अमेरिका ने भारतीय सोलर सेल पर लगाया 123 प्रतिशत ड्यूटी, 14 अक्टूबर को होगा फैसला

अटल हिन्द (atalhind.com) की इस विशेष रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के वाणिज्य विभाग ने 11 सितंबर 2026 को भारत से आयात किए जाने वाले सोलर सेल और मॉड्यूल पर भारी एंटीडंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने की अंतिम सकारात्मक घोषणा कर दी है। ये दरें अभी 14 अक्टूबर 2026 को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग द्वारा होने वाले अंतिम चोट (इंजरी) वोट के अधीन हैं। अमेरिका के वाणिज्य विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, इस प्रभावित उत्पाद के दायरे में क्रिस्टलीय सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल आते हैं, चाहे वे मॉड्यूल में जोड़े गए हों या नहीं। इस जांच में एंटीडंपिंग के लिए केस नंबर A 533 942 और काउंटरवेलिंग ड्यूटी के लिए C 533 943 शामिल हैं। भारतीय उत्पादकों और अन्य सभी निर्यातकों के लिए अधिकारियों ने 123.04 प्रतिशत का भारित औसत डंपिंग मार्जिन तय किया है। इसके अलावा इन आयातों पर 126.09 प्रतिशत विज्ञापन वैलोरम की अतिरिक्त काउंटरवेलिंग सब्सिडी दर भी लागू की गई है। ये आंकड़े एक तारांकन (एस्टरिसक) के साथ चिह्नित हैं क्योंकि ये प्रतिकूल अनुमानों के साथ उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर करते हैं। संघीय तथ्य पत्र के अनुसार, इस कानूनी पदनाम का मतलब है कि अनिवार्य उत्तरदाताओं ने अनुरोधित बिक्री और लागत डेटा प्रदान नहीं किया है। आधिकारिक दस्तावेज में जिन कंपनियों के नाम हैं, उनमें मुद्रा सोलर पीवी लिमिटेड, मुद्रा सोलर एनर्जी लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जीज फोटोवोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड और कोवा कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। ये निष्कर्ष 11 सितंबर 2026 को जारी एक आधिकारिक तथ्य पत्र में दर्ज किए गए थे।

प्रस्तावित ड्यूटी का प्रभाव

कुल वित्तीय बोझ की गणना करने के लिए समायोजित एंटीडंपिंग दर 107.17 प्रतिशत को 126.09 प्रतिशत काउंटरवेलिंग दर में जोड़ना होगा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 233 प्रतिशत की संयुक्त कैश डिपॉजिट आवश्यकता होगी। विश्लेषकों का सुझाव है कि इससे भारतीय पैनल संयुक्त राज्य अमेरिका में यूटिलिटी-स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हो जाते हैं। प्रति वाट 0.20 डॉलर की कीमत वाले पैनल को शिपिंग और बीमा लागत को छोड़कर 0.45 डॉलर प्रति वाट से अधिक ड्यूटी का सामना करना पड़ेगा। ये निष्कर्ष रॉयल्टी और पीवी मैगजीन यूएसए की रिपोर्टिंग में सामने आए हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता एलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड है। इसके सदस्यों में टेम्पे स्थित फर्स्ट सोलर इंक, डाल्टन में हान्वा क्यू सेल्स यूएसए इंक और सैन एंटोनियो में मिशन सोलर एनर्जी एलएलसी शामिल हैं। एलायंस के मुख्य वकील टिम ब्राइटबिल ने इस फैसले को व्यापार कानूनों को लागू करने और घरेलू निर्माताओं और उनके कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदान किए गए डेटा से इस कार्रवाई से पहले व्यापार की मात्रा में तेजी से वृद्धि पता चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय मॉड्यूल का निर्यात 2022 में 83.9 मिलियन डॉलर मूल्य के 232 मिलियन वाट से बढ़कर 2023 में 760.8 मिलियन डॉलर मूल्य के 2.05 बिलियन वाट हो गया। वर्ष 2024 तक यह वॉल्यूम 792.6 मिलियन डॉलर के मूल्य के साथ 2.30 बिलियन वाट तक पहुंच गया। यह सिर्फ दो साल में दस गुना वृद्धि को दर्शाता है।

कानूनी और वाणिज्यिक समयरेखा

अप्रैल 2026 में इस जांच के शुरुआती चरण में ही कई फर्मों के डेटा प्रदान करने से हटने या बाहर होने के बाद समान 123.04 प्रतिशत दर को लागू होते देखा गया था। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग 14 अक्टूबर को सामग्री की चोट के निष्कर्ष के खिलाफ वोट देता है, तो जांच बंद हो जाएगी और कंपनियों को उनकी नकद जमा राशि का रिफंड मिल जाएगा। एक सकारात्मक वोट से नवंबर 2026 में अंतिम ड्यूटी ऑर्डर जारी किए जाएंगे। कम, विशिष्ट ड्यूटी दरों का लक्ष्य रखने वाले भारतीय निर्माताओं को अपने आंतरिक लागत रिकॉर्ड को निरीक्षण के लिए खोलने के लिए मामले में बने रहने की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक चरण में विनय रुस्तगी सहित कुछ उद्योग विशेषज्ञों ने सुझाव दिया था कि टैरिफ के खतरे ने पहले ही भारत से निर्यात को ठंडा कर दिया था। मौजूदा स्थानीय क्षमता जनादेश और सरकारी नीलामी आवश्यकताओं के कारण भारत में घरेलू बाजार इन अमेरिकी विकास से काफी हद तक अछूता है। फिलहाल, पूरा सोलर सेक्टर 14 अक्टूबर के फैसले का इंतजार कर रहा है ताकि यह देखा जा सके कि ये ड्यूटी स्थायी कानून बनती हैं या नहीं।