स्वतंत्र भारद्वाज vs फैजल: न्यायपालिका और पुलिस के दो चेहरे

दिल्ली और गुजरात में दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। दोनों में हिंसा के आरोप हैं। दोनों आरोपी हिरासत में हैं। लेकिन उनके साथ हुई प्रक्रिया ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ दिल्ली का स्वतंत्र भारद्वाज है। दूसरी तरफ गुजरात भावनगर का फैजल। इन दोनों घटनाओं ने भारतीय न्यायपालिका, पुलिस की भूमिका और कानून के सामने समानता के बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यह चर्चा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गई है। विदेशों में भी कई पर्यवेक्षक इन घटनाओं को लोकतंत्र और मानवाधिकार के नजरिए से देख रहे हैं।

सरेआम पिटाई और थर्ड डिग्री को ही न्याय का पैमाना मान लिया जाएगा, तो कल यह तानाशाही किसी भी आम नागरिक, निर्दोष एक्टिविस्ट या असहमत स्वर उठाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है।

भारत में अब एक अघोषित 'पुलिसिया राज' जड़ें जमाता जा रहा है। क्या किसी भी, चाहे वह कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसे सड़क पर पीटकर सजा देने का अधिकार पुलिस को संविधान ने दिया है? यदि पुलिस खुद ही फैसला करने लगे और सरेआम थर्ड डिग्री देने लगे, तो फिर देश की अदालतों, जजों, वकीलों और संविधान की क्या प्रासंगिकता रह जाती है? एक तरफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लंबे कानूनी दायरे हैं जहाँ हर प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो दूसरी तरफ सड़क की चौपाटी पर पुलिस के डंडे तय करते हैं कि किसे कितनी सजा मिलनी चाहिए। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे के लिए बेहद खतरनाक है।

पहले स्वतंत्र भारद्वाज का मामला समझते हैं। वे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। जून में जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ आरोप लगा कि उन्होंने नीशू आजाद के पिता संजय कुमार पर हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। शुरू में धाराएं हल्की थीं। बाद में एससी-एसटी एक्ट और अन्य धाराएं जोड़ी गईं।

कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट क्लिप वायरल हुई। उसमें स्वतंत्र भारद्वाज कथित तौर पर दावा करते दिखे कि उन्होंने पीड़ित का सिर फोड़ दिया। उन्होंने टांकों की संख्या और हत्या के प्रयास की धारा का जिक्र किया। उन्होंने राजनीतिक कनेक्शन का भी जिक्र किया। इस क्लिप के बाद विरोध बढ़ा। दिल्ली पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। उनकी हेबियस कॉर्पस याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वे पहले से न्यायिक हिरासत में हैं।

अब जरा रुख करते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, जो गुजरात के भावनगर से सामने आया है। वहाँ फैजल नामक एक युवक पर उसकी लिव-इन पार्टनर की हत्या करने का गंभीर आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक, आपसी विवाद और शक के चलते फैजल ने महिला के साथ इतनी क्रूरता से मारपीट की कि बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हत्या जैसे जघन्य अपराध में आरोपी का पकड़ा जाना कानूनन जरूरी था, और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने भारतीय संविधान, अदालत की गरिमा और मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा कर रख दीं।

पुलिसकर्मियों ने फैजल को रस्सियों से जकड़ कर डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा कि वीडियो देखने वालों की रूह कांप उठी। मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल वीडियो के अनुसार, आरोपी को एक के बाद एक सौ से ज्यादा डंडे बरसाए गए और उसे सरेआम थर्ड डिग्री दी गई। पुलिस अधिकारियों ने इस अमानवीय कृत्य का बचाव करते हुए यह तर्क दिया कि यह सब समाज में एक संदेश देने और पुलिस की गिरी हुई साख को बचाने के लिए किया गया था ताकि कोई दूसरा अपराधी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत न करे।

पीयूसीएल ने सरकार को नोटिस भेजकर इसे यातना और असंवैधानिक बताया।

दोनों मामले अलग-अलग हैं। एक में मारपीट और हत्या के प्रयास का आरोप है। दूसरे में हत्या का आरोप है। दोनों आरोपी हैं। अदालत ने अभी तक किसी को दोषी नहीं ठहराया है। कानून कहता है कि जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती, हर व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। लेकिन प्रक्रियाओं में फर्क साफ दिखता है।

