की मांग की जा रही है।