खनन रोकने का पोर्टल ही बना कथित फर्जीवाड़े का जरिया, सांसद रणदीप सुरजेवाला ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश में कथित अवैध खनन और ई-रवाना रिकार्ड की विसंगतियों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध खनन पर निगरानी के लिए बनाया गया हरियाणा माइन्स एंड जियोलॉजी इनफॉरमेशन सिस्टम ही कथित तौर पर फर्जी खरीद-बिक्री का जरिया बन गया है। सुरजेवाला ने पूरे मामले को महज खनन का मामला न बताते हुए सफेदपोश मिलीभगत की जांच की मांग की है। सुरजेवाला ने जांच की मांग करते हुए कहा कि ई-रवाना में 1.71 लाख टन बिक्री दिखाई गई है जबकि वैध खरीद सिर्फ 29,252 टन ही है।

यमुनानगर के प्लांट से जुड़े ई-रवाना फर्जीवाड़े का हवाला

सुरजेवाला ने यमुनानगर के बेलगढ़ स्थित पंवार स्क्रीनिंग प्लांट से जुड़े कथित ई-रवाना फर्जीवाड़े का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2023 से अब तक प्लांट की वैध खरीद केवल 29,252 मीट्रिक टन दर्ज है। जबकि ई-रवाना पोर्टल पर करीब 1,71,420 मीट्रिक टन सामग्री की बिक्री दिखाई गई है। यानी खरीद के रिकॉर्ड से 1,41,702 मीट्रिक टन अधिक सामग्री की बिक्री दर्ज हुई है। उन्होंने सवाल किया कि जब प्लांट के पास वैध खरीद का रिकॉर्ड महज 29,252 मीट्रिक टन है तो फिर 1.71 लाख मीट्रिक टन की बिक्री के ई-रवाना कैसे जारी हुए। उन्होंने कहा कि शिकायत में अतिरिक्त सामग्री की बिक्री के खरीदारों की जानकारी स्पष्ट नहीं होने का सवाल भी उठाया गया है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकारी राजस्व और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा गंभीर मामला हो सकता है।

पोर्टल पर अतिरिक्त संदिग्ध स्टॉक और आगे की मांग

सुरजेवाला ने दावा किया कि पोर्टल पर वर्तमान में भी 32,880.41 मीट्रिक टन अतिरिक्त संदिग्ध स्टॉक दिखाई दे रहा है। उन्होंने पूछा कि जिस पोर्टल को खनिज के एक-एक टन की आवाजाही का हिसाब रखने के लिए बनाया गया था, उसमें इतनी बड़ी विसंगति कैसे पैदा हुई और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। सुरजेवाला ने मांग की कि सरकार को बताना चाहिए कि 1.41 लाख मीट्रिक टन से अधिक सामग्री का हिसाब कहां है। सरकारी खजाने को हुए संभावित नुकसान की भरपाई कौन करेगा, यह भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने स्वतंत्र जांच, ई-रवाना रिकॉर्ड के ऑडिट, संबंधित प्लांटों के स्टॉक के भौतिक सत्यापन और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।