स्वतंत्र भारद्वाज के मामले में कानूनी प्रक्रिया चली। गिरफ्तारी हुई। अदालत में पेशी हुई। हेबियस कॉर्पस दाखिल हुई और खारिज हुई। न्यायिक हिरासत का आदेश मिला। पुलिस और अदालत दोनों सक्रिय रहे। वहीं फैजल के मामले में क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के दौरान सार्वजनिक पिटाई का वीडियो सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले और गाइडलाइंस कस्टोडियल वायलेंस और सार्वजनिक अपमान के खिलाफ हैं। फिर भी घटना हुई।

यह फर्क कई सवाल पैदा करता है। क्या हर आरोपी के साथ एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या सोशल मीडिया पर सक्रिय व्यक्ति और आम आरोपी के साथ व्यवहार अलग होता है? क्या पुलिस को संदेश देने के नाम पर अदालत की भूमिका को कमजोर करने का अधिकार है? ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं हैं। ये लोकतंत्र की जड़ों से जुड़े हैं।

भारतीय संविधान सबको समान सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। हेबियस कॉर्पस इसी का हिस्सा है। पुलिस की भूमिका जांच करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। सजा देने का अधिकार अदालत का है। जब पुलिस खुद सरेआम सजा देने लगती है तो अदालतों की जरूरत पर सवाल उठने लगते हैं।

फैजल मामले में पुलिस ने कहा कि वे उदाहरण पेश करना चाहते थे। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्ती दिखानी थी। कई लोग इस कार्रवाई का समर्थन भी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अपराधियों को सबक मिलना चाहिए। लेकिन कानूनी जानकार कहते हैं कि तरीका गलत है। अगर पुलिस को खुद सजा देने का अधिकार मिल जाए तो व्यवस्था बिगड़ सकती है। निर्दोष व्यक्ति भी फंस सकते हैं। सबूत गायब हो सकते हैं।

स्वतंत्र भारद्वाज मामले में भी आलोचना हुई। कुछ लोगों ने कहा कि राजनीतिक कनेक्शन के दावों के बावजूद कानूनी प्रक्रिया चली। कुछ ने कहा कि वायरल क्लिप के बाद ही कार्रवाई तेज हुई। दोनों तरफ से सवाल उठे। लेकिन अदालत में पेशी और आदेश रिकॉर्ड पर हैं।

इन दोनों घटनाओं से बड़ा संदेश निकलता है। अगर प्रक्रिया अलग-अलग दिखे तो आम आदमी का भरोसा टूटता है। भरोसा टूटने पर लोग खुद कानून हाथ में लेने लगते हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। विदेशों में भी भारत की न्याय व्यवस्था पर नजर रहती है। अंतरराष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार रिपोर्ट में कस्टोडियल डेथ और पुलिस अत्याचार के मामलों का जिक्र करते हैं। सार्वजनिक पिटाई का वीडियो ऐसी रिपोर्टों में जगह बना सकता है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां स्वतंत्र न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स ने कई बार पुलिस और सरकारों के खिलाफ फैसले दिए हैं। लेकिन रोजमर्रा के मामलों में चुनौतियां बनी हुई हैं। मामलों का बोझ ज्यादा है। सुनवाई में देरी होती है। कभी-कभी प्रक्रिया की समानता पर सवाल उठते हैं।

दोनों मामलों में आरोप गंभीर हैं। एक में व्यक्ति घायल हुआ। दूसरे में महिला की मौत हो गई। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। आरोपियों को भी पूरा कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। सबूतों के आधार पर अदालत फैसला करे। दबाव या वायरल वीडियो के आधार पर नहीं।

भविष्य के लिए यह चर्चा जरूरी है। अगर पुलिस सार्वजनिक रूप से सजा देने लगे तो अदालतों की भूमिका कमजोर होगी। अगर कुछ लोगों के साथ नरम और कुछ के साथ सख्त व्यवहार दिखे तो समानता का सिद्धांत प्रभावित होगा। सोशल मीडिया युग में हर घटना तेजी से फैलती है। इसलिए संस्थाओं को और ज्यादा सावधान रहना होगा।

कानून सबके लिए एक होना चाहिए। चाहे कोई इन्फ्लुएंसर हो या आम नागरिक। चाहे मामला दिल्ली का हो या गुजरात का। पुलिस जांच करे। अदालत फैसला दे। यही व्यवस्था लोकतंत्र को बचाती है। इन दोनों मामलों ने हमें यही याद दिलाया है। आगे की राह साफ है। प्रक्रिया का पालन हो। पारदर्शिता बनी रहे। और हर नागरिक को लगे कि कानून उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा दूसरों के साथ। तभी भरोसा मजबूत होगा। और यही भरोसा भारत को मजबूत बनाएगा। विदेशों में भी यही छवि बनेगी कि भारत में कानून सर्वोपरि है।